लोकमानस : गेलेली इभ्रत परत मिळेल का?

– शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>

शिक्षण विभागाच्या निर्णयाचा फायदाच, परंतु..

‘शिक्षण विभागाचा अजब कारभार’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ ऑक्टोबर) वाचली. कदाचित या कारभाराला ‘अजब’ म्हणता येणार नाही, कारण शालेय पाठय़पुस्तकात वह्यांची कोरी पाने जोडण्याचा जो निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला, तो सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्याची अंमलबजावणी करावी किंवा कसे याबाबतचे सर्वेक्षण सध्या सुरू आहे. त्यात शिक्षण क्षेत्रातील विविध जाणकारांची मते अजमावली जात असून,  त्यानंतरच सरकार त्याची अंमलबजावणी करू पाहते आहे. विविध स्तरांतून मते अजमावणे ही चांगलीच बाब. परंतु खोलात जाऊन विचार केल्यास काही मुद्दे उपस्थित होतात.

 मोठय़ा वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पाठय़पुस्तकातील वह्या तितक्याशा उपयोगी ठरणार नाहीत. कारण त्यांना स्वाध्यायातील प्रश्नांची मोठी उत्तरे, दिले जाणारे प्रकल्प, उपक्रम, प्रात्यक्षिक व कृती यासाठी स्वतंत्र वह्यांची आवश्यकता असते. सोबतच जोडल्या जाणाऱ्या पानांमुळे पुस्तकांचा आकार मोठा होऊन त्यामुळे मुलांच्या  दप्तरातील ओझे वाढू शकते. दप्तराचे ओझे हे त्याच्या वजनाच्या केवळ दहा टक्के असावे असा शासन निर्णय आहे, कदाचित त्याची पायमल्ली होऊ शकते. स्वतंत्र वह्या काही प्रसंगी शाळेतच कपाटात ठेवल्या जातात. त्यामुळे मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी होते. छोटय़ा मुलांसाठी हा निर्णय कदाचित उपयुक्त ठरू शकतो, कारण तिथल्या तिथे नोंदी केल्यामुळे मुलांच्या ज्ञानाचे दृढीकरण होऊ शकते. छोटय़ा मुलांना घरी गृहपाठ न देण्याच्या निर्णयाचीही प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी होऊ शकते. 

दुसरे म्हणजे, आपण आजही गरीब विद्यार्थ्यांना जर आपण शिक्षणासाठी वह्या उपलब्ध करून देऊ शकत नसलो तर मुलांच्या शिक्षणाची आपण हेळसांड करत आहोत असेच म्हणावे लागेल. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासह सर्व शैक्षणिक सहित्याचे मोफत वाटपही होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची तरतूद केली जावी. अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना वह्या मिळणे कदाचित दुरापास्त असेलही परंतु इतर ठिकाणी शाळा, स्वत: शिक्षक व लोकसहभागातून वह्या व तत्सम साहित्यांचे शाळेत वाटप केले जाते त्यामुळे वह्यांचा प्रश्न निकाली निघतो. त्यामुळे हा निर्णय निम्नस्तरांवरील विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहे.

– नवनाथ रुख्मनबाई डापके, खेडी लिहा (ता. सिल्लोड, जि औरंगाबाद)

केवळ उत्पादन आणि अर्थकारण यांवरच विसंबणार?

‘संधीचे बीज..’ हा संपादकीय लेख (२९ ऑक्टोबर) वाचून, त्याची दुसरी बाजू मांडावीशी वाटते. सुरुवातीला हायब्रीड बियाण्यालाही सध्याच्या ‘जीएम’सारखा विरोध नक्कीच झालेला असणार. पण नंतर यातूनच मिळणारी उत्पादकता आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची पिकांची सुलभता यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातले मभळ नक्कीच दूर झाले असणार. ज्यातून ‘हरित’ क्रांतीचा उदय झाला. वाढत्या लोकसंख्येला जगवण्यासाठी दोन मुबलक घास निर्माण करणे आताशा ‘जीएम’ म्हणवल्या जाणाऱ्या क्रांतीने सहज शक्य आहे हे कुणीही नाकारू शकणार नाही.  

