‘‘ॲपल’पोटे!’ हा अग्रलेख (२५ एप्रिल) वाचला. कामाचे तास हे शासकीय, निमशासकीय, औद्योगिक, अत्यावश्यक सेवा, खासगी अशा संस्थांनुरूप वेगवेगळे आहेत. औद्योगिक क्रांतीपूर्वी कामाचे तास सामान्यत: १२ तासांच्यापेक्षा जास्त नसत, याचे कारण त्या वेळी कृत्रिम उजेडाची सोय नव्हती व कामाचे स्वरूपही भिन्न होते. औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगार व कारखानदार यांच्यातील संबंधांस कराराचे स्वरूप प्राप्त झाले. उत्पादन संबंधित कायदे केले गेले. १९४८ च्या कायद्यानुसार कारखान्यांतून ४८ तासांचा आठवडा व ९ तासांचा दिवस निश्चित केला गेला. तरीसुद्धा अजूनही बऱ्याच क्षेत्रांत कामाच्या स्वरूपाप्रमाणे ४८ ते ५४ तासांचा आठवडा आहे. आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांनी विदेशी क्लायंटच्या नावे सर्व मापदंड ओलांडले आहेत. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे कामगार कायद्यात बदल होणे आवश्यक आहेत. त्यात फक्त कामाच्या तासांचा विचार न होता, १२ तासांचे प्रहरनियोजन, आठवडय़ातील एकूण कामाच्या तासांची संख्या ४८ ते ५४ तासांपेक्षा जास्त नको, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हर टाईम रेट (स्वतंत्र रात्रपाळी भत्ता), सर्व प्रकारच्या रजा, महिलांसाठी धोरण, सुरक्षा धोरण (गणवेश, सुरक्षा उपकरणे, जोखीम भत्ता) पीएफ, ग्रॅच्युइटी मोजण्याच्या प्रक्रियेत बदल, ठरावीक कालावधीनंतरच बदली, आरोग्य विमा, एलटीसी सुविधा, घरून काम, संप आणि धरणे यांचे नियम याचा विचार होणे आवश्यक आहे. कामाच्या तासांवर कामगारांची शारीरिक क्षमता, उत्पादकता आणि नफा याचे सारे गणित अवलंबून असते. ब्रिटिशांच्या राजवटीतील कायदे नियम, त्यात गेल्या ७५ वर्षांतील सुधारणा, राज्याराज्यांतील कायद्यांत होणारा बदल, याचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार नियमावली तयार करून ती सर्वच क्षेत्रांत बंधनकारक करणे व कायमस्वरूपी नवीन धोरण आखणे गरजेचे आहे. तरच आधुनिक भारताच्या उभारणीस वेग येईल. त्याचा परिणाम आयात निर्यात, परदेशी गुंतवणूक, चलनवलन या साऱ्या बाबींवर आपोआप होईल. –विजयकुमार वाणी, पनवेल
सरासरी किमान वेतन कमी का?
‘‘ॲपल’पोटे!’ हा संपादकीय लेख वाचला. देशात केवळ तीन टक्के कामगार संघटित आहेत. ९७ टक्के कर्मचारी असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यात शेतमजूर, कंत्राटी कामगार, हंगामी, रोजंदारी कामगार, ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांच्या ग्राहकांना वस्तू घरपोच देणारे, दगड खाणीत काम करणारे, एवढेच नव्हे तर प्रतिष्ठित माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारे यांच्यासाठी मालक म्हणेल त्याच सेवाशर्ती असतात. ज्या फॅक्टरी कायद्यात बदल होत आहेत त्याच्या इतिहासात डोकावणे आवश्यक आहे.१८५१ मध्ये मुंबईत पहिली कापड गिरणी स्थापन झाली. १८८५ पर्यंत या गिरण्यांची संख्या ७३वर पोहोचली. गिरणी कामगार संघटित होण्यापूर्वीच १८७६ मध्ये गिरणी मालकांनी संघटना स्थापन केली. महिला आणि बालकामगारांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १८८१ मधे पहिला फॅक्टरी कायदा केला. नारायण मे. लोखंडे यांनी १८८४ मध्ये गिरणी कामगारांना संघटित केले व रविवारी साप्ताहिक सुट्टीची मागणी केली, जी १८९० मध्ये मान्य करण्यात आली. १८८६ मध्ये अमेरिकेत कामाचे आठ तास या मागणीसाठी प्रखर आंदोलन झाले. पोलीस गोळीबारात काही कामगार मृत्युमुखी पडले. आठ तास काम हा हक्क मोठय़ा संघर्षांतून मिळाला आहे. सध्या विक्रमी बेरोजगारी आणि महागाईचा गैरफायदा घेत उद्योजक सरकारांचे मनगट पिळत आहेत. टाटा, किर्लोस्कर, गोदरेज अशा उद्योग समूहांत कामगार संघटना आहेत व तिथे वर्षांनुवर्षे सामंजस्याने उत्पादन सुरू आहे. अंबानी, अदानी आणि आयटी क्षेत्रातील उद्योगांत मात्र कामगार संघटना नाहीत. यावरून बदलत्या उद्योगक्षेत्राची कल्पना येते. आज देशातील प्रत्यक्ष सरासरी किमान वेतन प्रति दिन १७८ रुपये एवढे आहे. जे कायद्याने ४८० ते ५११ रुपये असणे अपेक्षित आहे. अशात १२ तास काम करण्याची अट घातली तर कामगार वेठबिगार होतील हे निश्चित. भांडवली व्यवस्थेचा लंबक वेगाने अंतिम टोकाला पोहोचला की उठाव आणि बदल अटळच. -ॲड. वसंत नलावडे, सातारा
कामगारांच्या हालांना पारावार उरणार नाही
काही वर्षांपूर्वी केंद्र व राज्य सरकारने कार्यालयीन आठवडा सहा दिवसांवरून पाच दिवसांवर आणला. त्यातून सरकारी यंत्रणा व कर्मचारी किती वेगवान झाले, हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र जोडून सुट्टय़ा आल्याने पर्यटनस्थळांवरची गर्दी वाढली व कामे फाइलबंद राहू लागली.
