‘सीडीएसची कसोटी’ हा अग्रलेख (३० सप्टेंबर) वाचला. काश्मीरप्रश्नाविषयी सीडीएसची जबाबदारी अधिक आहे असे वाटते. सीमा भागातील रहिवासी गेली कित्येक दशके पाकिस्तानची आक्रमणे आणि दहशतवाद यांचा प्रचंड त्रास नाहक सहन करत आहेत. गोळीबार, बॉम्ब किंवा ग्रेनेड हल्ले, घुसखोरी अशा घटनांत हजारो जीव गेले आहेत. देशात काँग्रेस, भाजपची सरकारे येऊन गेली. मध्यंतरी जनता पक्षाचे अल्पजीवी सरकार येऊन गेले, तरी हल्ले कमी होत नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारही आठ वर्षे कार्यरत आहेत, पण दहशतवाद तसूभरही कमी झालेला नाही. तिन्ही सैन्यदल प्रमुख या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहात असतील, पण त्यांना मिळालेला कार्यकाळ हा नेहमी अल्प ठरतो. या साऱ्या विवंचनेत सीडीएसची नेमणूक ही किती जमेची ठरते हे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या युद्ध कौशल्य अभ्यासाच्या पद्धती आणि त्यांना मिळणारा परराष्ट्र नीतीचा पाठिंबा यावरच या दहशतवादाचा बीमोड अवलंबून असणार आहे. त्यांना मिळालेला कार्यकाळ, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचे धोरण, गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत शिफारशी, विद्यमान सरकारचा उर्वरित कार्यकाळ, जागतिक घडामोडींचे केंद्र असलेल्या अमेरिका, रशिया यांची युद्धनीती यावर सारे अवलंबून आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
– विजय आप्पा वाणी, फ्रँकफर्ट
प्राप्त परिस्थितीनुसार कार्य करायला हवे
‘परिस्थिती बदलली.. आकलनही बदलावे’ हा लेख (३० सप्टेंबर) वाचला. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असून तळागाळापर्यंत पोहोचला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्यानंतरही काँग्रेसने केलेला त्याग, भारतातील सजग नागरिकांनी अनुभवला आहे. परिस्थिती बघून आपणही बदलले पाहिजे, हे खरेच. भारतात संसदीय लोकशाही अस्तित्वात असून बहुपक्षीय राजकारण आहे. सत्ताधारी पक्ष जसा महत्त्वाचा आहे तेवढाच विरोधी पक्षदेखील सक्षम असणे आवश्यक आहे. नागरिकांना मूलभूत हक्क मिळणे, घटनेची योग्य अंमलबजावणी होणेही महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक पक्षाला कालांतराने उतरती कळा येते. राजकीय महत्त्वाकांक्षा व दबावाला बळी पडून पक्षांतर करण्याची वेळ अनेक नेत्यांवर येत असल्याने ‘आयाराम-गयाराम’ वाढले आहेत. बाबा आमटे यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’प्रमाणेच काँग्रेसची यात्रादेखील सफल होईल. काँग्रेस शरण जाणार नाही वा मरण पत्करणार नाही. प्राप्त परिस्थितीला स्मरून कार्य करायला हवे.
– दुशांत निमकर, गोंडपिपरी (जि. चंद्रपूर)
काँग्रेसकडून अपेक्षा करणे फोल
‘परिस्थिती बदलली.. आकलनही बदलावे’ या लेखात (३० सप्टेंबर) काँग्रेसकडून ज्या अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत त्या पूर्ण होणे आज तरी अवघड वाटते. आज काँग्रेसची अवस्था कोलमडून पडलेल्या वृक्षासारखी झाली आहे. अशा वृक्षाच्या खोडातून फांद्या फुटून पुन्हा अवकाशात जातील ही अपेक्षा करणे फोल आहे. गुजरातमध्ये आप काँग्रेसला मागे टाकू शकतो का, हे पाहावे लागेल. कर्नाटक आणि राजस्थानातसुद्धा नजीकच्या भविष्यात भाजपला आव्हान देत प्रादेशिक पक्ष आकार घेऊ शकतात, असे वाटते.
– पराग देशमुख, ठाणे
विज्ञान कधीच संपत नाही, ते प्रगत होत राहाते!