 प्रत्येक संधीचे सोने तर नक्कीच व्हायला हवे!  पण त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या इतर गोष्टीही सर्वसमावेशक विज्ञान-शाश्वतेच्या कसोटीवर तपासून पाहायला हव्यात. ‘हरित क्रांती’ ही उपाशीपोटी निजणाऱ्या देशापुढे पर्याय म्हणून उभी होती आणि आज अन्नधान्याची कोठारे ओसंडून वाहू लागली आहेत ही अभिमानाची गोष्ट आहे. हरित क्रांतीमुळे जास्त खते, तण-कीटकनाशकांच्या वापरामुळे जमिनीतील सूक्ष्मजीवांचा ऱ्हास होऊन मातीचे आरोग्य बिघडले, जिद्दीने फोफावलेल्या तणामुळे (पेस्टिसाइड रेझिस्टंट वीड) रासायनिक औषधांचा भडिमार वाढला. त्याचाच दुष्परिणाम मधमाशीसारख्या परागीकरण करणाऱ्या ज्ञात-अज्ञात कितीतरी घटकावर झाला. त्यातूनच अनेक रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला. तो निस्तरण्यासाठी पुन्हा रासायनिक औषधांची आवश्यकता भासू लागली आणि उत्पादकता आणि भांडवल कमी असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली. यातूनच मग मॉन्सटोसारख्या कंपन्याना विरोधही झाला. एकच एक पीक पद्धतीने जैवविविधता नष्ट होत गेली. इतके दुष्परिणाम असले तरीही आपण संमिश्र पद्धतीची- ‘इंटिग्रेटेड’ म्हणजे परंपारिक आणि आधुनिक (रासायनिक) उपाय यांची सांगड घालून शेती करायला शिकलो. मात्र आजही आपली शेती संपूर्ण सुधारित झालेली नाही. जगातल्या नव-नव्या आश्चर्यकारक तंत्रज्ञानाचे अविष्कार होत असताना या ‘जीएम’ संधीचे सोने किती शुद्ध आहे हे फक्त उत्पादन आणि अर्थकारण याच गोष्टींवर न थांबता सर्वसमावेशक शाश्वत विज्ञानाच्या विवेकवादावर तपासून त्यातली सत्यता तपासून नंतरच त्याचा वापर व्हायला हवा!

– करणकुमार जयवंत पोले, (कृषि महाविद्यालय, शिवाजीनगर)  पुणे.

जनुकीय वाणांऐवजी पर्यायी उपायही पाहा

‘संधीचे बीज..’ वाचताना मनात शंकांचे वादळ उठले. १९८६ च्या पर्यावरण सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अशा शेतीवर बंधने होती नि आहेत. आता नव्याने मोहरी सारख्या तेल बियांवर जनुकीय बदल करून, अधिक उत्पादन क्षमता साध्य झाली तरी तरी,जनुकीय बदल हे आरोग्यकारक आहेत काय,हा प्रश्न अनुत्तरित राहतोच. सदर बियाण्यांमुळे शेतीचा पोत बिघडतो, उत्पादित मालाच्या बियाणांची पुनरेपण करता येत नसल्याचे वृत्त मागे वाचण्यात आले होते.

