‘राज्यपाल? नव्हे..’ हा अग्रलेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला. ‘नव्हे..’ या शब्दयोजनेतून वाचकांना आपापले कयास लढवायची संधी देण्यात आली आहे. घटनेप्रमाणे राज्यपालपद हे परिवारातील पालकाच्या भूमिकेत असले तरी राज्यकर्त्यांच्या सर्व ठरावांना ‘मम’ न म्हणता आपला अधिकार गाजविणारे राज्यपाल दुर्मीळ नाहीत. तेलंगण, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ही ठळक उदाहरणे आहेत. राज्यपालांची भूमिका केंद्राचे हस्तक असल्यासारखी नसावी. दुसरे असे की, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचा परस्परसंवाद विशेषत: वादग्रस्त मुद्दय़ांबद्दल होत राहिला पाहिजे. तसे न होता न्यायपालिकेकडे जावे लागणे असमंजसपणाचे लक्षण आहे. राज्यपालांनी विद्यापीठांची स्वायत्तता जपताना राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या कुलगुरूकडून काही अपेक्षा ठेवणे अभिप्रेत नाही का? शिक्षण आणि राजकीय धोरणांची सरमिसळ करणे योग्य नाही. केंद्र-राज्य वा राज्य-राज्यपाल संबंध व्यापक लोकहिताचे राहावेत, हीच जनतेची इच्छा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
– श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
वैयक्तिक स्वार्थासाठी घटनात्मक मूल्ये पायदळी
‘राज्यपाल? नव्हे..’ या अग्रलेखाच्या मथळय़ातील गर्भित अर्थ खास आहे. घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती राजकारणाने प्रेरित भूमिका घेऊ लागल्या की व्यवस्था कोसळण्यास फार वेळ लागणार नाही. हे कोसळणे रोखण्याचा प्रयत्न करणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे. मात्र राज्यात तरी सत्ताधारी सण-उत्सवांत मग्न दिसतात. निवडक राज्यपालांची ‘पोळीपोटी टाळी’ नवी नाही. परंतु एका खंडपीठाचा निर्णय पुरेसा अनुकूल ठरला नाही, म्हणून हवा तो निकाल मिळविण्यासाठी, विद्युतवेगाने नवीन खंडपीठाची निर्मिती हे मात्र ऐकावे ते नवलच या सदरातील.
राज्यपाल या संस्थेचा सांगाडा शिल्लक असला तरी आत्मा हरवला आहे का, हे तपासण्याची वेळ आली आहे. सत्तेसाठीच्या हपापलेपणातून व्यक्त होणाऱ्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी घटनात्मक मानवी मूल्ये पायदळी तुडविल्याचे पदोपदी दृष्टोत्पत्तीस येते, ही भयावह भविष्याची चाहूल आहे. बालवयापासूनच मूल्यसंवर्धनाऐवजी स्पर्धा जिंकण्याचे धडे गिरविण्यास भाग पाडणे आणि ज्येष्ठांकडून कुठलाही आदर्श उपलब्ध होण्याची सोय नसणे, ही बहुधा आज उद्भवत असलेल्या परिस्थितीची कारणे असावीत. यावर मात करता येणारच नाही, असे नाही. पण त्यासाठी सातत्याने दैवतांचा उदोउदो नव्हे तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेचा उद्घोष करावा लागेल. पण आज हे मांजराच्या गळय़ात घंटा बांधण्याइतके अवघड झाले आहे. उंदीर असण्यातच धन्यता मानणे आपल्या अंगवळणी पडले आहे. मोठे उंदीर राष्ट्र पोखरताहेत आणि छोटे उंदीर बिळात लपून बसले आहेत एवढाच काय तो फरक. असो.
– वसंत शंकर देशमाने, परखंदी (सातारा)
हा राज्यपालपदाचाही मानभंग
‘राज्यपाल? नव्हे..’ हा अग्रलेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला. राज्यपालांनी आपल्या घटनात्मक मर्यादा सोडल्या की काय होते याचे उदाहरण केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांच्यावरून दिसून येते. आपण राज्यातील सत्ताधारी नाही तर केवळ केंद्राचे राज्यातील प्रतिनिधी आहोत. राज्यातील सरकारात हस्तक्षेप करण्याचा आपल्याला अधिकार मिळालेला नाही याचे भान अरिफ मोहम्मद खान यांना राहिले नाही. त्यामुळे अखेर त्यांच्या निर्णयात न्यायालयालाच हस्तक्षेप करावा लागला.
