‘आता पोलीसही कंत्राटी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ जुलै) वाचले. महाराष्ट्राच्या गृह खात्याचा हा निर्णय भविष्यातील वेठबिगारीची नांदीच म्हणता येईल! समाजवादी लोकशाही पद्धती स्वीकारलेल्या आपल्या देशात हल्लीच्या सरकारांना खासगीकरणाचा व कंत्राटीकरणाचा ध्यासच लागलेला दिसतो. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्र सरकारने तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण सांगून ‘शिक्षण सेवक’ या गोंडस नावाखाली कंत्राटी शिक्षकांची भरती केली. काम तेच पण वेतन मात्र भिन्न! हे समतेच्या व न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध नाही का? अशीच कंत्राटी पद्धत एमएसईबीमध्ये प्रकाशदूत, विद्युतदूत, बाह्यसूत्र कंत्राटी कामगार अशा नावांनी २०-२५ वर्षांपासून विनाबोभाट सुरू आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेली एसटी कंत्राटी वाहक- चालक अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर हाकत आहेत. गेल्या वर्षी तर कहरच झाला. लष्करातील जवानांची भरती ‘अग्निवीर’ या गोंडस नावाखाली साधारण कंत्राटी स्वरूपातचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले. आता कंत्राटी पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने खासगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. –टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गृह खातेही कंत्राटी करणार का?
पोलीस दलात ४० हजारांहून अधिक जागा भरायच्या आहेत, तर रीतसर भरती प्रक्रिया सुरू का करत नाहीत? राज्याची सुरक्षितता कमकुवत करायची आहे का? शासनाच्या मते, पोलीस भरती प्रक्रिया आणि शिपायांचे प्रशिक्षण पूर्ण होऊन ते सेवेत दाखल होण्यासाठी दोन वर्षे लागतात, पण हे गृह खात्याला माहीत नव्हते का? उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कंत्राटीकरणावर अधिक भर आहे. उपमुख्यमंत्री गृह खातेही कंत्राटी करणार का? -प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप गाव (मुंबई)
आधी पूल, मग रस्ता
‘गती की गत?’ हे संपादकीय (२५ जुलै) वाचले. सर्व विभाग स्वतपुरताच विचार करतात आणि कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या विमानतळावर, स्टेडियममध्ये पाणी साचते. अशाच नियोजनशून्य विकासाचे एक उदाहरण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाहायला मिळाले. बीड बायपास रोडवर पुलाचे काम सुरू आहे. पूल जवळजवळ पूर्णत्वास आल्यानंतर त्याखालून मोठी वाहने जाण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर पाच ते सहा फूट खोदकाम करून रस्ता पुन्हा बांधला गेला. अद्याप शहरात मोठा पाऊस न झाल्यामुळे पितळ उघडे पडलेले नाही, मात्र यातून विकासाच्या दर्जाची कल्पना येते. –अॅड. शलाका अमोल पोटे, सोरटी नगर (जालना)
त्याचसाठी ‘मलईदार’ खाती हवी असतात
‘गती की गत’ हे संपादकीय वाचले. कंत्राटदारांची मगरमिठी सोडवायला हवी, असे म्हटले आहे, मात्र कंत्राटदार हे केवळ माध्यम आहे. त्यांना मिळणारी मलई त्यांच्यापर्यंतच सीमित नसते. खरे वाटेकरी ‘वरचे’ असतात. म्हणून बहुतेक वेळा मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होतो, परंतु खातेवाटप कित्येक दिवस रखडते. कारण सर्वच पक्षांना व त्यांच्या मंत्र्यांना मलईदार खात्यांची अपेक्षा असते. महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन, कृषी, सहकार अशा खात्यांना प्रचंड मागणी असते. -निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)
कंत्राटदारच सरकारला फसवतात
केंद्रात भाजप सत्तेवर येताच पंतप्रधान मोदी यांनी ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ अशी घोषणा दिली होती. पंतप्रधान स्वत: त्याप्रमाणे वागताना दिसत आहेत. पण या संपादकीयात उल्लेख केलेल्या कामांच्या दर्जाचा विचार करता या कामात कंत्राटदारांनी सरकारला फसविल्याचे दिसते. कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करावी. या कामांची दुरुस्ती त्यांच्याच खर्चाने करवून घ्यावी.-रमेश नारायण वेदक, टिळकनगर (मुंबई)
निवडणुका जवळ आल्याचे लक्षण
‘गती की गत?’ हा अग्रलेख वाचला. निवडणुका जवळ आल्या की मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अर्धवट कामेही पूर्ण झाल्याचे दाखवून उद्घाटन केले जाते. २०१९ पूर्वी दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांच्या वाराणसी मतदारसंघात गाजावाजा करून बांधलेला उड्डाणपूल कोसळून अपघात झाला होता. सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दिलेल्या वचनांची पूर्तता केल्याचे दर्शविणारे निर्णय घ्यावे लागतात, हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. २०१४ साली अस्तित्वात आलेल्या नवभारताच्या उभारणीसाठी आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना वाटेल तशी कंत्राटे द्यायची व निविदेतील अटींकडे दुर्लक्ष करून कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवून उद्घाटने करायची, हे नित्यनेमाने सुरू आहे. – नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)
सत्ताधारी पक्ष संसदधर्म पाळत आहे का?
