‘नोकरभरतीबाबत संदिग्धता’ ही बातमी (लोकसत्ता- ९ नोव्हेंबर) वाचली. सध्या शासनाकडील गंगाजळी आटत चालली आहे. येत्या वर्षांत सरकारवरील कर्जाचा बोजा ६.४९ लाख कोटी इतका राहील असा अंदाज आहे. एकूण महसुलापैकी सुमारे ३३ टक्के पगारावर, ९ टक्के निवृत्तिवेतनावर, तर १२ टक्के रक्कम कर्जावरील व्याजावर खर्च करावी लागते. तुटीचा अर्थसंकल्प असताना, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठी वाढ कितपत व्यवहार्य ठरू शकेल?
मुळातच, सरकारचे काम प्रत्यक्ष नोकऱ्या देण्यापेक्षा नोकऱ्या व रोजगार निर्माण होण्यास पोषक वातावरण विकसित करणे हे आहे. सरकारचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग असलेला उद्योग नीट चालू शकत नाही, असा आजवरचा इतिहास आहे. ताजे उदाहरण द्यायचे म्हणजे राज्य सहकारी दुग्ध व्यवसाय महासंघ मर्यादित ऊर्फ महानंदचे! एके काळी जे दैनंदिन दूध संकलन व वितरण ११ लाख लिटरच्या घरात जात होते ते आज २५ हजार लिटरवर आले आहे (या वेळी ‘आरे’ची आठवण होते). या संस्थेवर सुमारे चार कोटी रुपये एवढा महिन्याचा पगाराचा बोजा आहे. हा बोजा, ही संस्था सध्या पेलू शकत नाही. करदात्यांचा पैसा वापरून संस्थेला कसेबसे काही काळ तगवले जाईल. खासगी तसेच सहकारी क्षेत्रात लघू, मध्यम व मोठे उद्योग जास्त रोजगार कसा निर्माण करतील याकडे जास्त लक्ष देणे आवश्यक आहे.
शहरी विरुद्ध ग्रामीण असा प्रचंड असमतोल आहे. मनरेगासारखी मलमपट्टी कायमस्वरूपी इलाजात रूपांतरित झाली आहे असे वाटते. दुसरीकडे, प्रादेशिक असमतोलही आहे. मुंबईत परराज्यातून येणाऱ्या लोंढय़ांविषयी ओरड आपण ऐकतो; पण महाराष्ट्राच्या इतर भागांतून मुंबईत रोजगाराच्या शोधात येणाऱ्या लोंढय़ांचे काय? एकूण, राज्याच्या अधोगतीला सुमार नेतृत्व, राजकीय लाथाळी व पाडापाडी, भ्रष्टाचार, लालफीत, राजकीय ढवळाढवळ ही उघड कारणे आहेत. विविध राज्यांमध्ये महत्त्वाकांक्षी नेतृत्व उदयास आल्याने इतर राज्यांकडून रोजगार संधी खेचून घेण्याची स्पर्धा वाढली आहे. आगामी निवडणुका व विविध राजकीय समीकरणांमुळे, केंद्राकडून नवीन मोठय़ा उद्योगांच्या परवान्यांचा ओघ सतत राज्याकडे वळत राहील असे वाटत नाही. केवळ त्यावर विसंबून राहणे योग्य ठरणार नाही. परंतु, सध्याच्या सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील राजकीय नेतृत्वाचा एकंदर दर्जा बघता, फारशी आशा वाटत नाही.
– हर्षवर्धन वाबगावकर, मुंबई
आधी प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करा
‘माफक अपेक्षा!’ हा अग्रलेख (९ नोव्हेंबर) वाचला. अशा परिषदा घेऊन आणि या परिषदेवर वारेमाप खर्च करून काही बदल घडेल, असे वाटते का? आपल्याला अद्याप प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीची नीट अंमलबजावणी करता येत नाही. मोठमोठय़ा पर्यावरणविषयक परिषदांना जाऊन काय साध्य होणार आणि आपण काय प्रतिनिधित्व करणार? या सर्व बाबींची चीड येत असल्यामुळेच आजचा तरुण परदेशात जाण्यास उत्सुक असतो.
