‘स्वप्नाळूपणाच्या पलीकडे..’ (१९ नोव्हेंबर) या संपादकीयातील, ‘स्त्रीदेखील अनंतकाळची माणूस असते’, या विचाराचे मन:पूर्वक स्वागत. कुठलीही पुनर्रचना म्हणजे पडझड नव्हे, आणि विध्वंस तर नव्हेच नव्हे, हे आजवर जगभरातील कित्येक धाडसी लोकांनी सिद्ध केले आहे, आणि आपण वेळोवेळी त्यांचे गोडवेही गायलेले आहेत. त्यामुळे ‘विवाहेतर सहजीवन’ (विवाहबा नव्हे, विवाहेतर) हेही एक जीवन असू शकते, त्याचेही एक सामाजिक व्याकरण असू/ बनू शकते, याने गल्लोगल्ली हाहाकार उडण्याचे काही कारण नाही.प्रश्न आहे तो, मुले-मुली हा विकल्प डोळसपणे निवडत आहेत का, या विवेकाचा. त्याची सध्या फार वानवा आहे, असे दिसते. मुळात विवाहित असणे आणि माता बनणे या गोष्टी ‘निवड करण्याच्या’ आहेत यावरच कित्येक पुढारलेल्या लोकांतही गोंधळ आहे. आणि याच्याच दुसऱ्या बाजूला, मातृत्वाचे अति (आणि फिल्मी) – उदात्तीकरण करून पुरुषी समाजव्यवस्थेने, शतकानुशतके स्त्रीला वेगळा विचार करावासा वाटूच नये, या सामूहिक अधूपणाशी बांधून ठेवले आहे, ही गोष्टही (कितीही कडू वाटली) तरी नाकारता येत नाही.आणि यामुळेच, नग्न लोकांच्या शहरात, स्वेच्छेने नीटनेटके कपडे घालणाऱ्या माणसाला जसे एकटे पाडले जावे, त्या प्रकारे वेगळा विचार करणाऱ्या स्त्रीला वेगळे टाकले जाते. येथे मायकेलअँजेलो अँटोनिओनीच्या ‘ब्लो-अप’ या चित्रपटातील या शेवटच्या दृश्याची हटकून आठवण येते : टेनिसचा खोटाखोटा खेळ खेळणारा मूक अभिनेत्यांचा समूह, त्यांचा खेळ पाहणाऱ्या नायकाकडे टेनिस कोर्टबाहेर जाऊन पडलेल्या (खोटय़ाच) चेंडूची मागणी करतो. नायकाला चेंडू अर्थातच दिसत नाही, कारण तो नसतोच. पण केवळ मूकाभिनेत्यांची मागणी सामूहिक असल्याने, तो न दिसणारा चेंडू उचलून नायक त्यांच्याकडे देतो. नि खोटा खेळ परत सुरू होतो. – अभिजित भाटलेकर, मुंबई
‘लिव्ह-इन’ पद्धत ही कदाचित संक्रमणावस्था
‘स्वप्नाळूपणाच्या पलीकडे..’ या अग्रलेखातील अनेक मुद्दे पटणारे आहेत. लग्नव्यवस्था स्त्रीसाठी आदर्श असण्यापेक्षा जाचक आणि त्रासदायकच आहे हे धडधडीत सत्य आहे हे नाकारून चालणार नाही. परंतु समाजव्यवहार निकोप व सुरळीतपणे चालण्यासाठी कुटुंबव्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे. लग्नसंस्था निर्माण झाल्यामुळे जन्माला येणाऱ्या मुलांची आणि वयोपरत्वे वृद्धत्वाकडे झुकणाऱ्या मात्या-पित्यांची देखभाल, कुटुंबातील तरुण स्त्री-पुरुष जबाबदारीच्या, कर्तव्याच्या भावनेने करू शकतात. त्यासाठी लागणाऱ्या मानवी मूल्यांची, सामाजिक जाणिवेची शिकवण, जोपासना ही कुटुंबातच प्रभावीरीत्या होऊ शकते. कुटुंब संस्थेचा हा पाया आदर्श करण्यासाठी स्त्रीलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. अर्धवट स्वप्नाळूपणा सोडून खंबीरपणे स्वत:च्या आयुष्याबरोबरच, कुटुंबातील घडामोडीवर निर्णय घेण्याची क्षमता आणि अधिकार मिळवण्यासाठी तिला धडपड करावी लागेल. सध्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली ‘लिव्ह-इन’ पद्धत, कदाचित या ‘धडपडीतील’ एक संक्रमण अवस्था असावी असे मानून लग्नव्यवस्थेच्या संदर्भात तिला हवे तसे जगण्याची मुभा द्यावी. – चित्रा वैद्य, औंध, पुणे</strong>
‘लिव्ह-इन’मध्ये वृद्ध पालकांच्या जबाबदारीचे काय?
