‘न्यायालयीन सत्संग!’ हे संपादकीय (१३ जुलै) वाचले. कधीकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत सरकार आणि प्रशासन अलिखित कायद्याप्रमाणे गांभीर्याने घेत असे. न्या. कृष्णा अय्यर यांच्या निकालपत्रातील काही वाक्ये तर लॅटिन वचनांच्या तोडीची होती. ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद’ हे त्यापैकीच एक होय. गेल्या काही वर्षांत राज्यकर्त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे न्यायालयीन भाष्येही निरर्थक ठरत आहेत. अर्णब गोस्वामीसारख्या व्यक्तींना कार्यालयीन वेळेच्या पलीकडे जाऊन जामीन दिला जातो, पण सरकारला वैचारिक आणि राजकीय विरोध करणाऱ्यांना वर्षांनुवर्षे जामीन मिळत नाही.
न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार घटनात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाचे खटले, उदाहरणार्थ, कलम ३७०, सुधारित नागरिकत्व कायदा, निवडणूक रोखे (इलोक्ट्ररल बाँड), २०१९ च्या मतमोजणीतील त्रुटी आणि मनी बिलाची वैधता अशांची प्राधान्याने सुनावणी होणे गरजेचे आहे. झाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवर निकाल देताना केलेली टिप्पणी आणि जामीन कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्याची सूचना करणारी टिप्पणी यामधील टोकाचा विरोधाभास हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजवरच्या भाष्यात कदाचित प्रथमच असेल. लोकशाहीत नागरिकांना न्यायपालिका हा अखेरचा आधार असतो, विशेषत: सरकारविरोधात संघर्ष करणाऱ्यांसाठी. हा आधार कोलमडला की पोलिसी राज्य अटळ ठरते. पोलिसी राज्यात नैतिक उपदेश आणि सत्संग अल्पकालीन मानसिक समाधान देतात, पण वास्तव बदलत नाही.
– अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा</p>
जामिनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत
न्यायालयाच्या अवमानाचा धोका पत्करूनही जामिनासंदर्भातील न्यायालयीन मतप्रदर्शनावर ‘न्यायालयीन सत्संग!’ या अग्रलेखातून (१३ जुलै) केलेले भाष्य निश्चितच स्पृहणीय आहे. परंतु न्यायपालिका सरकारला थेट आदेश देऊ शकत नाही, हे आपले म्हणणे जरी मान्य असले तरी स्वीकारार्ह नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेने भरपूर अधिकार दिले आहेत आणि संवेदनशील न्यायमूर्तीनीही ते वेळोवेळी वापरून सरकारवर वचक ठेवला आहे. स्त्रियांच्या कार्यालयीन लैंगिक शोषणाच्या संदर्भात जोपर्यंत कायदा होत नाही तोपर्यंत ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ याच सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली होती. अरुणा शानबाग इच्छामरण दाव्यातही इच्छा मरणासंदर्भात अशीच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. पुढे जाऊन त्यांच्याच आधारे कायदे झाले.
अगदी अलीकडे घरगुती हिंसाचार कायद्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने उभय बाजूंना उत्पन्न आणि जबाबदारी याबाबतचा आढावा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळेच पतीकडून सरसकट अंतरिम आर्थिक मदत मिळविण्याच्या प्रयत्नांना आळा बसला. अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील. करायचेच म्हटले तर सर्वोच्च न्यायालय सरकारला थेट आदेश न देताही बरेच काही करू शकते. फक्त त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती असायला हवी. तशी ती असेल तर सर्वोच्च न्यायालय जामिनाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जरूर जारी करू शकते. तसे केल्यास या तत्त्वांचे पालन करणे सर्वच न्यायालयांसाठी बंधनकारक ठरेल. नाही तर मग ‘नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे..’ हे सुरूच राहील.
– अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
प्रजनन दरातील घट स्तुत्य
‘पुढील वर्षी भारत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश’ हे वृत्त (१३ जुलै) वाचले. लोकसंख्यावाढ हे दुधारी शस्त्र आहे. लोकसंख्येची गुणात्मक वाढ ही संख्यात्मक वाढीपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. पुढील वर्षी चीनला मागे टाकत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होईल असा अंदाज संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. परंतु चीनने अर्थ, उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, शेती, आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण अशा बहुविध आघाडय़ांवर भारताला केव्हाच मागे टाकले आहे. चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न भारताच्या पाचपट असून चिनी नागरिकांचेही दरडोई वार्षिक उत्पन्न भारतीयांच्या पाचपट आहे. चीन आता महासत्ता होण्यासाठी अमेरिकेशी स्पर्धा करत आहे. परंतु लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चीनचे अवलंबिलेले ‘एक अपत्य धोरण’ पूर्णपणे फसले आहे. त्यामुळे तेथे वृद्ध नागरिकांचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे.
आता चिनी राज्यकर्ते तरुण जोडप्यांना दोन किंवा तीन मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन करत असून त्या अनुषंगाने आकर्षक सरकारी सवलतीही जाहीर करत आहेत. पण आता चिनी नागरिकांकडून त्याला थंड प्रतिसाद मिळत आहे. कारण महागाईमुळे एका अपत्याचा खर्चही हाताबाहेर गेला आहे. या तुलनेत भारताने लोकशाही मार्गाने सरासरी प्रजनन दर २.० पर्यंत कमी करण्यात यश मिळविले आहे. हे स्तुत्य आहे. मात्र भारतात कमालीची बेकारी, प्रचंड महागाई, टोकाची आर्थिक विषमता हे प्रश्न उग्र रूप धारण करत आहेत आणि राज्यकर्ते मात्र नागरिकांचे लक्ष धर्म, वंश, पंथ, जातपात, प्रांत, भाषा या संदर्भातील वादांकडे वळवून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे भारतीय नागरिकांची अवस्था ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ अशी दयनीय झाली आहे.
– डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)
सिन्हांचे यशही स्वकष्टार्जितच
‘नर का नारायण’ धोरणातून निवड, हा माधव भांडारी यांचा लेख (१३ जुलै) वाचला. आपल्याचे कौतुक आणि परक्यावर टीका, ही सर्वसामान्य रीत म्हणून जरी मानली, तरीसुद्धा जो कालपरवापर्यंत आपलाच होता, अगदी अलीकडेच काही काळापासून, काही कारणांमुळे परका झाला आहे, त्याच्यावर टीका करताना थोडा तरी संयम बाळगणे आवश्यक होते.
यशवंत सिन्हा यांना ‘आहे रे’ वर्गाचे बिनीचे शिलेदार ठरवून टाकून, भंडारी थांबत नाहीत, तर त्यांना ‘काहीही झाले तरी सत्ता, संपत्ती व भूमीवरील आपली पकड सोडायला तयार नसलेल्या सरंजामदारी वर्गाचे अस्सल प्रतिनिधी’ घोषित करून मोकळे होतात! तब्बल २६ वर्षे यशवंत सिन्हा भाजपबरोबर होते. तिथे त्यांनी महत्त्वाची पदे भूषवली. एवढय़ा प्रदीर्घ काळात, भाजपला असा ‘सरंजामदारी प्रवृत्तीचा अस्सल प्रतिनिधी’ चालला?
