महिलांसाठी असामान्य कार्य करणाऱ्या इलाबेन भट व पर्यावरणवादी-आदिवासींसाठी जीवन वेचून टाकणाऱ्या कुसुम कर्णिक यांचा आताच्या समाजाला विसर पडत चालला आहे, हे दुर्दैवी आहे. सध्याच्या पिढीचे आदर्श बदलत आहेत. एखाद्या अभिनेत्रीच्या ट्वीटरवरील सुमार विचारांचे तरुण पिढी अनुकरण करत आहे. इलाबेन भट व कुसुम कर्णिक यांचे आदर्शवत जीवन नव्या पिढीला सांगण्याची गरज आहे. शालेय अभ्यासक्रमात अशा समाज कार्यकर्त्यांविषयी धडे असायला हवेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
– राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड, मुंबई
स्त्रीशक्ती म्हणजे काय ते दाखवले!
‘कर्तेपणाची पेरणी’ हे संपादकीय (५ नोव्हेंबर) आवडले. इलाबेन भट व कुसुम कर्णिक या दोन्ही कर्तृत्ववान स्त्रियांनी समाजासाठी केलेल्या कार्याचे इतरांनी आदर्श म्हणून अनुकरण करणे गरजेचे आहे असे वाटते. त्यांच्यामुळे समाजाने काय कमावले हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या दोघींनी स्त्रियांच्या हक्क/अधिकारांसाठी काम केले. त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडून त्याचे निराकरणही केले. स्त्रीशक्ती ही कुटुंबाची पर्यायाने समाजाची आधारस्तंभ आहे हे दाखवून दिले. या दोन्ही स्त्रियांनी त्यांचे कर्तव्य कर्तेपणाने पेरले. याचे फलद्रूप त्यांनी स्थापन केलेल्या दोन्ही संस्थांच्या कामातून दिसते. ते यापुढेही सुरू राहणे हीच खरी त्या दोहोंना कार्याजली ठरेल असे वाटते.
-डॉ. राजेंद्रकुमार गुजराथी, दोंडाईचा (जि. धुळे)
त्यागाची प्रेरणा, मूल्यांची पेरणी
‘कर्तेपणाची पेरणी’ या संपादकीय लेखातून इला भट आणि कुसुम कर्णिक यांच्या सामाजिक कार्याची माहिती मिळाली. त्यांचे कार्य अतुलनीय आहे. सामान्य माणूस स्वत:चे घरदार, कुटुंब यात गुंतलेला असताना ही असामान्य माणसे समाजासाठी स्वत:चे सर्वस्व अर्पण करीत असतात. त्यांच्या सामाजिक मूल्यांची पेरणी होत असते. एकीकडे अति श्रीमंतांच्या यादीत येण्यासाठी उद्योजकांची स्पर्धा सुरू असताना ही माणसे सर्वस्व त्याग करीत असतात, हे महत्त्वाचे आहे.
-देवानंद केशव रामगिरकर, चंद्रपूर</p>
या नियुक्ती पत्रांची प्रक्रिया कधी झाली?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत ७५ हजार पदे भरणार असल्याची घोषणा राज्यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आणि गाजावाजा करीत काही उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे दिली. शासकीय पदे भरण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. ती प्रक्रिया सुरू होऊन अंतिम नियुक्ती पत्रे निर्गमित होईपर्यंत अगदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्गातील पदांसाठीसुद्धा किमान एक वर्षांचा कालावधी निघून जातो. राजपत्रित अधिकारी संवर्गातील पदासाठी तर दोन – अडीच वर्ष निघून जातात. म्हणजे ज्यांना नियुक्ती पत्रे दिली त्यांच्या भरतीबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया आताचे सरकार येण्यापूर्वी झालेली होती. सध्या मुख्यमंत्री आणि यापूर्वी मंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेता अशा विविध पदांचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना ही बाब माहीत नसावी याचे नवल वाटते. किंवा माहिती असून ते जाणूनबुजून जनतेच्या डोळय़ात धूळफेक करतात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की शासकीय रिक्त पदे भरणे हीसुद्धा नैमित्तिक बाब आहे. त्यामुळे त्याला रोजगार किंवा नोकऱ्या निर्माण करण्याचा मुलामा देणे हेसुद्धा अनाकलनीय आहे. नवीन योजना आणून किंवा खात्यांचा / विभागांचा विस्तार करून नवीन वाढीव पदे निर्माण केली असती तर समजण्यासारखे होते.
– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर, नवी मुंबई.
आता आयुक्तांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी..
‘आयोगाचा आब’ या अग्रलेखात (४ नोव्हेंबर) भारताच्या निवडणूक आयुक्तांना विचारलेला जाब एकदम बिनतोड आहे. निवडणूक आयोगाचे कामकाज कसे पक्षपाती आहे, हे अनेक उदाहरणासहित दिले आहे. त्यामुळे आयुक्तांचे आयोग निपक्षपाती आहे, हा त्यांचा दावा पाळिवांचे आख्यान ठरतो. आयोगाच्या पक्षपातीपणामुळे गुजरातच्या निवडणुकांची तारीख ३ नोव्हेंबरला वेळाने जाहीर करून पंतप्रधानांना गुजरातमध्ये अनेक प्रकल्प जाहीर करण्याला आणि घाईघाईने सुरू करण्याला रान मोकळे झाले. मोरबीच्या झुलत्या पुलाचे नवीनीकरणाचे काम तंदुरुस्त झाले आहे की नाही याचे प्रमाणपत्र प्रशासनाने देण्याआधीच पूल वापरायची घाई करण्यात आली. या इव्हेंट करण्याच्या घाईमुळे मोरबी पूल कोसळला आणि त्यामध्ये १३५ निष्पाप लोकांचा बळी गेला. हा निष्कर्ष अगदी अचूक आहे. निवडणूक आयुक्तांनी गुजरात निवडणुका, हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका जाहीर करताना १२ आक्टोबरला का केल्या नाहीत, याचा खुलासा केला आहे. पण त्यांच्या खुलाशांतील खोटेपणा उघड झालेला आहे. तो खुलासा कसा खरा आहे, हे सांगणे ही निवडणूक आयुक्तांची जबाबदारी आहे.
– जयप्रकाश नारकर, रत्नागिरी
लोकशाही कोलमडली नव्हे, कोसळली?
‘या सरकारी नियुक्त्या की पक्षासाठी सालगडी?’ हे पत्र (५ नोव्हेंबर) वाचले. पत्रामध्ये ‘आयएएस अधिकाऱ्यांना अशी नियुक्तीपत्रे दिली नाहीत म्हणजे मिळवली.’ असा उल्लेख आलेला आहे. सध्या काही आयएएस अधिकारी राजकीय व्यक्तींची मर्जी संपादन करण्यात गुंतलेले असतात. त्यांना वेगळी नियुक्तीपत्रे देण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. नोकरभरती म्हणजे एखादे बोर्ड असते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असेल, केंद्र सरकारचा लोकसेवा आयोग असेल किंवा बँकिंग सव्‍‌र्हिस रिक्रुटमेंट बोर्ड असेल यातर्फे परीक्षा घेऊन रीतसर नियमानुसार भरती केली जाते. त्यात राजकीय व्यक्तींचा सहभाग येत नाही. परंतु सध्या राजकीय व्यक्ती नियुक्तीपत्रे देत आहेत, यावरून लोकशाही व्यवस्था कोलमडली आहे असे नव्हे, तर कोसळली आहे असेच म्हणावे लागेल.
आपण नियम तयार केलेले आहेत आणि त्यानुसारच लोकशाही व्यवस्थेत वागणे आवश्यक आहे. परंतु ही व्यवस्था मानायचीच नाही, असे ठरवले तर त्यांना कोण अडवणार? हा प्रश्नच आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून २५० घरे असलेल्या हाउसिंग सोसायटय़ा वगळण्यात आल्या, हे देखील लोकशाही व्यवस्था कोसळल्याचे लक्षण आहे. आपल्याला लोकशाही व्यवस्था कोसळल्याची लाज वाटत नसेल, तर आपली संस्कृती कोणती?
– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
एकदा ‘हा’चष्मा काढून तर बघा..
‘दुर्घटनेचा निषेधच; पण राजकीय भूमिका नको’ हे पत्र (५ नोव्हेंबर ) वाचले. गुजरातमधील मोरबी येथे झुलता पूल कोसळल्याने १४० वा अधिक जणांचा मृत्यू झाला. पत्रलेखक म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘दुर्घटना ती दुर्घटना, तिचा सर्वस्वी निषेधच! परंतु त्या दुर्घटनेकडे राजकीय भूमिकेतून पाहणे, हे मान्यवर संपादकांसाठी तरी वज्र्य असले पाहिजे.’ पत्रलेखकाने हे मत मांडताना, दुर्घटनेकडे राजकीय भूमिकेतून पाहणे, हे मान्यवर पंतप्रधानांसाठी तरी वज्र्य असले पाहिजे, या दृष्टीने कधी विचार केला किंवा कुठे काही मत मांडले आहे का हे समजायला काही मार्ग नाही. उलट वर्तमान पंतप्रधान आणि गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री महोदयांकडून विरोधी पक्षांच्या राज्यात / शासन काळात घडलेल्या हरएक दुर्घटनेकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले गेले असल्याचे स्मरणशक्तीला थोडा जोर लावून आठवले तरी लक्षात येईल.
२०१६ साली पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे पूल कोसळून ३० नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू ओढवला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड नसून अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड आहे आणि ही दुर्घटना म्हणजे पश्चिम बंगालला तृणमूल काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांच्यापासून वाचवण्याची गरज आहे’, असे म्हणत दुर्घटनेचे राजकारण केले होते. तसेच मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांप्रसंगी तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तत्परतेने मुंबईत डेरेदाखल होत या घटनेचे तसेच देशातील इतर दहशतवादी हल्ल्यांचे ‘छप्पन्न इंची छाती’ चा हवाला देत राजकीयीकरण केले नव्हते का? पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकारण कोणी गेले हे पत्रलेखकाने आठवावे.
दुसरी बाब म्हणजे मोरबी येथे कोसळलेल्या झुलत्या पुलाचे वर्तमानात कोणत्याही विरोधी पक्षांनी राजकारण केलेले नाही. उलटपक्षी यातही भाजपच राजकारण करताना दिसत आहे. कारण दुर्घटना स्थळी मोदी तब्बल दोन दिवसांनी गेले. तसेच मोदींचे गुजरातमधील सर्व राजकीय कार्यक्रम यथायोग्य पार पडल्यानंतर या दुर्घटनेनिमित्ताने एक दिवसीय दुखवटा दिवस घोषित केला गेला. मोरबी येथील ज्या सरकारी रुग्णालयात सदर दुर्घटनेतील जखमींना हलविण्यात आले वा जिथे घटनेतील बळीचे मृतदेह ठेवण्यात आले त्या रुग्णालयाची मोदी रुग्णालयास भेट देण्याआधी रातोरात रंगरंगोटी केली गेली, घाईघाईने पाणी व्यवस्था तर केली गेली पण पाणीपुरवठय़ाकडे दुर्लक्ष झाले. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सदर पुलाच्या देखभाल / दुरुस्तीचे कंत्राट ज्या कोण्याला दिले गेले तो मुख्य कत्राटदार फरार आणि छोटेमोठे अधिकारी, सुरक्षारक्षक आदींना अटक करण्यात आली आहे. यात गुजरात सरकारचे ‘मोठे मासे’ वाचवण्याचे राजकारण नाही का?
