‘..तर बरे झाले असते!’ हे संपादकीय (१० फेब्रुवारी) वाचले. संसदेत चर्चेदरम्यान विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर पंतप्रधानांनी बोलणे अपेक्षित असते असे आजवरच्या पंतप्रधानांची कारकीर्द सांगते. त्यापैकी अखेरच्या वाया गेलेल्या दशकात ‘माहितीचा अधिकार’ आणि ‘रोजगार हमी योजना’ अशी ऐतिहासिक विधेयके संसदेत मंजूर झाली, भ्रष्टाचार प्रकरणांवर चर्चाही झाली, तर काही प्रकरणांमध्ये संसदीय समितीने चौकशी केली. १९५७ मध्ये एलआयसीने हरिदास मुंद्रा या कलकत्त्यातील (आताचे कोलकाता) उद्योगपतींच्या कंपनीत केलेल्या शंकास्पद गुंतवणुकीविषयी फिरोज गांधी यांनी नेहरूंच्या सरकारला फैलावर घेतले होते. न्या. छागला यांनी २४ दिवसांत चौकशी पूर्ण केली आणि तत्कालीन अर्थमंत्री कृष्णाम्माचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मनमोहन सिंग यांनी अणुकरार केला, नरसिंह रावांनी अर्थव्यवस्थेला कडेलोटापासून सावरले, राजीव गांधींनी धगधगता पंजाब आणि आसाममधील परिस्थिती आटोक्यात आणली व डिजिटल युगाची पायाभरणी केली, वाजपेयींनी भारताला अण्वस्त्रधारी केले, इंदिरा गांधींनी बांगलादेश मुक्ती युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावली, शास्त्रीजींनी पाकिस्तानला नमविले आणि नेहरूंनी आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही भारताची पायाभरणी केली. सध्याचे अदानी प्रकरण असो की पूर्वीचे पेगॅसस, चीनची घुसखोरी किंवा राफेल प्रकरण असो, ना संसदेत साधकबाधक चर्चा ना पंतप्रधानांनी स्पष्टीकरण दिले. पुलवामाही विस्मरणात गेले असावे. तरीही देशाच्या पंतप्रधानांनी ‘एकटा सर्वाना पुरून उरलो’ असे म्हणणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा ‘भारत जोडो’ ही राजकीय संभ्रमावस्था ‘..तर बरे झाले असते!’ हे संपादकीय वाचले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा वापर करून विरोधकांना चितपट करण्यात पंतप्रधान यशस्वी झाले. भारत जोडो यात्रेत आपल्याला नागरिकांनी अदानींबाबत विचारले, तरुणांनी उद्योगात अदानींसारखे यश मिळविण्याच्या गुरुकिल्लीबाबत विचारले, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. त्यांचे हे दावे अतिरंजित आहेत. अदानी आणि ‘भारत जोडो’ ही राजकीय संभ्रमावस्था आहे. अदानींबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात योग्य तो खुलासा केला होताच. राहुल गांधी यांचा भारत जोडोतील प्रवास नाटय़मयतेने भरलेला होता. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनीही न तुटलेला भारत जोडायला निघालेली यात्रा, असे या यात्रेचे वर्णन केले. भारत पर्यटनासाठी केलेली पायपीट आणि त्यांच्या रंगदार क्लिप्स व्हायरल झाल्या. मात्र त्यातून राहुल गांधींच्या प्रतिमेला ना नवी झळाळी मिळाली, ना त्यांची कोणतीही वेगळी छबी आपल्यासमोर आली. त्यांनी निमंत्रित केलेल्या विरोधकांनीही भारत जोडो यात्रेकडे पाठ फिरवली होती. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष बदलले पण पाटीवर नवीन चित्र काही रेखाटता आले नाही. त्यामुळे एक मोदी सबपे भारी हेच आजचे तरी चित्र आहे. सुबोध पारगावकर, पुणे प्रश्न विचारला की विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह ‘..