‘मानवी जीवनाचे सत्य शोधण्यासाठी विज्ञान अजून चाचपडतेय,’ हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन वाचले. भागवत यांनी त्यांच्या भाषणात एकमेकांशी संबंध नसणाऱ्या अनेक गोष्टी जोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. मात्र अध्यात्म विज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न हास्यास्पद आहे. विज्ञान मानवाचा मृत्यूनंतरचा नव्हे, तर जिवंत असतानाचा काळ सुखकर करण्याचा प्रयत्न करते. अध्यात्मामध्ये रोगराई, अन्नटंचाई यांसारख्या मानवाच्या समस्यांवर केवळ शाब्दिक बुडबुडे सोडून दिलासा देण्यात येतो, मात्र या समस्यांना भिडून त्यावर उपाय शोधण्याचे काम विज्ञान करत आले आहे. ‘विज्ञान संपते तिथे अध्यात्म सुरू होते,’ असे निर्थक वाक्य त्यांनी वापरू नये. कारण विज्ञान कधीच संपत नाही, ते प्रगत होत राहते. याचाच अर्थ अध्यात्म कधीच सुरू होत नाही. भागवत यांनी भारताच्या सहिष्णू वागण्याचा संबंध भारतात मांसाहार कमी असण्याशी लावला आहे. तो तर अगदी बाळबोध पातळीचा वाटतो. भारताने जगाला कवेत घ्यावे, हे त्यांचे स्वप्न अशा दाव्यांमुळे पूर्ण होणार नाही. वैज्ञानिक प्रगतीमुळे मात्र ते नक्कीच शक्य होईल.
– डॉ. नितीन हांडे, पुणे
नेहरूंची चूक एवढीच झाली की..
‘हिंदूबहुलतेमुळेच भारत सेक्युलर’ या लेखात (३० सप्टेंबर) नेहमीप्रमाणे नेहरूंच्या चुका दाखविण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवातही ब्रिटिशांची ‘फोडा आणि झोडा’ नीती वापरली जात आहे. ही संपूर्ण लेखमाला अल्पसंख्य विरुद्ध बहुसंख्य, हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशा विचारसरणीवर उभी आहे. नेहरूंची हिमालयाएवढी चूक म्हणजे, तिन्ही लोकींचे ऐश्वर्य पायाशी लोळण घेत असताना, त्यांनी ब्रिटिशांच्या लाठय़ाकाठय़ा झेलण्याची तयारी दर्शवली. तब्बल नऊ वर्षे देशासाठी तुरुंगवास भोगला. ते या भानगडीत न पडते तर अमृत महोत्सवाची गोड फळे चाखणाऱ्यांकडूनच अशी टीका सहन करण्याची वेळ कदाचित त्यांच्यावर आली नसती.
नेहरूंनी हिंदू सहिष्णू नव्हते असे वक्तव्य केल्याचा आरोप या लेखात केला आहे. सहिष्णू शब्दाचा व्यापक अर्थ ध्यानात घेतला तर, जो धर्म ब्रिटिशांनी हस्तक्षेप करेपर्यंत स्त्रीला पतीच्या निधनानंतर परंपरेच्या नावाखाली जिवंत जाळत होता, त्याचे उदात्तीकरण करत होता तो एखाद्या सहृदय नागरिकाला असहिष्णू वाटूच शकतो. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करणाऱ्या नागरिकांनी त्याबद्दल थोडीशी सहिष्णुता दाखवायला काय हरकत आहे?
– प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
भारतात धर्मनिरपेक्षता मूल्याधारित चळवळींमुळेच
‘हिंदूबहुलतेमुळेच भारत सेक्युलर’ हा रवींद्र माधव साठे यांचा लेख (३० सप्टेंबर) वाचला. लोकशाही वा धर्मनिरपेक्षता हा काही विशिष्ट वंश वा मानवसमूहाचा गुण नसतो तर विशिष्ट विचार व मूल्ये रुजवणारी मूल्यचळवळ व नेतृत्व त्यामागे असते. असे नसेल तर हिंदूबहुल नसलेली युरोप व अमेरिकेतील अनेक राष्ट्रे सेक्युलर आहेत, त्याची मीमांसा कशी करता येईल? आपण काय कारणमीमांसा करू शकतो? आता हिंदूबहुल असलेल्या या आपल्या देशात सेक्युलॅरिझम पिछाडीवर जात आहे, काय बरे कारण आहे?