‘स्वप्नाळूपणाच्या पलीकडे..’ या अग्रलेखात लग्नव्यवस्था, लिव्ह इन आणि मुलींची जडणघडण याबाबतीत व्यक्त केलेले विचार योग्यच आहेत. परंतु हे विचार फक्त स्त्री-पुरुष संबंध, तेही वैवाहिक की लिव्ह-इन, एवढय़ापुरतेच मर्यादित ठेवलेले दिसत असून या संबंधांपलीकडे जाऊन सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुटुंबव्यवस्थेबाबत लिव्ह-इन जोडप्यांच्या जबाबदाऱ्यांचा विचार केलेला दिसत नाही. लिव्ह-इन व्यवस्थेमुळे लग्नव्यवस्थेतील दोषांचे निराकरण होते हे मान्य केले तरी मुलगी किंवा मुलगा, जे आज आपापल्या वाढत्या वयाच्या आई-वडिलांची, धाकटय़ा भावंडांची जबाबदारी उचलत आहेत त्या जबाबदाऱ्यांचे आणि पर्यायाने या कुटुंबीयांचे काय होणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. स्वावलंबी मुलींनी आपल्या आईवडिलांची काळजी घेणे साहजिकच आहे. परंतु वर्तमान लग्नव्यवस्थेत ‘घरात ‘डस्टबीन’ नको’ म्हणून नवऱ्यामुलाच्या आईवडिलांना तुच्छतेने दूर ठेवणाऱ्या आणि त्याच वेळी मुलांना मात्र स्वत:च्या आईवडिलांच्या जबाबदारीपासून दूर ठेवणाऱ्या एकांगी प्रवृत्ती मोठय़ा प्रमाणात बोकाळलेल्या दिसत आहेत. ही स्थिती असताना आणि वृद्धांसाठी पुरेशी सामाजिक सुरक्षा तरतूद, सुविधा उपलब्ध नसताना लिव्ह-इन व्यवस्थेमध्ये या घटकाचे काय होणार हा मोठा सामाजिक प्रश्न आहे. लग्नव्यवस्थेत उचित सुधारणा होत नसल्याने त्यातील दोष टाळून, आपला अधिकार जपण्यासाठी, आपले सहजीवन सुखाने घालवण्यासाठी मुला-मुलींनी लिव्ह-इनचा पर्याय जरूर स्वीकारावा. परंतु त्यांच्यावरील पालकांच्या जबाबदारीचे काय, यावरसुद्धा जरूर विचार करावा. – उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>
लग्नसंस्था मोडणे हा पर्याय नाही, पण..
लिव्ह इन रिलेशन की लग्न या दोन दगडांवर पाय ठेवून सध्या सुशिक्षित तरुणाई उभी असल्याचे चित्र रंगविण्यात येत आहे ते तितके खरे नाही आहे. लग्नसंस्थेस हजारो वर्षांची परंपरा आहे. लग्नामुळे कुटुंब बनते व त्यामुळे समाज तयार होतो. लग्नसंस्थेतील पुरुष घटकाच्या बेजबाबदार वागण्यातून स्त्री घटकावर अन्याय होतो हे काही अंशी खरे असले तरी लग्नसंस्थाच मोडीत काढणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. साठच्या दशकात आलेल्या ‘कन्यादान’ व ‘शिकलेली बायको’ या दोन चित्रपटांमधून एकच गोष्ट जाणवते की कुटुंबसंस्था व पर्यायाने लग्नसंस्था टिकण्यासाठी नुसते उच्चशिक्षित, आर्थिक सक्षम असून चालणार नाही त्याबरोबरीने समंजसपणा व वेळप्रसंगी नमते घेण्याची तयारी हवी. त्याचबरोबर जी नाती टिकणे अशक्य होत जाते अशी नाती सामंजस्याने संपवून टाकावीत. अशा वेळी लग्न किंवा लिव्ह इन हा पर्याय नसून एकला चलो रे हे उत्तम. – योगेश सावंत, सायन, मुंबई</strong>
सर्वसामान्य कुवतीसाठी लग्नसंस्थाच सुरक्षित!