‘लोकशाहीच्या मारेकऱ्यांना ओळखा..’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (२५ जुलै) वाचला. त्यात लाला लजपतराय यांच्यावरील लाठीचार्जचा, आणीबाणीचा उल्लेख आहे. जयप्रकाश नारायण यांचे वारसदार लोकांवर लाठीचार्ज करत आहेत, असेही सांगितले आहे. परंतु २६ जानेवारी १९५० पासून आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे आणि त्यामुळे संसदेमध्ये व्यक्त होणे आवश्यक आहे. आपण संसदेमध्ये व्यक्त होत आहोत का, याकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. संसदधर्म सर्वानीच पाळायचा असतो. काँग्रेसने आणीबाणी लादली, परंतु आता काँग्रेस विरोधी पक्षात आहे. सत्ताधारी पक्ष संसदधर्म पाळत आहे का? सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध विरोधी पक्ष एकत्र येणारच ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा लोकशाहीच्या मारेकऱ्यांना कसे ओळखणार? – युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</strong>
केवळ पाटण्यातील हिंसाचार दिसतो?
‘लोकशाहीच्या मारेकऱ्यांना ओळखा’ लेख वाचला. देशात लोकशाहीचे वस्त्रहरण होत असताना आणि मानवतेचे धिंडवडे निघत असताना लेखकास केवळ पाटण्यातील हिंसाचार दिसावा, हे अनाकलनीय आहे. हिंसाचार निषेधार्हच, मात्र भाजपची साथ विरोधकांची मोट बांधणाऱ्या नितीशकुमार यांना लक्ष्य करणे हा या लेखनप्रपंचामागचा हेतू असावा. पाटण्यातील हिंसाचार अधोरेखित केला, तरीही मणिपुरातील घटनेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मणिपुरात आगडोंब उसळलेला असताना भाजपचे नेते जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी इतर मुद्दे उपस्थित करत आहेत. गुरू प्रकाश यांचा हा लेखसुद्धा याच प्रयत्नांचा एक भाग! –प्रकाश खंडेलोटे, औरंगाबाद़
पूर-नियमनाची तजवीज आपल्या धरणांमध्ये नाही!
पूर नियंत्रणासाठी धरणे हाच पर्याय! (लोकसत्ता, २५ जुलै २०२३) या लेखा संदर्भात खालील मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक आहेत असे वाटते.
भारतातील एकूण ५३३४ पूर्ण मोठय़ा धरणांपैकी २११७ म्हणजे तब्बल ४० टक्के मोठी धरणे एकटय़ा महाराष्ट्रात आहेत. विविध प्रकारच्या पाणी वापराकरिता वर्षभर पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून (साठवण हा मुख्य उद्देश ठेवून) धरणे बांधली आहेत. त्या वापरांकरिता आणि धरण सुरक्षेसाठी जलाशय प्रचलन केले जाते. आपल्या धरणांच्या संकल्पनांत पूर-नियमनाची तरतूद नाही. म्हणजे पुराचे पाणी साठविण्यासाठी जलाशयात वेगळी व्यवस्था नाही.