राज्यपालांच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, या भ्रमाचा भोपळा यामुळे फुटला असावा, अशी अपेक्षा. एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीत काही अनियमितता झाली असेल तर तो विषय त्या विद्यापीठापुरता मर्यादित असावा. सर्व विद्यापीठांत अशाच प्रकारे अनियमितता आहे, असे समजून सगळय़ाच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पदच्युत करणे यातून राज्यपाल आणि कुलपती म्हणून त्यांची अपरिपक्वताच अधोरेखित होते. अनियमितताप्रकरणी त्या संबंधित विद्यापीठाची आणि कुलगुरूंची चौकशी करणे आणि अनियमितता समोर आणणे हा त्यांचा अधिकार, पण अन्य कुलगुरूंनासुद्धा पदच्युत करणे हा कुलगुरूंबरोबरच राज्यपालपदाचाही मानभंग आहे.
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</p>
राज्यपाल पदच रद्द करावे
‘राज्यपाल? नव्हे..’ हा अग्रलेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला. राज्यपालांच्या अधिकारात अनेक बाबी आहेत. खरोखरच चुकीचे निर्णय घेतले जात असल्यास ते थांबविणे ठीक आहे. पण कारण नसता आडकाठीची अनेक उदाहरणे राज्या- राज्यांत दिसू लागली आहेत. यात लोकशाहीचे धिंडवडे निघत आहेत. शान घालविणारे हे शोभेचे पद एक तर विसर्जित करावे किंवा गोठवावे. त्यांचे अधिकार त्या-त्या राज्याच्या न्यायाधीशांना सोपवावेत.
– विजय अप्पा वाणी, फ्रँकफर्ट
पण राजकारण खर्चीक कोणामुळे झाले?
‘राजकारण खूपच खर्चीक..’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ ऑक्टोबर) वाचून मनात विचार आला की राजकारण खर्चीक कोणामुळे झाले? अमरीश पटेल यांच्यासारख्या व्यक्ती कुठेही उभ्या राहिल्या तरी निवडून येतात त्या कशामुळे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राम मनोहर लोहिया, मधु दंडवते, मृणाल गोरे यांच्या वेळी राजकारण खर्चीक नव्हते. पण १९९० नंतर निवडणुका खर्चीक होऊ लागल्या.
– कुजबिहारी रावत, भुसावळ (जळगाव)
त्यापेक्षा कटुतेबद्दल आत्मपरीक्षण करा
‘महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी नव्हे एवढी कटुता आली आहे,’ हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान (लोकसत्ता- २६ ऑक्टोबर) वाचले. केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या राजकारणात कटुता पेरण्यात आली आहे. ही कटुता कोणी आणली? देशातील प्रमुख नेतेच निवडणुकीत ‘दीदी ओ दीदी’सारखे शब्द वापरतात, मेधा पाटकर यांना गुजरात निवडणुकीच्या सभेत ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवून मोकळे होतात, मुस्लीम उमेदवार देणे जाणीवपूर्वक टाळले जाते, चीन व रशियासारख्या एकपक्षीय सत्तेचा धोशा लावला जातो, गांधीहत्येचे समर्थन करणाऱ्या प्रज्ञा सिंग यांना भोपाळमधून निवडणुकीचे तिकीट दिले जाते.. किती उदाहरणे द्यावीत? धर्म व राष्ट्रवादाचा हत्यारासारखा उपयोग करून देशात कटुता पसरवायची आणि शहाजोगपणे म्हणायचे राजकारणातील कटुता कमी करण्याचा मी प्रयत्न करेन, हा दुटप्पीपणा आहे.
– जयंत दिवाण, गोरेगाव (मुंबई)
स्वच्छता घरापासूनच सुरू करायची असते
‘लोकमानस’मधील अरविंद तापकिरे यांचे पत्र (२६ ऑक्टोबर) हा भरकटलेले मुद्दे आणि अजब तर्कटाचा उत्तम नमुना आहे. युक्रेन युद्धामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे भारतीयांना दम्याचा त्रास होणे हे आकलनापलीकडचे आहे. तापकिरे यांनी भूगोलाची थोडी उजळणी करावी.