‘स्वप्नाळूपणाच्या पलीकडे..’ हा अग्रलेख (१९ नोव्हेंबर) वाचला. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ हे शिवधनुष्य आहे. ते यशस्वीपणे पेलण्यासाठी आवश्यक असलेली मानसिक परिपक्वता आपल्याकडे आहे की नाही याची वधुवर या दोघांनाही खात्री असल्याशिवाय केवळ वरवर छान आणि सुलभ वाटणारा हा पर्याय निवडणेदेखील त्रासदायक ठरू शकते. या वाटेवर अनेक अडचणी येऊ शकतात त्यांना तोंड देण्याची तयारी नसेल तर सर्वसामान्य कुवतीच्या व्यक्तींसाठी पारंपरिक विवाह हाच सुरक्षित मार्ग आहे. ज्यात जोखीम कमी असते. अर्थात कोणत्याही पद्धतीने केलेले लग्न हा एक जुगारच असतो. यशस्वी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ची अधिकाधिक उदाहरणे दृष्टीस पडणे हे सुदृढ आणि निकोप समाजाचे लक्षण आहे. मात्र ‘लिव्ह इन’ चा पर्यायही स्वप्नाळूपणेच स्वीकारण्यापेक्षा, आपल्या बाहूंची ताकद, आत्मविश्वास आणि मानसिक जातकुळी लक्षात घेणे श्रेयस्कर. – प्रमोद तावडे, डोंबिवली
आडनावे/जातींची गरजच काय?
एका विशिष्ट प्रकारच्या आडनावांचे (कदाचित अनवधानाने) संदर्भासाठी वारंवार वापर करणारे भाषासूत्रमधील लेख, इतर प्रकारच्या आडनावांचाही अधूनमधून संदर्भासाठी वापर करायला हरकत नाही हे नम्रपणे सुचवणारे अत्यंत मार्मिक पत्र, आणि त्या पत्रातील शब्दसंपदेची प्रशंसा करतानाच त्यातील आडनावे/ जातिविषयक विषयांतर खटकल्याचे नमूद करणारे आणखी एक पत्र वाचले आणि आपल्या देशातील जातिव्यवस्थेच्या भीषण वास्तवाची दाहकता तीव्रतेने जाणवली (तशी ती देशाच्या खेडय़ापाडय़ांत आणि अगदी महानगरांतही पावलोपावली जाणवत असतेच).
एक समाज म्हणून आपल्याला काही आडनावांचा उल्लेखही खटकतो, काहींचा अनुल्लेखही खटकतो, आणि त्या अनुल्लेखाचा उल्लेखही खटकतो अशी ही आडनावे/जातींची निसरडी वाट चालताना समाज आणि राष्ट्र म्हणून आपला कधी कपाळमोक्ष होईल हे सांगता येणार नाही. खरे तर आर्थिक भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नोटाबंदी करून पाहणाऱ्या पाशवी बहुमताच्या सरकारने आणखी थोडे धैर्य व इच्छाशक्ती दाखवून हा सामाजिक शिष्टाचार(?) रोखण्यासाठी देशात आडनावबंदी का करून पाहू नये? आणि समजा त्यात अपेक्षित यश जर मिळाले नाही तरी आडनावांचें पुन्हा लॉटरी पद्धतीने पुनर्वाटप करावे. हवे तर अगदी दर लावून आडनावांचा लिलाव करावा (आणि कल्पनाही करता येणार नाही इतकी संपत्ती नुसती या लिलावातून सरकारी खजिन्यात जमा करून घ्यावी).
आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण घेणारे लिलावात नुसत्या एका विशिष्ट आडनावासाठी एका झटक्यात आर्थिक दुर्बलतेची मर्यादा तर तोडत नाहीत ना याची मात्र काळजी घ्यावी. अगदीच काही नाही तरी आपले नुसते आडनाव किती सामाजिक प्रतिष्ठा (आणि त्याबदल्यात इतरांना अप्रतिष्ठा) आपल्यासाठी पिढय़ानपिढय़ा आरक्षित करत होते याची तरी कल्पना/जाणीव यानिमित्ताने अनेकांना येईल. बाकी सकारात्मक भेदभावाच्या हस्तक्षेपासाठीचे आरक्षण आडनावांशिवायही पूर्वीप्रमाणेच (पूर्वी ज्यांना आरक्षण होते त्यांच्यासाठीच) चालू ठेवण्यासाठी वेगळे उपाय योजणे सरकारने ठरवले तर काही अशक्य नाही. – प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
loksatta@expressindia.com