केंद्रातील जे मोदी सरकार राफेल लढाऊ विमान बनविण्याच्या कामात साधे कागदी विमान बनविण्याचा अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनीला सहभागी करून घेते त्या मोदींच्या गृहराज्य गुजरातमध्ये १०० वर्षांहून अधिक जुन्या झुलत्या पुलाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट घडय़ाळ तसेच मच्छरदाणी बनवणाऱ्या कंपनीला दिले जाते यात ‘पक्षनिधी’ची राजकीय गणिते नाहीत का? त्यामुळे पत्रलेखकाने या सर्व घटनाक्रमांकडे ‘राजकीय भूमिका नको’चा चष्मा काढून बघावे!
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
– राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड, मुंबई
स्त्रीशक्ती म्हणजे काय ते दाखवले!
‘कर्तेपणाची पेरणी’ हे संपादकीय (५ नोव्हेंबर) आवडले. इलाबेन भट व कुसुम कर्णिक या दोन्ही कर्तृत्ववान स्त्रियांनी समाजासाठी केलेल्या कार्याचे इतरांनी आदर्श म्हणून अनुकरण करणे गरजेचे आहे असे वाटते. त्यांच्यामुळे समाजाने काय कमावले हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या दोघींनी स्त्रियांच्या हक्क/अधिकारांसाठी काम केले. त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडून त्याचे निराकरणही केले. स्त्रीशक्ती ही कुटुंबाची पर्यायाने समाजाची आधारस्तंभ आहे हे दाखवून दिले. या दोन्ही स्त्रियांनी त्यांचे कर्तव्य कर्तेपणाने पेरले. याचे फलद्रूप त्यांनी स्थापन केलेल्या दोन्ही संस्थांच्या कामातून दिसते. ते यापुढेही सुरू राहणे हीच खरी त्या दोहोंना कार्याजली ठरेल असे वाटते.
-डॉ. राजेंद्रकुमार गुजराथी, दोंडाईचा (जि. धुळे)
त्यागाची प्रेरणा, मूल्यांची पेरणी
‘कर्तेपणाची पेरणी’ या संपादकीय लेखातून इला भट आणि कुसुम कर्णिक यांच्या सामाजिक कार्याची माहिती मिळाली. त्यांचे कार्य अतुलनीय आहे. सामान्य माणूस स्वत:चे घरदार, कुटुंब यात गुंतलेला असताना ही असामान्य माणसे समाजासाठी स्वत:चे सर्वस्व अर्पण करीत असतात. त्यांच्या सामाजिक मूल्यांची पेरणी होत असते. एकीकडे अति श्रीमंतांच्या यादीत येण्यासाठी उद्योजकांची स्पर्धा सुरू असताना ही माणसे सर्वस्व त्याग करीत असतात, हे महत्त्वाचे आहे.
-देवानंद केशव रामगिरकर, चंद्रपूर</p>
या नियुक्ती पत्रांची प्रक्रिया कधी झाली?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत ७५ हजार पदे भरणार असल्याची घोषणा राज्यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आणि गाजावाजा करीत काही उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे दिली. शासकीय पदे भरण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. ती प्रक्रिया सुरू होऊन अंतिम नियुक्ती पत्रे निर्गमित होईपर्यंत अगदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्गातील पदांसाठीसुद्धा किमान एक वर्षांचा कालावधी निघून जातो. राजपत्रित अधिकारी संवर्गातील पदासाठी तर दोन – अडीच वर्ष निघून जातात. म्हणजे ज्यांना नियुक्ती पत्रे दिली त्यांच्या भरतीबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया आताचे सरकार येण्यापूर्वी झालेली होती. सध्या मुख्यमंत्री आणि यापूर्वी मंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेता अशा विविध पदांचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना ही बाब माहीत नसावी याचे नवल वाटते. किंवा माहिती असून ते जाणूनबुजून जनतेच्या डोळय़ात धूळफेक करतात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की शासकीय रिक्त पदे भरणे हीसुद्धा नैमित्तिक बाब आहे. त्यामुळे त्याला रोजगार किंवा नोकऱ्या निर्माण करण्याचा मुलामा देणे हेसुद्धा अनाकलनीय आहे. नवीन योजना आणून किंवा खात्यांचा / विभागांचा विस्तार करून नवीन वाढीव पदे निर्माण केली असती तर समजण्यासारखे होते.
– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर, नवी मुंबई.
आता आयुक्तांनी आपली जबाबदारी पार पाडावी..
‘आयोगाचा आब’ या अग्रलेखात (४ नोव्हेंबर) भारताच्या निवडणूक आयुक्तांना विचारलेला जाब एकदम बिनतोड आहे. निवडणूक आयोगाचे कामकाज कसे पक्षपाती आहे, हे अनेक उदाहरणासहित दिले आहे. त्यामुळे आयुक्तांचे आयोग निपक्षपाती आहे, हा त्यांचा दावा पाळिवांचे आख्यान ठरतो. आयोगाच्या पक्षपातीपणामुळे गुजरातच्या निवडणुकांची तारीख ३ नोव्हेंबरला वेळाने जाहीर करून पंतप्रधानांना गुजरातमध्ये अनेक प्रकल्प जाहीर करण्याला आणि घाईघाईने सुरू करण्याला रान मोकळे झाले. मोरबीच्या झुलत्या पुलाचे नवीनीकरणाचे काम तंदुरुस्त झाले आहे की नाही याचे प्रमाणपत्र प्रशासनाने देण्याआधीच पूल वापरायची घाई करण्यात आली. या इव्हेंट करण्याच्या घाईमुळे मोरबी पूल कोसळला आणि त्यामध्ये १३५ निष्पाप लोकांचा बळी गेला. हा निष्कर्ष अगदी अचूक आहे. निवडणूक आयुक्तांनी गुजरात निवडणुका, हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका जाहीर करताना १२ आक्टोबरला का केल्या नाहीत, याचा खुलासा केला आहे. पण त्यांच्या खुलाशांतील खोटेपणा उघड झालेला आहे. तो खुलासा कसा खरा आहे, हे सांगणे ही निवडणूक आयुक्तांची जबाबदारी आहे.
– जयप्रकाश नारकर, रत्नागिरी
लोकशाही कोलमडली नव्हे, कोसळली?
‘या सरकारी नियुक्त्या की पक्षासाठी सालगडी?’ हे पत्र (५ नोव्हेंबर) वाचले. पत्रामध्ये ‘आयएएस अधिकाऱ्यांना अशी नियुक्तीपत्रे दिली नाहीत म्हणजे मिळवली.’ असा उल्लेख आलेला आहे. सध्या काही आयएएस अधिकारी राजकीय व्यक्तींची मर्जी संपादन करण्यात गुंतलेले असतात. त्यांना वेगळी नियुक्तीपत्रे देण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. नोकरभरती म्हणजे एखादे बोर्ड असते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असेल, केंद्र सरकारचा लोकसेवा आयोग असेल किंवा बँकिंग सव्‍‌र्हिस रिक्रुटमेंट बोर्ड असेल यातर्फे परीक्षा घेऊन रीतसर नियमानुसार भरती केली जाते. त्यात राजकीय व्यक्तींचा सहभाग येत नाही. परंतु सध्या राजकीय व्यक्ती नियुक्तीपत्रे देत आहेत, यावरून लोकशाही व्यवस्था कोलमडली आहे असे नव्हे, तर कोसळली आहे असेच म्हणावे लागेल.
आपण नियम तयार केलेले आहेत आणि त्यानुसारच लोकशाही व्यवस्थेत वागणे आवश्यक आहे. परंतु ही व्यवस्था मानायचीच नाही, असे ठरवले तर त्यांना कोण अडवणार? हा प्रश्नच आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून २५० घरे असलेल्या हाउसिंग सोसायटय़ा वगळण्यात आल्या, हे देखील लोकशाही व्यवस्था कोसळल्याचे लक्षण आहे. आपल्याला लोकशाही व्यवस्था कोसळल्याची लाज वाटत नसेल, तर आपली संस्कृती कोणती?
– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
एकदा ‘हा’चष्मा काढून तर बघा..