– अमित अशोक कोंडलेकर, विरार
तेलातून गब्बर झालेल्यांनी भरपाई द्यावी
‘माफक अपेक्षा!’ हा अग्रलेख (९ नोव्हेंबर) वाचला. गेल्या १०० वर्षांत विज्ञानाने-विशेषत: खनिज तेल व त्यावर आधारित उत्पादनांच्या शोधामुळे आणि वापरामुळे, मानवी जीवन कमालीचे बदलले आहे. पेट्रोल, डिझेल, प्लास्टिक, रंग, डांबर, थर्मोकोल इत्यादी उत्पादनांचा वापर कमालीचा वाढला आहे. विजेसाठी केबल, बटणे, प्लग व तत्सम इतर साहित्य, घरात बादली, मग, भांडी, टीव्ही, रेडिओ, कॅमेरा, मोबाइल फोन अशा प्रत्येक साहित्यात या पर्यावरणास घातक घटकांचा वापर अनिवार्य झाला आहे. लोखंड वगैरे धातू, धान्य व त्यापासून तयार केलेल पदार्थ, शिकेकाई, अत्तर या जमिनीत विघटित होणाऱ्या वस्तूंची जागा डिटर्जन्ट, श्ॉम्पू, सुगंधी द्रव्ये अशा विघटित न होणाऱ्या पदार्थानी व्यापली आहे. नाशिवंत वस्तूंचे विघटन होऊन निसर्गचक्र फिरत राहत असे, ते आता बंद झाले आहे. त्यामुळे जमीन, पाणी, हवेचे प्रदूषण वाढले आहे. याला कारणीभूत आहे खनिज तेल व त्यावर आधारित उत्पादने. या उत्पादनांमुळे गब्बर झालेल्या देशांनी प्रदूषणमुक्तीसाठी सर्वाधिक योगदान दिले पाहिजे.
– श्रीधर गांगल, ठाणे</p>
सेवानिवृत्तीच्या मुहूर्ताचा योगायोग
‘वंचित ते संचित’ हे संपादकीय (८ नोव्हेंबर) वाचले. एखाद्या खटल्याचा निकाल घोषित होणे म्हणजे न्याय मिळणे असे समजले जाते. सध्याच्या परिस्थितीत हा न्याय ठरवून मुहूर्तावर दिला जात आहे, असे दिसते आहे. हा मुहूर्त बहुतेक न्यायमूर्तीच्या सेवानिवृत्तीचा दिवस असणे हा विलक्षण योगायोग कसा जुळून येतो, असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण न्यायालयात ‘इंपेरिकल डेटा’ सादर न केल्याच्या मुद्दय़ावरून गाजत आहे. असा डेटा जर यापुढे या निकालास आव्हान दिले गेले तरच मिळवणार का?
‘क्रीमी लेअर’ची मर्यादा आयकराशी जोडली गेली तर नोकरदार मंडळींच्या पगाराव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नांची अचूक नोंद आयकर विभागाकडे असणे असंभव आहे. अन्यथा असे उत्पन्न शोधण्यासाठी छापे घालावे लागले नसते. एकदा खंडपीठाचा बहुमताने निर्णय झाला की, न्याय मिळाला हे सत्य मानायचे तर आर्थिक आरक्षण हे तत्त्व म्हणून सर्वच न्यायाधीशांनी मान्य करूनही त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांचे निराकरण झाले असते तर हाच निकाल एकमताने झाला असे मानता आले असते काय?
– गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर</p>
पंतप्रधानांकडून नामुष्कीचाही ‘इव्हेंट’
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत जी-२० समूहाचे अध्यक्षपद भारताला मिळणे ही अभिमानाची आणि प्रचंड संधी उपलब्ध करून देणारी बाब असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नोटाबंदीच्या सहाव्या वर्धापनदिनी म्हणाले. समूहाचे अध्यक्षपद हे फिरते आणि एक वर्षांसाठीच असते. १ डिसेंबर २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान ते भारताकडे राहील. भारताआधी इंडोनेशियासारख्या छोटय़ा देशाने हे पद भूषविले ही खरे म्हणजे आपल्यासाठी नामुष्कीची गोष्ट होय. कुठल्याही गोष्टीचा इव्हेंट करायचे म्हटले की नामुष्कीही आपल्याला अभिमानास्पद वाटते.
– प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</p>
गुन्हा दाखल करून शिक्षा करा!
