अंधेरी विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीतून भाजपने माघार घेतल्यानंतर विजय सोपा झाला होता. कुठलाही राजकीय पक्ष विरोधक नव्हता, तसेच एखादा अर्थ शक्तिशाली अपक्षही रिंगणात नव्हता. राजकीय नेत्याच्या निधनानंतर घरातील व्यक्तीला तेथे संबंधित पक्ष तिकीट देत असतो. त्यामुळे सहानुभूतीचा फायदा नवीन उमेदवाराला मिळतो.
भाजपची ऐन वेळी माघार हीच या निवडणुकीतील मोठी नाटय़मय खेळी होती. त्यामुळे अंधेरीतील निवडणूक निकालापेक्षा भाजपने टाकलेले डावपेच जास्त महत्त्वाचे ठरतात. लटके कुटुंबीयांची सहानुभूती, राज ठाकरे यांना जवळ ओढण्याची चलाखी, शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या सूचनेचा आदर राखल्याचा आव या महत्त्वाच्या बाबी भाजपच्या पदरात पडल्या. सर्वात महत्त्वाचा कंगोरा म्हणजे, एकनाथ शिंदे यांना अखेपर्यंत आपण नेमके काय करणार आहोत याचा थांगपत्ताच भाजपने लागू दिला नाही. त्यामुळे शिंदे यांना उमेदवार उभा करता आला नाही. ‘तुम्ही मुख्यमंत्री असलात तरी आम्ही सांगू त्याच रस्त्याने चालावे लागेल..’ हा इशाराही भाजपने या खेळीतून दिला आणि हरण्याची शक्यता जास्त असल्याने त्याचा परिणाम मुंबई महापालिकेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी अपशकून ठरला असता तेही भाजपला नकोच असणार!
– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)
या निवडणुकीवर समाधान मानू नये..
अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षाच्या ऋतुजा लटके यांचा एकतर्फी विजय झाला. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निशाणी गोठविण्याची खेळी केली. मशाल निशाणीवर मिळालेल्या पहिल्या विजयाने उद्धव ठाकरे गटात आनंदाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र मशाल या निवडणुकीत विजयी झाली असली, तरी विरोधात कुणीच नव्हते, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ठाकरे गटाने आपली जागा राखली असली, तरी लटके यांच्यानंतर मतदारांनी नोटाला सर्वाधिक पसंती दिली आहे. भाजप सर्मथकांनी नोटाला मतदान करावे असा गुप्त प्रचार केल्याचा आरोप सेना नेत्यांनी केला त्यात काही अंशी तथ्यही असू शकते. कारण नोटा मतदानातून एक प्रकारची नकारात्मकता निर्माण करण्यात विरोधक यशस्वी झाले आहेत. तेव्हा हा विजय ठाकरे यांना संजीवनी देणारा असला तरी, ‘भगवा फडकला’ असा सूर आताच लावू नये. कारण अजून मुंबई महापालिका निवडणूक होणार आहे. तेव्हा गाफील राहून चालणार नाही.
– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
दीर्घकाळाच्या विचारापेक्षा, लाभाकडे लक्ष
‘वावदुकांची वटवट!’ हा अग्रलेख (७ नोव्हेंबर ) वाचला. समाजमाध्यमांचा उगम आणि त्यांची सहज उपलब्धता गेल्या दशकभरातली असूनही त्यांचा प्रभाव तसेच उपद्रवमूल्य वाढते आहे. सध्या तर समाजमाध्यमांवरील वादविवाद, प्रतिमावर्धन/ भंजन हे पैसे मोजून, ‘कॉर्पोरेट’ पद्धतीने राबवले जाते आहे. या नव्या माध्यमांतून काय आणि कशा समस्या निर्माण होऊ शकतात याचा अनुभव जगभरातील सरकारांना यायला काही वर्षे तसेच काही कटू प्रसंग घडावे लागले. यातही अरब क्रांती होईपर्यंत फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांचा राजकीय वापर पाश्चिमात्य दबावगट अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली मोठय़ा हिरिरीने करीत होते. मात्र हेच बूमरँग अमेरिकन निवडणूक, ब्रेग्झिटचा प्रचार यांसारख्या घटनांमध्ये उलटले. कोणत्याही गुंतवणूकदाराप्रमाणे इलॉन मस्क असो किंवा सौदी राजघराणे, यांना ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमी कंपनीच्या दीर्घकालीन प्रतिमावर्धनापेक्षा किंवा व्यावहारिक आर्थिक घडी बसविण्यापेक्षा तात्कालिक लाभाकडेच जास्त लक्ष असणार आहे. यास समाजमाध्यमांच्या क्षेत्रातील भाऊगर्दी, सहज फुकटची उपलब्धता आणि म्हणूनच वापरकर्त्यांच्या आवडीनिवडीची अस्थिरता हेही घटक कारणीभूत आहेत.