सेक्युलॅरिझम रुजला याचे सर्व श्रेय संस्कृती जोपासत सामान्य माणसापर्यंत समानतेची मूल्ये रुजवणारी हिंदू, मुस्लीम, सुफी संत परंपरा, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा बसवेश्वरांना, संतांना आणि कल्याणकारी राज्य चालवणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज, सम्राट अकबर, शाहू महाराज यांच्यासारख्या शासकांना, महात्मा फुलेंसारख्या समाजसुधारकांना आहे. गांधी, नेहरू, खान अब्दुल गफार खान, मौलाना आझाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही आहे. हे श्रेय काँग्रेस व नेहरूंना जाऊ नये यासाठी त्यांच्यावर हज यात्रेचे उदाहरण देत अनुनयाचा आरोप करण्यात आला आहे.
भारतीय सेक्युलॅरिझम गांधीप्रणीत सर्वसमावेशक असून प्रत्येक धर्मातील नागरिक आपले धर्माचरण करू शकतात व त्यासाठी सर्वधर्मीयांना शासकीय सवलती आहेत. हज सवलती त्यासाठीच असून या शासकीय सवलती वाजपेयी व मोदी या भाजप सरकारांनी नुसत्या सुरूच ठेवल्या नाहीत त्यात २०२१ साली सुधारणादेखील केली, हा अनुनय नाही का? ज्या गांधीजींनी सेक्युलॅरिझमसाठी स्वत:च्या प्राणांची आहुती दिली, त्यांच्याबद्दल लेखात चकार शब्द नाही. सेक्युलॅरिझम ही संकल्पना लेखकास मान्य आहे की नाही याबद्दल मात्र लेखात काहीही उल्लेख नाही.
– श्रीकांत सावंगीकर, पुणे
‘गरीब कल्याण योजना’हा वायफळ खर्च..
‘रेवडीच, पण पोषक’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (३० सप्टेंबर) सांगितलेली योजना हा वायफळ खर्च आहे. गरिबांना अन्नाचा अधिकार देणारा कायदा सांगतो प्रतिव्यक्ती ५ किलो अन्न प्रती महिना द्या. परंतु या योजनेमुळे ज्या कुटुंबाला पूर्वीच ३५ किलो अन्न मिळत होते आणि ते पुरत होते, त्यांना आता ७० किलो अन्न (३५ किलो या योजनेचे वाढीव अन्न-धान्य मिळत आहे) दिले जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत पाच लाख कोटी रुपयांवर खर्च झाला आहे. एकीकडे अन्नाची निर्यात बंद करायची आणि दुसरीकडे असा प्रकार. ग्रामीण भागात जे तांदूळ ४५ रुपये किलो दराने अन्न महामंडळाला मिळतात तेच ११ रुपये किलो दराने खुल्या बाजारात विकले जातात. एवढय़ा खर्चात वितरण व्यवस्था सुधारता आली असती. अन्न- धान्यासाठी फक्त एक योजना सुरू ठेवावी, एवढे शहाणपण कधी येणार?
– शेख मेहबूब शेख यासीन, परभणी
– विजय आप्पा वाणी, फ्रँकफर्ट
प्राप्त परिस्थितीनुसार कार्य करायला हवे
‘परिस्थिती बदलली.. आकलनही बदलावे’ हा लेख (३० सप्टेंबर) वाचला. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असून तळागाळापर्यंत पोहोचला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्यानंतरही काँग्रेसने केलेला त्याग, भारतातील सजग नागरिकांनी अनुभवला आहे. परिस्थिती बघून आपणही बदलले पाहिजे, हे खरेच. भारतात संसदीय लोकशाही अस्तित्वात असून बहुपक्षीय राजकारण आहे. सत्ताधारी पक्ष जसा महत्त्वाचा आहे तेवढाच विरोधी पक्षदेखील सक्षम असणे आवश्यक आहे. नागरिकांना मूलभूत हक्क मिळणे, घटनेची योग्य अंमलबजावणी होणेही महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक पक्षाला कालांतराने उतरती कळा येते. राजकीय महत्त्वाकांक्षा व दबावाला बळी पडून पक्षांतर करण्याची वेळ अनेक नेत्यांवर येत असल्याने ‘आयाराम-गयाराम’ वाढले आहेत. बाबा आमटे यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’प्रमाणेच काँग्रेसची यात्रादेखील सफल होईल. काँग्रेस शरण जाणार नाही वा मरण पत्करणार नाही. प्राप्त परिस्थितीला स्मरून कार्य करायला हवे.