अंनिस फक्त हिंदूच्याच अंधश्रद्धांविरोधात आवाज उठवते, हा आरोप नित्याचाच आहे. त्यावर डॉक्टर दाभोलकर म्हणत, स्वच्छता मोहीम स्वत:च्या घरापासूनच सुरू करायची असते. ३१ डिसेंबर आणि इतर सण-उत्सव, निवडणुकांतदेखील फटाके वाजविण्यास अंनिस विरोध करते. मदर तेरेसा यांना संतपद बहाल करण्यासंदर्भात- संतपदासाठी त्या व्यक्तीच्या नावे काही चमत्कार असल्याचा आग्रह धरण्यावरही अंनिसने आक्षेप घेतला होता. ईदची कुर्बानी रक्तदान करून साजरी करण्याचा विधायक उपक्रम अंनिस चालवते. टीका करणारे हे सारे सोयीस्कररीत्या बेदखल करतात. ‘आपल्या धर्मातील अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी प्रयत्न करणारे लोक, हे खरे तर धर्माचे मित्र आहेत,’ हे राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आणि तुकारामांचे वंशज सदानंद मोरे यांचे मत आपण समजून घेतले पाहिजे. एखादी संघटना व्यसनमुक्तीसाठी काम करत असेल तर तुम्ही पर्यावरण संवर्धनाचे काम का करत नाही, असे विचारून त्यांच्या कामाला कमी लेखणे हास्यास्पद आहे.
– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
फटाक्यांमुळे जाणाऱ्या जिवांचे मोल नाही का?
‘युक्रेन युद्धातील प्रदूषण सहन करताच ना?’ हे पत्र (लोकमानस- २६ ऑक्टोबर) वाचले. अरविंद तापकिरे यांचा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीवर विशेष रोष असल्याचे दिसते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती कोणत्याही कारणाने (धार्मिक, राजकीय अथवा इतर) होणाऱ्या प्रदूषणाला विरोध करतेच. धर्माची विधायक चिकित्सा, हा अंनिसच्या कामाचा गाभा आहे. इतर कोणत्याही कारणाने होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारच्या अनेकविध तरतुदी व संबंधित प्रदूषण नियंत्रण मंडळेही आहेत. परंतु धार्मिक सण-उत्सवांत होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी अशी तरतूद नाही. अंनिस ही लोकचळवळ आहे. ती घटनेच्या चौकटीत राहून प्रबोधनाच्या पातळीवर कृतिशीलतेची जोड देऊन, शक्य ते उपक्रम सर्वच जाती-धर्मासाठी राबवते. फटाके फोडणाऱ्या बालकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अनेकांना दिसतो; परंतु याच फटाक्यांच्या निर्मितीत अनेक कोवळय़ा बालमजुरांना राबवले जाते, अनेक मुले फटाके फोडताना गंभीर जखमी होतात, फटाक्यांमुळे आग लागून अनेकांचे मोठे नुकसान होते, जीव जातात, याचा सोयीस्करपणे विसर पडतो, यावरही विचार व्हावा.
– प्रशांत एस. पोतदार, सातारा</p>
– श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
वैयक्तिक स्वार्थासाठी घटनात्मक मूल्ये पायदळी
‘राज्यपाल? नव्हे..’ या अग्रलेखाच्या मथळय़ातील गर्भित अर्थ खास आहे. घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती राजकारणाने प्रेरित भूमिका घेऊ लागल्या की व्यवस्था कोसळण्यास फार वेळ लागणार नाही. हे कोसळणे रोखण्याचा प्रयत्न करणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम आहे. मात्र राज्यात तरी सत्ताधारी सण-उत्सवांत मग्न दिसतात. निवडक राज्यपालांची ‘पोळीपोटी टाळी’ नवी नाही. परंतु एका खंडपीठाचा निर्णय पुरेसा अनुकूल ठरला नाही, म्हणून हवा तो निकाल मिळविण्यासाठी, विद्युतवेगाने नवीन खंडपीठाची निर्मिती हे मात्र ऐकावे ते नवलच या सदरातील.