– नकुल संजय चुरी, विरार
‘उत्तरतालिके’तून वादाची परंपरा कायम
राज्य लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा पूर्व परीक्षा- २०२२च्या उत्तर तालिका व निकाल नुकताच जाहीर केला आहे. अंतिम उत्तर तालिका व वाद हे समीकरण याही वेळी दिसून येत आहे. सदर परीक्षेतील पेपर क्र. १ मध्ये पिटय़ुटरी ग्रंथी संदर्भात एक तथ्याधारित प्रश्न विचारला गेला होता व आयोगाच्या प्रथम उत्तर तालिकेत प्रश्नाचे योग्य उत्तर देण्यात आले होते. परंतु अंतिम उत्तर तालिकेत त्या प्रश्नाचे उत्तर अनाकलनीयरीत्या बदलण्यात आले असून त्यामुळे बऱ्याच उमेदवारांना २.५ गुणांचा फटका बसला आहे. अर्धा गुणसुद्धा महत्त्वाचा असलेल्या या परीक्षेत आयोगाने कोणत्या संदर्भानुसार सदर प्रश्नाचे उत्तर बदलले, हे एक कोडेच आहे.
प्रथम उत्तर तालिकेतील उत्तरांवर आलेल्या आक्षेपांवर तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने उत्तरात बदल करण्यात येतो. परंतु सदर प्रश्नाचे उत्तर बदलल्यामुळे आयोगाच्या तज्ज्ञांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जुन्या पॅटर्ननुसार होणारी ही शेवटची परीक्षा असल्याने बऱ्याच उमेदवारांकरिता ही शेवटची संधी असणार आहे. त्यामुळे अपवादात्मक बाब म्हणून आयोगाकडून पिटय़ुटरी ग्रंथी संदर्भातील प्रश्नाचे उत्तर योग्य (वैद्यकीय) तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने पूर्ववत होण्यासंदर्भात फेरविचार होणे आवश्यक वाटते.
– भगवान जाधव, डोंबिवली
बंदीनंतरच्या नोटांचा सहावा ‘वर्धापन’ दिन..
नोटाबंदीला मंगळवारी ८ नोव्हेंबरला सहा वर्षे पूर्ण होतील. त्या काळात या नोटाबंदीमुळे हालअपेष्टांत मरण पावलेल्यांना आदरांजली वाहू या. नोटाबंदीचे फायदेतोटे, अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम, बेरोजगारी, इत्यादींवर एक श्वेतपत्रिका (कागदोपत्री इतिहास) सरकारने काढावी, अशी अपेक्षा ठेवू या. काळा पैसा बाहेर न येता तो पांढरा होऊन आत (बँकेत) गेला. बाजारातील रोखीचा व्यवहार कमी न होता वाढल्याचा निष्कर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढल्याचे वाचले. सहकारी बँकांमध्ये तर कोटय़वधींनी रोख पैसा त्या काळात आश्चर्यकारकरीत्या जमा झाला, त्या प्रकाराची आणि त्या बँकांची चौकशी सोडाच, विचारपूससुद्धा झाली नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरावर छापे मारल्यावर कोटींच्या नोटांची बंडले मिळतात, यावर आळा घालण्यासाठी ‘नोटांवर कोणाचा फोटो छापावा’ यापेक्षा नोटांवर ‘एक्सपायरी डेट’ (या तारखेनंतर नोट चालणार नाही!) मोठय़ा अक्षरात छापण्याच्या कल्पनेवर चर्चाविनिमय, या दिवसानिमित्त करायला काय हरकत आहे?
– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
महाराष्ट्रातील छोटे खोमेनी?
मोठय़ा प्रमाणावर झालेलं शहरीकरण, त्याच्या जोडीला येणारी आधुनिकता, शिक्षण, स्त्रीमुक्ती चळवळ आणि सामाजिक सुधारणांचा समृद्ध वारसा या सगळय़ांचा एकत्रित परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातल्या स्त्रिया आज निरनिराळय़ा क्षेत्रांत पुढे जाताना दिसत आहेत. अर्थातच त्या अनुषंगाने त्यांचे पेहराव, आभूषणं, परंपरा, चालीरीती, सणवार यांच्यात आपल्याकडे लक्षणीय बदल गेल्या काही दशकांत झाले आहेत. गेल्या दोन-तीन शतकांचा विचार केला तर या सगळय़ांत जमीन-अस्मानाचा बदल झाला आहे. पण मनोहर भिडय़ांसारख्या काही व्यक्ती मनाने सतराव्या शतकाच्या गुंगीत वावरत असतात. त्यामुळे त्यांची विधानं अनेकदा वर्तमानकाळातील गोष्टींबद्दल आणि माणसांबद्दल तुच्छतेने भरलेली असतात. त्यांना समाजातले बदल सहन होत नाहीत. ही अस्वस्थता कधीकधी वेडाचं रूप धारण करते. ‘माझ्या बागेतले आंबे खाल्ले आणि दीडशे जोडप्यांना मुलं झाली’ असा अजब दावा त्यांनी एकदा केला होता. ‘सर्व शिकलेले लोक ७७’ असतात असं शिक्षित व्यक्तींना अवमानकारक (आणि न छापण्याजोगं) विशेषण वापरून एक विधान त्यांनी मागे केलं होतं. (‘भिडे स्वत: अ‍ॅटोमिक सायन्समधले एम.एस्सी. असून सुवर्णपदकाचे विजेते आहेत,’ असं म्हटलं जातं.)
अशी बाष्कळ विधानं सार्वजनिक व्यासपीठावर त्यांनी केल्यावर ती कोणी गांभीर्याने घेणं अपेक्षित नसतं. पण असं होत नाही. या व्यक्तींच्या मागे समाजातली एक झुंड असते आणि तिचा उपद्रव कमी नसतो. त्यात पुन्हा अशा मंडळींना राजकीय पाठिंबा असेल तर उपद्रव आणखी जास्त. ‘आपल्याला वारकरी नकोत; धारकरी हवेत’ अशी भिडेंची विधानं उपद्रव दर्शविणारी आहेत. महिलांच्या आत्मसन्मानाची बूज ठेवणाऱ्या आणि त्यांच्याविषयीच्या निर्घृण प्रथांचा शेवट करू पाहणाऱ्या हेरवाड ग्रामपंचायतीसारखं उदाहरण एकीकडे आपल्यासमोर आहे; तर दुसरीकडे पत्रकार महिलेचा अवमान करणारं भिडे यांचं विधान.
जर अशा दुसऱ्या प्रकारच्या व्यक्तींच्या हातात सत्ता गेली तर काय होतं त्याचं ढळढळीत उदाहरण इराणच्या रूपाने आपल्या डोळय़ासमोर आहे. महिलांनी अमुक पद्धतीने हिजाब घातला नाही म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करणारे नीतिमत्तेचे रखवालदार आणि कट्टरपंथी राज्यकर्ते तिथे जो धुमाकूळ घालत आहेत तो माणुसकीला कलंक आहे. त्यात पावणेदोनशेहून अधिक माणसं मारली गेली आहेत. इराणभर दंगली सुरू आहेत; निदर्शने, मोर्चे निघत आहेत. उघडपणे हिजाबची होळी करणं, जाहीरपणे आपले केस कापून आगीत टाकणं अशा तऱ्हेने महिलांनी त्यांच्या देशातल्या सर्व मोठय़ा शहरांत आपले निषेध व्यक्त केले आहेत. भिडेंसारखी माणसं ही खोमेनींच्या महाराष्ट्रीय आणि छोटय़ा आवृत्त्या आहेत.
– अशोक राजवाडे, मुंबई