पुराचे नियंत्रण नव्हे; नियमन शक्य असते पण त्यालाही मर्यादा आहेत. ज्या धरणांवर दारे असलेले सांडवे आहेत त्याच धरणात फक्त पूर-नियमन करता येते. राज्यात एकूण ६५०३ प्रकल्प (३५४३ राज्यस्तरीय प्रकल्प आणि ल. पा. (स्थानिक स्तर) चे २९६० लघु तलाव) असले तरी त्यापैकी फक्त ८७ मोठय़ा प्रकल्पांच्या धरणांवर(१.३४ टक्के) दारे असलेले सांडवे आहेत. उर्वरित ९८.६६ टक्के सिंचन प्रकल्पात दारे असलेले सांडवे नसल्यामुळे तेथे विशेष असे पूर-नियमन करता येत नाही. त्या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष साठवण क्षमते एवढे पाणी अडून जे काही पूर नियमन होईल तेवढेच!
नदी-पात्रात पाणी सोडण्यासाठी अनेक धरणांत नदी-विमोचके (रिव्हर- स्लुइसेस) नसल्यामुळे जलाशयातील पाणी-पातळी सांडवा पातळीपेक्षा जास्त होईपर्यंत प्रचलन असे काहीच करता येत नाही. कालवा आणि विद्युत गृहामार्गे पाणी सोडता येते पण पुराच्या तुलनेत ते खूपच कमी असते.
पूर-नियमनाची तरतूद आपल्या धरणांत नाही. दरवर्षी वापरासाठी पुरेसे पाणी मिळावे म्हणून पावसाळय़ाच्या सुरुवातीपासूनच जलाशयात जास्तीत जास्त जल-साठा केला जातो. पूर आला तर जादाचे पाणी धरणातून सोडावे लागते. पूर येईल असे गृहीत धरून जलाशयात त्यासाठी जागा असावी म्हणून पावसाळय़ाच्या सुरुवातीपासून धरणात पुरेसा साठा न करता आलेले पाणी सोडून दिले आणि गृहीत धरलेला पूर आलाच नाही, तरीही पंचाईत होऊ शकते. तात्पर्य, धरण कधी व किती भरायचे हा पेच कायमचा आहे.
हवामान बदलामुळे पाऊसमानात व अपधावेत वाढ होणार असल्यामुळे नवीन जल-साठे नक्कीच आवश्यक आहेत. पण यापुढचा जलविकास हा मोठे प्रकल्प व नदीजोड प्रकल्प वगळूनच व्हावा, असा आग्रह धरायला हवा.-प्रदीप पुरंदरे, पुणे
गृह खातेही कंत्राटी करणार का?
पोलीस दलात ४० हजारांहून अधिक जागा भरायच्या आहेत, तर रीतसर भरती प्रक्रिया सुरू का करत नाहीत? राज्याची सुरक्षितता कमकुवत करायची आहे का? शासनाच्या मते, पोलीस भरती प्रक्रिया आणि शिपायांचे प्रशिक्षण पूर्ण होऊन ते सेवेत दाखल होण्यासाठी दोन वर्षे लागतात, पण हे गृह खात्याला माहीत नव्हते का? उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कंत्राटीकरणावर अधिक भर आहे. उपमुख्यमंत्री गृह खातेही कंत्राटी करणार का? -प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप गाव (मुंबई)
आधी पूल, मग रस्ता
‘गती की गत?’ हे संपादकीय (२५ जुलै) वाचले. सर्व विभाग स्वतपुरताच विचार करतात आणि कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या विमानतळावर, स्टेडियममध्ये पाणी साचते. अशाच नियोजनशून्य विकासाचे एक उदाहरण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाहायला मिळाले. बीड बायपास रोडवर पुलाचे काम सुरू आहे. पूल जवळजवळ पूर्णत्वास आल्यानंतर त्याखालून मोठी वाहने जाण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर पाच ते सहा फूट खोदकाम करून रस्ता पुन्हा बांधला गेला. अद्याप शहरात मोठा पाऊस न झाल्यामुळे पितळ उघडे पडलेले नाही, मात्र यातून विकासाच्या दर्जाची कल्पना येते. –अॅड. शलाका अमोल पोटे, सोरटी नगर (जालना)
त्याचसाठी ‘मलईदार’ खाती हवी असतात