तर बरे झाले असते!’ हे संपादकीय वाचले. ज्या कार्यकर्त्यांनी आणि भक्तांनी दिवस-रात्र एक करून विरोधकांना अंगावर घेतले त्यांना पंतप्रधान विसरले असावेत, म्हणूनच त्यांच्या भाषणात ‘मी’पणा बळावलेला दिसला. नेहरूंना कमी लेखून भक्तांच्या नजरेत मोठे होता येत असेलही, पण विचार करण्याची क्षमता असणारे याला अपवाद ठरतात. इंदिरा यांचा विवाह फिरोज गांधींशी झाला होता. पंतप्रधान हे विसरले असावेत. सनातन संस्कृतीनुसार आईकडील आडनाव लावण्याची प्रथा नाही, मग नेहरू आडनावाविषयी अट्टहास का? नुसते आरोप करून भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही. ज्या घोटाळय़ांचा उल्लेख दोन्ही सदनांमध्ये झाला त्यांचा कितपत पाठपुरवठा केंद्र सरकारने केला आहे हे सांगण्यास काय हरकत होती? ज्या प्रश्नांची उत्तरे देता येत नाहीत, ते प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आपल्या पंतप्रधानांचा हात कोणीही धरू शकत नाही. परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला) यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचेच हित ‘आयआयटियन्सना विद्याशाखेबाहेर रस’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१०फेब्रुवारी) वाचला. आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा बुद्धय़ांक सरासरीपेक्षा खूप वरचा असतो. त्यांच्या बुद्धीला आव्हानात्मक वाटेल असे काम अभियांत्रिकी क्षेत्रात खरेच किती असते? नवीन उपकरणे वा उपयोजने यांवर संशोधन करणे, व्यवसायाची नवनवी प्रारूपे निर्माण करणे, अशा प्रकारच्या कामांत ते समाधान मिळू शकते; परंतु तशा संधी खूपच मर्यादित असतात. बाकी वरकरणी आव्हानात्मक वाटणारी अनेक कामे काही काळातच सरधोपट वाटू लागतात. हे अभियांत्रिकीचे वास्तव आहे. असे झाले की आव्हान अन्यत्र शोधले जाते. विविध लोकांकडून कामे वेळेत करवून घेणे, असंख्य अडचणींचा सामना करत शासकीय योजना राबवून दाखवणे या कामांत कदाचित ते आव्हान असावे. म्हणूनच अभियांत्रिकीच्या बुद्धिमान विद्यार्थ्यांचा कल व्यवस्थापन वा प्रशासकीय क्षेत्रात जाण्याकडे असावा. यातून त्या क्षेत्रांचा व देशाचा फायदा होतो, असे म्हणावे की अभियांत्रिकीच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जातो, असे म्हणावे? अन्य क्षेत्रांतच आव्हान वाटत असेल तर आयआयटीसारख्या संस्थेत जावेच कशाला, अशा विचारातून बुद्धिमान विद्यार्थी कला शाखेची निवड करत असतील तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. सरसकट सर्वानाच पदवीधर करून महाविद्यालये स्वत:चे उखळ तर पांढरे करून घेत नाहीत ना, याचाही विचार झाला पाहिजे. बुद्धिमान अभियंत्यांना आपल्याच क्षेत्रात रस नाही, सामान्य अभियंत्यांना हातात पदवी असल्याने मेहेनतीचे काम नको वाटते ही स्थिती संबंधित महाविद्यालये सोडून इतर कोणाच्याही हिताची नाही. प्रसाद दीक्षित, ठाणे ई-प्रशासनासाठी मानसिकतेत बदल हवा ‘शंभर टक्के ई-प्रशासन खरोखरीच अमलात येणार?’ हे ‘विश्लेषण’ (लोकसत्ता- १० फेब्रुवारी) वाचले. गेल्या दोन दशकांपासून महाराष्ट्र सरकार ‘पेपरलेस’ कारभाराची माळ जपत आहे. परंतु त्याची फलनिष्पत्ती ठळकपणे नजरेत भरत नाही. ई-प्रशासनासाठी शासकीय कार्यालयांची, विभागांची संकेतस्थळे अद्यावत असायला हवीत. परंतु तशी ती नाहीत. माहितीचा अधिकार कायद्यात सार्वजनिक प्राधिकरणांवर काही बंधने घातली आहेत, त्यानुसार सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना अभिलेख योग्यरीतीने सूचिबद्ध करणे, त्यांची निर्देश सूची तयार करून शक्य त्याचे साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेनुसार संगणकीकरण करणे अपेक्षित होते. कायद्याने घातलेल्या बंधनानुसार अभिलेखांचे संगणकीकरण झाले आहे किंवा नाही हे शासनाने तपासून मग ई-प्रशासन करण्याचा घाट घालावा. जे करायला हवे ते पूर्णत्वाला न्यायचे नाही व नवीन काही करण्याचा संकल्प करायचा असा शिरस्ता झाला आहे. साधा माहिती अधिकाराचा अर्ज ऑनलाइन सादर करण्याची सुविधा अद्याप शासनाच्या सर्व कार्यालयांत उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. मंत्रालयात प्रत्येक विभागात जे नोडल अधिकारी नेमले आहेत त्यांची नेमकी भूमिका व कार्य काय हे स्पष्ट झालेले नाही. मंत्रालयीन विभागांना वा अन्य कार्यालयांना केलेले ईमेल वाचण्याची तसदी घेतली जात नाही. उत्तर देणे तर दूरच राहिले. ईमेल पाठवल्यावर फोन करून सांगावे लागते की ईमेल केलेला आहे तो कृपया पाहावा. अशी एकंदर स्थिती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या लेख्यांचे संगणकीकरण करून वार्षिक लेखे तयार करून त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वार्षिक ताळेबंद तयार करायचे होते. पण हे काम अभावानेच झाल्याचे दिसते. केंद्र सरकारने आग्रह धरला आहे म्हणून सुप्रशासन आणायचे आहे की मनापासून तसे आणण्याची महाराष्ट्र सरकारची इच्छा आहे हे बघणे महत्त्वाचे आहे. ई-ऑफिस प्रणालीमुळे काय फायदा होणार हे नंतर समजेल आधी ती प्रणाली कार्यान्वित तर झाली पाहिजे. ई-ऑफिसची ‘६.०’ प्रणाली बदलून ‘७.०’ प्रणाली आणून काम भागण्यासारखे नाही. प्रणाली बदलताना कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मानसिकता व वृत्ती कशी बदलेल याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. मानसिकता व वृत्ती पैसे देऊन विकत घेता येत नाही याची जाण ठेवून कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांची मानसिकता व वृत्ती बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले तरच नवीन ई-ऑफिस प्रणालीची उपयुक्तता आकार घेऊ शकेल अन्यथा शंभर टक्के ई-प्रशासन संकल्पना अपयशी ठरेल. रवींद्र भागवत, खडकपाडा, कल्याण (प) पदपथ पादचाऱ्यांसाठीच असावेत! रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत राहावी आणि नागरिकांनाही रस्त्यावरून सुरक्षितरीत्या चालता यावे, या उद्देशानेच पदपथांची निर्मिती केली जाते. मात्र, त्यास छेद देत महापालिका स्टॉल उभारणीस परवानगी देत असेल तर पदपथांच्या उद्दिष्टाचाच पराभव होतो. पदपथ पादचाऱ्यांसाठी आहेत, व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले आहे. पदपथांवर अतिक्रमण करून व्यवसाय करणाऱ्यांमुळे नागरिकांना पदपथावरून चालणे त्रासदायक ठरते. अशावेळी पदपथावर स्टॉल उभारणीस परवानगी देणे अयोग्य आहे. राज्यातील सर्वच महापालिकांनी पदपथांवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून पादचाऱ्यांना पदपथावरून चालणे सुलभ होईल. सुधीर कनगुटकर, वांगणी (ठाणे)