राज्यपाल या संस्थेचा सांगाडा शिल्लक असला तरी आत्मा हरवला आहे का, हे तपासण्याची वेळ आली आहे. सत्तेसाठीच्या हपापलेपणातून व्यक्त होणाऱ्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी घटनात्मक मानवी मूल्ये पायदळी तुडविल्याचे पदोपदी दृष्टोत्पत्तीस येते, ही भयावह भविष्याची चाहूल आहे. बालवयापासूनच मूल्यसंवर्धनाऐवजी स्पर्धा जिंकण्याचे धडे गिरविण्यास भाग पाडणे आणि ज्येष्ठांकडून कुठलाही आदर्श उपलब्ध होण्याची सोय नसणे, ही बहुधा आज उद्भवत असलेल्या परिस्थितीची कारणे असावीत. यावर मात करता येणारच नाही, असे नाही. पण त्यासाठी सातत्याने दैवतांचा उदोउदो नव्हे तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेचा उद्घोष करावा लागेल. पण आज हे मांजराच्या गळय़ात घंटा बांधण्याइतके अवघड झाले आहे. उंदीर असण्यातच धन्यता मानणे आपल्या अंगवळणी पडले आहे. मोठे उंदीर राष्ट्र पोखरताहेत आणि छोटे उंदीर बिळात लपून बसले आहेत एवढाच काय तो फरक. असो.
– वसंत शंकर देशमाने, परखंदी (सातारा)
हा राज्यपालपदाचाही मानभंग
‘राज्यपाल? नव्हे..’ हा अग्रलेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला. राज्यपालांनी आपल्या घटनात्मक मर्यादा सोडल्या की काय होते याचे उदाहरण केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांच्यावरून दिसून येते. आपण राज्यातील सत्ताधारी नाही तर केवळ केंद्राचे राज्यातील प्रतिनिधी आहोत. राज्यातील सरकारात हस्तक्षेप करण्याचा आपल्याला अधिकार मिळालेला नाही याचे भान अरिफ मोहम्मद खान यांना राहिले नाही. त्यामुळे अखेर त्यांच्या निर्णयात न्यायालयालाच हस्तक्षेप करावा लागला.
राज्यपालांच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, या भ्रमाचा भोपळा यामुळे फुटला असावा, अशी अपेक्षा. एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीत काही अनियमितता झाली असेल तर तो विषय त्या विद्यापीठापुरता मर्यादित असावा. सर्व विद्यापीठांत अशाच प्रकारे अनियमितता आहे, असे समजून सगळय़ाच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पदच्युत करणे यातून राज्यपाल आणि कुलपती म्हणून त्यांची अपरिपक्वताच अधोरेखित होते. अनियमितताप्रकरणी त्या संबंधित विद्यापीठाची आणि कुलगुरूंची चौकशी करणे आणि अनियमितता समोर आणणे हा त्यांचा अधिकार, पण अन्य कुलगुरूंनासुद्धा पदच्युत करणे हा कुलगुरूंबरोबरच राज्यपालपदाचाही मानभंग आहे.
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</p>
राज्यपाल पदच रद्द करावे
‘राज्यपाल? नव्हे..’ हा अग्रलेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला. राज्यपालांच्या अधिकारात अनेक बाबी आहेत. खरोखरच चुकीचे निर्णय घेतले जात असल्यास ते थांबविणे ठीक आहे. पण कारण नसता आडकाठीची अनेक उदाहरणे राज्या- राज्यांत दिसू लागली आहेत. यात लोकशाहीचे धिंडवडे निघत आहेत. शान घालविणारे हे शोभेचे पद एक तर विसर्जित करावे किंवा गोठवावे. त्यांचे अधिकार त्या-त्या राज्याच्या न्यायाधीशांना सोपवावेत.
– विजय अप्पा वाणी, फ्रँकफर्ट
पण राजकारण खर्चीक कोणामुळे झाले?
‘राजकारण खूपच खर्चीक..’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २६ ऑक्टोबर) वाचून मनात विचार आला की राजकारण खर्चीक कोणामुळे झाले? अमरीश पटेल यांच्यासारख्या व्यक्ती कुठेही उभ्या राहिल्या तरी निवडून येतात त्या कशामुळे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राम मनोहर लोहिया, मधु दंडवते, मृणाल गोरे यांच्या वेळी राजकारण खर्चीक नव्हते. पण १९९० नंतर निवडणुका खर्चीक होऊ लागल्या.