‘गती की गत’ हे संपादकीय वाचले. कंत्राटदारांची मगरमिठी सोडवायला हवी, असे म्हटले आहे, मात्र कंत्राटदार हे केवळ माध्यम आहे. त्यांना मिळणारी मलई त्यांच्यापर्यंतच सीमित नसते. खरे वाटेकरी ‘वरचे’ असतात. म्हणून बहुतेक वेळा मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होतो, परंतु खातेवाटप कित्येक दिवस रखडते. कारण सर्वच पक्षांना व त्यांच्या मंत्र्यांना मलईदार खात्यांची अपेक्षा असते. महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन, कृषी, सहकार अशा खात्यांना प्रचंड मागणी असते. -निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई)
कंत्राटदारच सरकारला फसवतात
केंद्रात भाजप सत्तेवर येताच पंतप्रधान मोदी यांनी ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ अशी घोषणा दिली होती. पंतप्रधान स्वत: त्याप्रमाणे वागताना दिसत आहेत. पण या संपादकीयात उल्लेख केलेल्या कामांच्या दर्जाचा विचार करता या कामात कंत्राटदारांनी सरकारला फसविल्याचे दिसते. कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करावी. या कामांची दुरुस्ती त्यांच्याच खर्चाने करवून घ्यावी.-रमेश नारायण वेदक, टिळकनगर (मुंबई)
निवडणुका जवळ आल्याचे लक्षण
‘गती की गत?’ हा अग्रलेख वाचला. निवडणुका जवळ आल्या की मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अर्धवट कामेही पूर्ण झाल्याचे दाखवून उद्घाटन केले जाते. २०१९ पूर्वी दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांच्या वाराणसी मतदारसंघात गाजावाजा करून बांधलेला उड्डाणपूल कोसळून अपघात झाला होता. सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दिलेल्या वचनांची पूर्तता केल्याचे दर्शविणारे निर्णय घ्यावे लागतात, हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. २०१४ साली अस्तित्वात आलेल्या नवभारताच्या उभारणीसाठी आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना वाटेल तशी कंत्राटे द्यायची व निविदेतील अटींकडे दुर्लक्ष करून कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवून उद्घाटने करायची, हे नित्यनेमाने सुरू आहे. – नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)
सत्ताधारी पक्ष संसदधर्म पाळत आहे का?
‘लोकशाहीच्या मारेकऱ्यांना ओळखा..’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (२५ जुलै) वाचला. त्यात लाला लजपतराय यांच्यावरील लाठीचार्जचा, आणीबाणीचा उल्लेख आहे. जयप्रकाश नारायण यांचे वारसदार लोकांवर लाठीचार्ज करत आहेत, असेही सांगितले आहे. परंतु २६ जानेवारी १९५० पासून आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे आणि त्यामुळे संसदेमध्ये व्यक्त होणे आवश्यक आहे. आपण संसदेमध्ये व्यक्त होत आहोत का, याकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. संसदधर्म सर्वानीच पाळायचा असतो. काँग्रेसने आणीबाणी लादली, परंतु आता काँग्रेस विरोधी पक्षात आहे. सत्ताधारी पक्ष संसदधर्म पाळत आहे का? सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध विरोधी पक्ष एकत्र येणारच ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा लोकशाहीच्या मारेकऱ्यांना कसे ओळखणार? – युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</strong>
केवळ पाटण्यातील हिंसाचार दिसतो?