– दुशांत निमकर, गोंडपिपरी (जि. चंद्रपूर)
काँग्रेसकडून अपेक्षा करणे फोल
‘परिस्थिती बदलली.. आकलनही बदलावे’ या लेखात (३० सप्टेंबर) काँग्रेसकडून ज्या अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत त्या पूर्ण होणे आज तरी अवघड वाटते. आज काँग्रेसची अवस्था कोलमडून पडलेल्या वृक्षासारखी झाली आहे. अशा वृक्षाच्या खोडातून फांद्या फुटून पुन्हा अवकाशात जातील ही अपेक्षा करणे फोल आहे. गुजरातमध्ये आप काँग्रेसला मागे टाकू शकतो का, हे पाहावे लागेल. कर्नाटक आणि राजस्थानातसुद्धा नजीकच्या भविष्यात भाजपला आव्हान देत प्रादेशिक पक्ष आकार घेऊ शकतात, असे वाटते.
– पराग देशमुख, ठाणे
विज्ञान कधीच संपत नाही, ते प्रगत होत राहाते!
‘मानवी जीवनाचे सत्य शोधण्यासाठी विज्ञान अजून चाचपडतेय,’ हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन वाचले. भागवत यांनी त्यांच्या भाषणात एकमेकांशी संबंध नसणाऱ्या अनेक गोष्टी जोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. मात्र अध्यात्म विज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न हास्यास्पद आहे. विज्ञान मानवाचा मृत्यूनंतरचा नव्हे, तर जिवंत असतानाचा काळ सुखकर करण्याचा प्रयत्न करते. अध्यात्मामध्ये रोगराई, अन्नटंचाई यांसारख्या मानवाच्या समस्यांवर केवळ शाब्दिक बुडबुडे सोडून दिलासा देण्यात येतो, मात्र या समस्यांना भिडून त्यावर उपाय शोधण्याचे काम विज्ञान करत आले आहे. ‘विज्ञान संपते तिथे अध्यात्म सुरू होते,’ असे निर्थक वाक्य त्यांनी वापरू नये. कारण विज्ञान कधीच संपत नाही, ते प्रगत होत राहते. याचाच अर्थ अध्यात्म कधीच सुरू होत नाही. भागवत यांनी भारताच्या सहिष्णू वागण्याचा संबंध भारतात मांसाहार कमी असण्याशी लावला आहे. तो तर अगदी बाळबोध पातळीचा वाटतो. भारताने जगाला कवेत घ्यावे, हे त्यांचे स्वप्न अशा दाव्यांमुळे पूर्ण होणार नाही. वैज्ञानिक प्रगतीमुळे मात्र ते नक्कीच शक्य होईल.
– डॉ. नितीन हांडे, पुणे
नेहरूंची चूक एवढीच झाली की..
‘हिंदूबहुलतेमुळेच भारत सेक्युलर’ या लेखात (३० सप्टेंबर) नेहमीप्रमाणे नेहरूंच्या चुका दाखविण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवातही ब्रिटिशांची ‘फोडा आणि झोडा’ नीती वापरली जात आहे. ही संपूर्ण लेखमाला अल्पसंख्य विरुद्ध बहुसंख्य, हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशा विचारसरणीवर उभी आहे. नेहरूंची हिमालयाएवढी चूक म्हणजे, तिन्ही लोकींचे ऐश्वर्य पायाशी लोळण घेत असताना, त्यांनी ब्रिटिशांच्या लाठय़ाकाठय़ा झेलण्याची तयारी दर्शवली. तब्बल नऊ वर्षे देशासाठी तुरुंगवास भोगला. ते या भानगडीत न पडते तर अमृत महोत्सवाची गोड फळे चाखणाऱ्यांकडूनच अशी टीका सहन करण्याची वेळ कदाचित त्यांच्यावर आली नसती.
नेहरूंनी हिंदू सहिष्णू नव्हते असे वक्तव्य केल्याचा आरोप या लेखात केला आहे. सहिष्णू शब्दाचा व्यापक अर्थ ध्यानात घेतला तर, जो धर्म ब्रिटिशांनी हस्तक्षेप करेपर्यंत स्त्रीला पतीच्या निधनानंतर परंपरेच्या नावाखाली जिवंत जाळत होता, त्याचे उदात्तीकरण करत होता तो एखाद्या सहृदय नागरिकाला असहिष्णू वाटूच शकतो. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करणाऱ्या नागरिकांनी त्याबद्दल थोडीशी सहिष्णुता दाखवायला काय हरकत आहे?