‘२९ कोटींचे खाद्यपदार्थ जप्त’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ नोव्हेंबर) वाचली. विविध देशांतून आयात केलेल्या खाद्यपदार्थाचा दर्जा अन्न आणि सुरक्षा मानकांप्रमाणे न आढळल्याने नवी मुंबईतील शीतगृहांवर कारवाई करून २९ कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग अशा कारवाया वारंवार करतच असतो. परंतु ही कारवाई आयात केलेल्या खाद्यपदार्थाबाबत होती. शीतगृहात उंदीर, झुरळांचे साम्राज्य आढळले. शिवाय आयात केलेल्या खाद्यपदार्थावर मूळ देशाच्या नावाचाही उल्लेख नव्हता. कुठल्याही प्रकारच्या तारखांची नोंद नव्हती. त्याचप्रमाणे आयात करणारे आणि शीतगृह मालक यांच्यामध्ये करारनामा केला नसताना खाद्यपदार्थाचा बेकायदा साठा केल्याचेही आढळले. त्यामुळे शीतगृहाच्या मालकावर कडक कारवाई करणे महत्त्वाचे आहे. नुसते खाद्यपदार्थ जप्त करून आणि दंड आकारणे पुरेसे नाही. गुन्हा दाखल करून शिक्षा करणे योग्य ठरेल. हे खाद्यपदार्थ कारवाई करण्याआधीच बाजारात विक्रीस आले असते व विकले गेले असते तर काय?
आता शहरी भागांबरोबर ग्रामीण भागांतदेखील आयात पदार्थाचे सेवन वाढले आहे. त्यामुळे अन्न आणि औषध प्रशासनाने अन्य भागांतही छापे घालून कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
– शुभदा गोवर्धन, ठाणे
ही विधाने पटत नाहीत
‘नवाब मलिक पुन्हा इडी कार्यालयात – अटकेत असलेल्या मलिकांना शिक्षा करण्यात अर्थ नाही’, आणि ‘तातडीची सुनावणी हवी, तर दोन लाख जमा करा’ – या बातम्या वाचल्या.
१. एनसीबीचे समीर वानखेडे यांच्यावर त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावरून नवाब मलिक अनेकदा आरोप करत होते. त्या संदर्भात समीर यांच्या वडिलांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. मलिक आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली अटकेत असणे, हा सर्वस्वी वेगळा मुद्दा आहे. आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपावरून ईडीच्या अटकेत असणे, ही काही एखाद्या व्यक्तीबाबत थोडी लवचीक, सहानुभूतीयुक्त (?) भूमिका घेण्याचे कारण निश्चितच नाही. अर्थात, आपला अवमान झाला की नाही, झालाच तर तो कितपत गांभीर्याने घ्यावा हे एखादी व्यक्ती ठरवू शकते. इथे महत्त्वाचा मुद्दा हा, की न्यायालय ही व्यक्ती नसून संस्था आहे. न्यायालयाचा अवमान हा न्यायव्यवस्थेचा अवमान आहे. त्यामुळे त्याला शिक्षा होणे क्रमप्राप्त आहे. जी काही शिक्षा असेल, ती या ईडी प्रकरणातील प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवता येऊ शकते. हे प्रकरण निस्तरल्यानंतर ती अमलात येऊ शकते. आरोपी आधीच एका आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटकेत असल्यामुळे त्याला शिक्षा करण्यात अर्थ नाही – हे अनाकलनीय आहे.
२. विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्याच्या सरकारी निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिके बाबत- ‘तातडीची सुनावणी हवी, तर दोन लाख जमा करा’, हा न्यायालयाचा आदेशही असाच न पटणारा आहे. न्यायालयाला याचिकेमध्ये सकृतदर्शनी तथ्य दिसले नसते, तर याचिका फेटाळता आली असती. त्या ऐवजी दरवाजे बंद करणे पटत नाही. आधीच जनहित याचिकेसाठी आवश्यक अनामत रक्कम ५० हजार रुपये एवढी वाढवून न्यायालयाने अनावश्यक तथ्य नसलेल्या ‘जनहित याचिका’ येणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली आहेच. एखाद्या विशिष्ट प्रश्नाबाबत ही रक्कम आणखी वाढवणे योग्य वाटत नाही.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