   वास्तविक पाहता, शेती तंत्र कुणीही गांभीर्याने घेत नाही. राज्यकर्त्यांना देखील त्याची गरज वाटत नाही. अत्याधुनिक तंत्र पुरविण्यात सरकारी यंत्रणा निरुपयोगी ठरते. देशातील एकूण सर्व जमीन जर ओलिताखाली आणली गेली तर,जागतिक पातळीवर सर्वोत्तम उत्पादन करण्याची श्रमशक्ती  दिसेल. तसेच कोरडवाहू शेतीसाठी आर्थिक मदत आणि मालाला उत्तम बाजार पेठ मिळवून देण्याची गरज आहे. जनुकीय बदलातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा ही अधिक उत्पादन करण्याची क्षमता भारतीय शेतकऱ्यांत आहे. हे वास्तव विसरून चालणार नाही. प्रशासनाने उतावीळ पणाने निर्णय न घेता, जनुकीय बदलाचे मानवी परिणामही तपासावेत. त्याच वेळी तेल बियांसाठी एक राष्ट्रीय उपक्रम राबवून प्रोत्साहनपर अधिक दराची हमी दिली तर तेल उत्पादनात कमालीची वाढ होऊ शकते.

– डॉ. नूतनकुमार सी.पाटणी, औरंगाबाद

मांसाहारास अधिक पाणी लागते..

‘संधीचे बीज.. ’ या अग्रलेखातला (२९ ऑक्टोबर) मुद्दा महत्त्वाचा आणि योग्य आहे. मात्र त्यात एक गफलत झाली आहे. ‘एक किलो मांसाहारास लागणार्या पाण्यापेक्षा तेवढय़ाच वजनाच्या शाकाहारासाठी सुमारे दहापट अधिक पाणी लागते.’ याऐवजी, प्रत्यक्षात परिस्थिती उलटी आहे, म्हणजे मांसाहारास बऱ्याच जास्त प्रमाणत पाणी लागते. म्हणूनच जगातल्या सगळय़ा लोकांनी मांसाहारी व्हायचे ठरवले, तरी त्याचा जगाच्या पर्यावरणावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.

– विवेक गोविलकर, मुंबई

मराठी चित्रपटांकडे पाठ, हेच वास्तव!

‘वास्तववादी चित्रपट नकोच का ?’ (रविवार वृत्तान्त – २३ ऑक्टोबर) या वृत्तलेखातील अभिनेता शशांक शेंडे यांचे परखड विचार पटले. कोणे एके काळी मराठी चित्रपटसृष्टीत उत्तम कथाबीज असलेले, भयाण वास्तवतेचे दर्शन घडविणारे सशक्त दर्जेदार चित्रपट येऊन गेले.कालांतराने यात बदल होऊन केवळ गोड-गोड, प्रेमळ, विनोदी किंवा फॅण्टसीवजा चित्रपटच येऊ लागले ते आजतागायत. प्रस्तुत वृत्तलेखात शशांक शेंडे म्हणतात, वास्तववादी चित्रपटांची निर्मिती तर दूरच, पण गल्ला भरु दक्षिणात्य चित्रपटांशी तुलना करता, आपला मराठी प्रेक्षक मराठी चित्रपटाकडेच बिनधास्तपणे पाठ फिरवितो. चित्रपटगृहाच्या पायऱ्या चढण्याचे कष्ट न घेता तो चित्रपट मोबाइलवर आता कधी येईल, या प्रतीक्षेत बसतो. एकंदरीत ही उदासीनता हेच खरे वास्तव आहे. आज एखादा मराठी चित्रपट जरा कुठे चालला की त्याचे पुढील १-२ -३ भाग प्रदर्शित करण्याचा घाणेरडा स्पर्धात्मक, कामचलाऊ ट्रेंड आला आहे, ज्याची कथा देखील रटाळ भासते. पण त्त्यामुळे खरी अजरामर शाश्वत वैचारिक निर्मितीच लोप पावत चालली आहे. या गोष्टींना कुठेतरी लगाम बसवून, प्रेक्षकांच्या मनाला अलगद साद घालणारा, समाजाचा आरसा ठरणारा,एखादा वास्तववादी चित्रपट निर्माण करण्याचे किमान भान बाळगायला हवे. तरच मराठी चित्रपटसृष्टी तग धरेल.

– आनंद बेंद्रे, पुणे