– कुजबिहारी रावत, भुसावळ (जळगाव)
त्यापेक्षा कटुतेबद्दल आत्मपरीक्षण करा
‘महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधी नव्हे एवढी कटुता आली आहे,’ हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान (लोकसत्ता- २६ ऑक्टोबर) वाचले. केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या राजकारणात कटुता पेरण्यात आली आहे. ही कटुता कोणी आणली? देशातील प्रमुख नेतेच निवडणुकीत ‘दीदी ओ दीदी’सारखे शब्द वापरतात, मेधा पाटकर यांना गुजरात निवडणुकीच्या सभेत ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवून मोकळे होतात, मुस्लीम उमेदवार देणे जाणीवपूर्वक टाळले जाते, चीन व रशियासारख्या एकपक्षीय सत्तेचा धोशा लावला जातो, गांधीहत्येचे समर्थन करणाऱ्या प्रज्ञा सिंग यांना भोपाळमधून निवडणुकीचे तिकीट दिले जाते.. किती उदाहरणे द्यावीत? धर्म व राष्ट्रवादाचा हत्यारासारखा उपयोग करून देशात कटुता पसरवायची आणि शहाजोगपणे म्हणायचे राजकारणातील कटुता कमी करण्याचा मी प्रयत्न करेन, हा दुटप्पीपणा आहे.
– जयंत दिवाण, गोरेगाव (मुंबई)
स्वच्छता घरापासूनच सुरू करायची असते
‘लोकमानस’मधील अरविंद तापकिरे यांचे पत्र (२६ ऑक्टोबर) हा भरकटलेले मुद्दे आणि अजब तर्कटाचा उत्तम नमुना आहे. युक्रेन युद्धामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे भारतीयांना दम्याचा त्रास होणे हे आकलनापलीकडचे आहे. तापकिरे यांनी भूगोलाची थोडी उजळणी करावी.
अंनिस फक्त हिंदूच्याच अंधश्रद्धांविरोधात आवाज उठवते, हा आरोप नित्याचाच आहे. त्यावर डॉक्टर दाभोलकर म्हणत, स्वच्छता मोहीम स्वत:च्या घरापासूनच सुरू करायची असते. ३१ डिसेंबर आणि इतर सण-उत्सव, निवडणुकांतदेखील फटाके वाजविण्यास अंनिस विरोध करते. मदर तेरेसा यांना संतपद बहाल करण्यासंदर्भात- संतपदासाठी त्या व्यक्तीच्या नावे काही चमत्कार असल्याचा आग्रह धरण्यावरही अंनिसने आक्षेप घेतला होता. ईदची कुर्बानी रक्तदान करून साजरी करण्याचा विधायक उपक्रम अंनिस चालवते. टीका करणारे हे सारे सोयीस्कररीत्या बेदखल करतात. ‘आपल्या धर्मातील अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी प्रयत्न करणारे लोक, हे खरे तर धर्माचे मित्र आहेत,’ हे राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आणि तुकारामांचे वंशज सदानंद मोरे यांचे मत आपण समजून घेतले पाहिजे. एखादी संघटना व्यसनमुक्तीसाठी काम करत असेल तर तुम्ही पर्यावरण संवर्धनाचे काम का करत नाही, असे विचारून त्यांच्या कामाला कमी लेखणे हास्यास्पद आहे.
– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
फटाक्यांमुळे जाणाऱ्या जिवांचे मोल नाही का?
‘युक्रेन युद्धातील प्रदूषण सहन करताच ना?’ हे पत्र (लोकमानस- २६ ऑक्टोबर) वाचले. अरविंद तापकिरे यांचा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीवर विशेष रोष असल्याचे दिसते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती कोणत्याही कारणाने (धार्मिक, राजकीय अथवा इतर) होणाऱ्या प्रदूषणाला विरोध करतेच. धर्माची विधायक चिकित्सा, हा अंनिसच्या कामाचा गाभा आहे. इतर कोणत्याही कारणाने होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारच्या अनेकविध तरतुदी व संबंधित प्रदूषण नियंत्रण मंडळेही आहेत. परंतु धार्मिक सण-उत्सवांत होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी अशी तरतूद नाही. अंनिस ही लोकचळवळ आहे. ती घटनेच्या चौकटीत राहून प्रबोधनाच्या पातळीवर कृतिशीलतेची जोड देऊन, शक्य ते उपक्रम सर्वच जाती-धर्मासाठी राबवते. फटाके फोडणाऱ्या बालकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अनेकांना दिसतो; परंतु याच फटाक्यांच्या निर्मितीत अनेक कोवळय़ा बालमजुरांना राबवले जाते, अनेक मुले फटाके फोडताना गंभीर जखमी होतात, फटाक्यांमुळे आग लागून अनेकांचे मोठे नुकसान होते, जीव जातात, याचा सोयीस्करपणे विसर पडतो, यावरही विचार व्हावा.
– प्रशांत एस. पोतदार, सातारा</p>