– प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
भारतात धर्मनिरपेक्षता मूल्याधारित चळवळींमुळेच
‘हिंदूबहुलतेमुळेच भारत सेक्युलर’ हा रवींद्र माधव साठे यांचा लेख (३० सप्टेंबर) वाचला. लोकशाही वा धर्मनिरपेक्षता हा काही विशिष्ट वंश वा मानवसमूहाचा गुण नसतो तर विशिष्ट विचार व मूल्ये रुजवणारी मूल्यचळवळ व नेतृत्व त्यामागे असते. असे नसेल तर हिंदूबहुल नसलेली युरोप व अमेरिकेतील अनेक राष्ट्रे सेक्युलर आहेत, त्याची मीमांसा कशी करता येईल? आपण काय कारणमीमांसा करू शकतो? आता हिंदूबहुल असलेल्या या आपल्या देशात सेक्युलॅरिझम पिछाडीवर जात आहे, काय बरे कारण आहे?
सेक्युलॅरिझम रुजला याचे सर्व श्रेय संस्कृती जोपासत सामान्य माणसापर्यंत समानतेची मूल्ये रुजवणारी हिंदू, मुस्लीम, सुफी संत परंपरा, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा बसवेश्वरांना, संतांना आणि कल्याणकारी राज्य चालवणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज, सम्राट अकबर, शाहू महाराज यांच्यासारख्या शासकांना, महात्मा फुलेंसारख्या समाजसुधारकांना आहे. गांधी, नेहरू, खान अब्दुल गफार खान, मौलाना आझाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही आहे. हे श्रेय काँग्रेस व नेहरूंना जाऊ नये यासाठी त्यांच्यावर हज यात्रेचे उदाहरण देत अनुनयाचा आरोप करण्यात आला आहे.
भारतीय सेक्युलॅरिझम गांधीप्रणीत सर्वसमावेशक असून प्रत्येक धर्मातील नागरिक आपले धर्माचरण करू शकतात व त्यासाठी सर्वधर्मीयांना शासकीय सवलती आहेत. हज सवलती त्यासाठीच असून या शासकीय सवलती वाजपेयी व मोदी या भाजप सरकारांनी नुसत्या सुरूच ठेवल्या नाहीत त्यात २०२१ साली सुधारणादेखील केली, हा अनुनय नाही का? ज्या गांधीजींनी सेक्युलॅरिझमसाठी स्वत:च्या प्राणांची आहुती दिली, त्यांच्याबद्दल लेखात चकार शब्द नाही. सेक्युलॅरिझम ही संकल्पना लेखकास मान्य आहे की नाही याबद्दल मात्र लेखात काहीही उल्लेख नाही.
– श्रीकांत सावंगीकर, पुणे
‘गरीब कल्याण योजना’हा वायफळ खर्च..
‘रेवडीच, पण पोषक’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (३० सप्टेंबर) सांगितलेली योजना हा वायफळ खर्च आहे. गरिबांना अन्नाचा अधिकार देणारा कायदा सांगतो प्रतिव्यक्ती ५ किलो अन्न प्रती महिना द्या. परंतु या योजनेमुळे ज्या कुटुंबाला पूर्वीच ३५ किलो अन्न मिळत होते आणि ते पुरत होते, त्यांना आता ७० किलो अन्न (३५ किलो या योजनेचे वाढीव अन्न-धान्य मिळत आहे) दिले जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत पाच लाख कोटी रुपयांवर खर्च झाला आहे. एकीकडे अन्नाची निर्यात बंद करायची आणि दुसरीकडे असा प्रकार. ग्रामीण भागात जे तांदूळ ४५ रुपये किलो दराने अन्न महामंडळाला मिळतात तेच ११ रुपये किलो दराने खुल्या बाजारात विकले जातात. एवढय़ा खर्चात वितरण व्यवस्था सुधारता आली असती. अन्न- धान्यासाठी फक्त एक योजना सुरू ठेवावी, एवढे शहाणपण कधी येणार?
– शेख मेहबूब शेख यासीन, परभणी