शिवाय, पदव्युत्तर शिक्षणानंतर आयएएस होऊन २४ वर्षे प्रशासकीय सेवेत घालवणे, ही गोष्ट यशवंत सिन्हा यांनीही अगदी स्वकर्तृत्वानेच केली, हे कोणी नाकारू शकत नाही. त्या सेवेत, विशेषत: अर्थ आणि परराष्ट्र यांसारख्या खात्यांचा त्यांना जो अनुभव मिळाला, त्याचा त्यांना पुढील राजकीय कारकीर्दीत लाभ झाला. म्हणजे, एकूण यशवंत सिन्हा यांचे यशसुद्धा स्वकष्टार्जितच आहे, हे कबूल करावे लागेल. ‘अगर नर करनी करे, तो नर का नारायण बन जाय’ असे प्रसिद्ध हिंदी वचन आहे. यात भर स्वकर्तृत्वावरच आहे. हाच निकष असेल, तर यशवंत सिन्हा मुळीच कमी पडत नाहीत, हे मान्य करावे लागेल.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
सिन्हा नि:स्पृह, म्हणूनच भाजपला नकोसे
‘नर का नारायण धोरणातून निवड’ या लेखात (१३ जुलै) मांडलेले विचार आणि वस्तुस्थिती यामध्ये विसंगती आहे. राष्ट्रपती पदासाठीच्या भाजपच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू या झारखंड राज्याच्या राज्यपाल असताना, त्या वेळी तिथे सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने आदिवासींच्या जमिनीवरील हक्कांमध्ये बदल करणारी दोन विधेयके आणली होती. पण राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांनी ती रोखून धरली. लेखकाचा दावा आहे, की भाजपच्या केंद्रातील नेतृत्वाने ते बदल नंतर रद्दच केले. परंतु आता खुद्द केंद्रानेच वन कायद्यात बदल केले आहेत. वन कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय वनजमिनी उद्योजकांना देता येत नसत. आता करण्यात आलेल्या बदलांत ही अट काढून टाकण्यात आली आहे आणि वनजमिनी उद्योजकांना देण्याचा हक्क केंद्र सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे. त्यामुळे जंगलांतील अनेक उत्पादने आदिवासी कायमची गमावणार आहेत. याची तपशीलवार माहिती ‘वनसंवर्धन कायद्याऐवजी केंद्राला अधिकार’ या ‘विश्लेषण’मध्ये (लोकसत्ता- ११ जुलै) देण्यात आली आहे. त्याचा प्रतिवाद भाजपच्या प्रवक्त्यांनी केल्याचे दिसत नाही.
राष्ट्रपती नि:स्पृह आणि केंद्र सरकारच्या दबावाला बळी पडणारे असता कामा नयेत. यशवंत सिन्हा यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली नाही म्हणून भाजप सोडून गेले, असेही लेखकाने सांगितले आहे. सिन्हा हे नि:स्पृह आणि दबावाला बळी पडणारे नाहीत, याची पक्की खात्री भाजपच्या नेतृत्वाला असल्यामुळे त्यांना उमेदवारी देण्यात आली नाही. भाजपकडे ४८ टक्के मते असल्यामुळे द्रौपदी मुर्मू निवडून येणार असेही लेखकाने म्हटले आहे, मग महाराष्ट्र, गोव्यापासून आमदारांची घाऊक आयात का केली जात आहे? भाजपच्या ४८ टक्के मतांपैकी काही मते निर्यात होतील असा नेतृत्वाला संशय आहे काय?
– जयप्रकाश नारकर, राजापूर (रत्नागिरी)
त्यांचे चंद्रशेखर न झाले तर नवल
‘शिंदे राज्याचे नेते होतील का?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (लोकसत्ता- ११ जुलै) वाचला. शिंदे यांनी राज्याचे नेते होण्याचा प्रयत्न केला तर भाजपला हे पचेल का? भाजपतील प्रस्थापित नेत्यांना शिंदे यांचे वाढते वजन व लोकप्रियता सहन होईल का? हाही एक मोठा प्रश्न आहे. याबरोबर महाराष्ट्राचा नेता होण्यासाठी शिंदे यांना सर्वपक्षीय प्रस्थापित नेत्यांशी झुंज द्यावी लागेल व त्यासाठी त्यांना अडीच वर्षांचा कार्यकाळ लागेल. पण इतका वेळ भाजप देईल का? १९९०-९१ च्या दशकात केंद्रात काँग्रेसने चंद्रशेखर यांना पंतप्रधान केले होते व चार-पाच महिन्यांत त्यांचे सरकार पाडले. महाराष्ट्रात असे काही होणार नाही, असे मानण्याचे कारण नाही.
– प्रवीण आर. सूर्यराव, भिवंडी (ठाणे)