‘दुर्घटनेचा निषेधच; पण राजकीय भूमिका नको’ हे पत्र (५ नोव्हेंबर ) वाचले. गुजरातमधील मोरबी येथे झुलता पूल कोसळल्याने १४० वा अधिक जणांचा मृत्यू झाला. पत्रलेखक म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘दुर्घटना ती दुर्घटना, तिचा सर्वस्वी निषेधच! परंतु त्या दुर्घटनेकडे राजकीय भूमिकेतून पाहणे, हे मान्यवर संपादकांसाठी तरी वज्र्य असले पाहिजे.’ पत्रलेखकाने हे मत मांडताना, दुर्घटनेकडे राजकीय भूमिकेतून पाहणे, हे मान्यवर पंतप्रधानांसाठी तरी वज्र्य असले पाहिजे, या दृष्टीने कधी विचार केला किंवा कुठे काही मत मांडले आहे का हे समजायला काही मार्ग नाही. उलट वर्तमान पंतप्रधान आणि गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री महोदयांकडून विरोधी पक्षांच्या राज्यात / शासन काळात घडलेल्या हरएक दुर्घटनेकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले गेले असल्याचे स्मरणशक्तीला थोडा जोर लावून आठवले तरी लक्षात येईल.
२०१६ साली पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे पूल कोसळून ३० नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू ओढवला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड नसून अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड आहे आणि ही दुर्घटना म्हणजे पश्चिम बंगालला तृणमूल काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांच्यापासून वाचवण्याची गरज आहे’, असे म्हणत दुर्घटनेचे राजकारण केले होते. तसेच मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांप्रसंगी तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तत्परतेने मुंबईत डेरेदाखल होत या घटनेचे तसेच देशातील इतर दहशतवादी हल्ल्यांचे ‘छप्पन्न इंची छाती’ चा हवाला देत राजकीयीकरण केले नव्हते का? पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजकारण कोणी गेले हे पत्रलेखकाने आठवावे.
दुसरी बाब म्हणजे मोरबी येथे कोसळलेल्या झुलत्या पुलाचे वर्तमानात कोणत्याही विरोधी पक्षांनी राजकारण केलेले नाही. उलटपक्षी यातही भाजपच राजकारण करताना दिसत आहे. कारण दुर्घटना स्थळी मोदी तब्बल दोन दिवसांनी गेले. तसेच मोदींचे गुजरातमधील सर्व राजकीय कार्यक्रम यथायोग्य पार पडल्यानंतर या दुर्घटनेनिमित्ताने एक दिवसीय दुखवटा दिवस घोषित केला गेला. मोरबी येथील ज्या सरकारी रुग्णालयात सदर दुर्घटनेतील जखमींना हलविण्यात आले वा जिथे घटनेतील बळीचे मृतदेह ठेवण्यात आले त्या रुग्णालयाची मोदी रुग्णालयास भेट देण्याआधी रातोरात रंगरंगोटी केली गेली, घाईघाईने पाणी व्यवस्था तर केली गेली पण पाणीपुरवठय़ाकडे दुर्लक्ष झाले. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सदर पुलाच्या देखभाल / दुरुस्तीचे कंत्राट ज्या कोण्याला दिले गेले तो मुख्य कत्राटदार फरार आणि छोटेमोठे अधिकारी, सुरक्षारक्षक आदींना अटक करण्यात आली आहे. यात गुजरात सरकारचे ‘मोठे मासे’ वाचवण्याचे राजकारण नाही का?
केंद्रातील जे मोदी सरकार राफेल लढाऊ विमान बनविण्याच्या कामात साधे कागदी विमान बनविण्याचा अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स डिफेन्स कंपनीला सहभागी करून घेते त्या मोदींच्या गृहराज्य गुजरातमध्ये १०० वर्षांहून अधिक जुन्या झुलत्या पुलाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट घडय़ाळ तसेच मच्छरदाणी बनवणाऱ्या कंपनीला दिले जाते यात ‘पक्षनिधी’ची राजकीय गणिते नाहीत का? त्यामुळे पत्रलेखकाने या सर्व घटनाक्रमांकडे ‘राजकीय भूमिका नको’चा चष्मा काढून बघावे!
– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