‘लोकशाहीच्या मारेकऱ्यांना ओळखा’ लेख वाचला. देशात लोकशाहीचे वस्त्रहरण होत असताना आणि मानवतेचे धिंडवडे निघत असताना लेखकास केवळ पाटण्यातील हिंसाचार दिसावा, हे अनाकलनीय आहे. हिंसाचार निषेधार्हच, मात्र भाजपची साथ विरोधकांची मोट बांधणाऱ्या नितीशकुमार यांना लक्ष्य करणे हा या लेखनप्रपंचामागचा हेतू असावा. पाटण्यातील हिंसाचार अधोरेखित केला, तरीही मणिपुरातील घटनेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मणिपुरात आगडोंब उसळलेला असताना भाजपचे नेते जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी इतर मुद्दे उपस्थित करत आहेत. गुरू प्रकाश यांचा हा लेखसुद्धा याच प्रयत्नांचा एक भाग! –प्रकाश खंडेलोटे, औरंगाबाद़
पूर-नियमनाची तजवीज आपल्या धरणांमध्ये नाही!
पूर नियंत्रणासाठी धरणे हाच पर्याय! (लोकसत्ता, २५ जुलै २०२३) या लेखा संदर्भात खालील मुद्दे विचारात घेणे आवश्यक आहेत असे वाटते.
भारतातील एकूण ५३३४ पूर्ण मोठय़ा धरणांपैकी २११७ म्हणजे तब्बल ४० टक्के मोठी धरणे एकटय़ा महाराष्ट्रात आहेत. विविध प्रकारच्या पाणी वापराकरिता वर्षभर पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून (साठवण हा मुख्य उद्देश ठेवून) धरणे बांधली आहेत. त्या वापरांकरिता आणि धरण सुरक्षेसाठी जलाशय प्रचलन केले जाते. आपल्या धरणांच्या संकल्पनांत पूर-नियमनाची तरतूद नाही. म्हणजे पुराचे पाणी साठविण्यासाठी जलाशयात वेगळी व्यवस्था नाही.
पुराचे नियंत्रण नव्हे; नियमन शक्य असते पण त्यालाही मर्यादा आहेत. ज्या धरणांवर दारे असलेले सांडवे आहेत त्याच धरणात फक्त पूर-नियमन करता येते. राज्यात एकूण ६५०३ प्रकल्प (३५४३ राज्यस्तरीय प्रकल्प आणि ल. पा. (स्थानिक स्तर) चे २९६० लघु तलाव) असले तरी त्यापैकी फक्त ८७ मोठय़ा प्रकल्पांच्या धरणांवर(१.३४ टक्के) दारे असलेले सांडवे आहेत. उर्वरित ९८.६६ टक्के सिंचन प्रकल्पात दारे असलेले सांडवे नसल्यामुळे तेथे विशेष असे पूर-नियमन करता येत नाही. त्या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष साठवण क्षमते एवढे पाणी अडून जे काही पूर नियमन होईल तेवढेच!
नदी-पात्रात पाणी सोडण्यासाठी अनेक धरणांत नदी-विमोचके (रिव्हर- स्लुइसेस) नसल्यामुळे जलाशयातील पाणी-पातळी सांडवा पातळीपेक्षा जास्त होईपर्यंत प्रचलन असे काहीच करता येत नाही. कालवा आणि विद्युत गृहामार्गे पाणी सोडता येते पण पुराच्या तुलनेत ते खूपच कमी असते.
पूर-नियमनाची तरतूद आपल्या धरणांत नाही. दरवर्षी वापरासाठी पुरेसे पाणी मिळावे म्हणून पावसाळय़ाच्या सुरुवातीपासूनच जलाशयात जास्तीत जास्त जल-साठा केला जातो. पूर आला तर जादाचे पाणी धरणातून सोडावे लागते. पूर येईल असे गृहीत धरून जलाशयात त्यासाठी जागा असावी म्हणून पावसाळय़ाच्या सुरुवातीपासून धरणात पुरेसा साठा न करता आलेले पाणी सोडून दिले आणि गृहीत धरलेला पूर आलाच नाही, तरीही पंचाईत होऊ शकते. तात्पर्य, धरण कधी व किती भरायचे हा पेच कायमचा आहे.
हवामान बदलामुळे पाऊसमानात व अपधावेत वाढ होणार असल्यामुळे नवीन जल-साठे नक्कीच आवश्यक आहेत. पण यापुढचा जलविकास हा मोठे प्रकल्प व नदीजोड प्रकल्प वगळूनच व्हावा, असा आग्रह धरायला हवा.-प्रदीप पुरंदरे, पुणे