सद्य:स्थितीत काही प्रथितयश कंपन्या वगळता बहुसंख्य कंपन्यांमध्ये कामगारांची स्थिती हलाखीची आहे. कंपनीने नेमलेल्या कंत्राटदारांकडून भरती केली जाते. कामाच्या ठिकाणी कामगारांना मिळणाऱ्या सुविधा कमी झाल्या आहेत. सवलतीची कॅन्टीन इतिहासजमा झाली आहेत. जिथे आहेत तिथे निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ मिळतात. अशा परिस्थितीत कामगार १२ तास कसे काम करणार? मोठय़ा शहरांत घर आणि कामाच्या ठिकाणातील अंतर मोठे असते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. प्रवासाचा वेळ मोजल्यास १२ तासांचे काम १५-१६ तासांचे होते. अशा स्थितीत कामाचा दर्जा राखला जाईल का? तो कुटुंबाला किती वेळ देऊ शकेल? तमिळनाडूमध्ये कामगारांचे भविष्य, प्रकृती आणि कौटुंबिक सुखाआड येणारे हे विधेयक ठेचून काढावे लागेल. ही विषवल्ली भारताच्या इतर राज्यांत पसरल्यास कामगारांच्या हालांना पारावार उरणार नाही. –राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
कामाचे अतिरिक्त तास हेच बलस्थान ठरू नये
‘‘ॲपल’पोटे!’ हा अग्रलेख वाचला. आज माहिती तंत्रज्ञानासारख्या संघटित क्षेत्रातही कामाचे तास अधिकृत मर्यादेच्या बाहेर जातात. जगभर पसरलेले ग्राहक आणि त्यामुळे दिवस व रात्र यामध्ये फारसा फरकच न राहणे हे यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. परदेशात कामाचे तास भारतापेक्षा खूप कमी असतात. त्यापलीकडे काम केल्यास ओव्हरटाइम भत्ता वा नंतर सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. तिथे या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणीही होते. कार्यालयाची वेळ संपल्यावर मोबाइल फोन केवळ चालू ठेवण्याकरताही भत्ता द्यावा लागतो. मग भले कामाचा फोन येवो वा न येवो. भारतात तसे नियम नसल्यामुळे कंपन्यांचे बरेच पैसे वाचतात. डॉलर व रुपयातील विनिमयदरात तफावत असल्यामुळे भारतीय श्रमशक्ती तुलनेने स्वस्तच आहे. त्यात वाढीव आणि अनियंत्रित कामाचे तास मिळणे हेच आपले बलस्थान ठरू नये. जागतिक स्पर्धेत भारतीय कामगारांचे प्रशिक्षण, कौशल्य, इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान ही सारी आपली बलस्थाने ठरली पाहिजेत. ‘मेक इन इंडिया’ योजना राबवताना याचा विचार झाला पाहिजे. प्रामुख्याने कामाच्या वाढीव तासांवर अवलंबून असलेली स्पर्धात्मकता फार काळ टिकू शकत नाही. –प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>
चित्त्यांना तरी राजकारणातून वगळा
आपल्याकडे तज्ज्ञांपेक्षा राजकारण्यांना जास्त कळते, हे आपण रडार, नाल्यातील गॅस वगैरे उदाहरणांतून जाणून आहोतच. याच श्रेणीतील पुढचे पाऊल म्हणजे वन्यजीवतज्ज्ञ यजुवेंद्र यांच्या सूचना अव्हेरणे. त्यांचे म्हणणे ऐकले असते, तर चित्त्यांचे मृत्यू निश्चितच टाळता आले असते. मुळातच कुनोचे १०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ २० चित्त्यांसाठी कमी आहे. राजस्थानातील मुकुंद्राचा पर्याय केवळ तिथे काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे आणि श्रेयवादाच्या भंपक भीतीपोटी टाळला असेल, तर हे मृत्यू संकुचित मानसिकता, ज्ञानाचा अनादर यांचे ढळढळीत दर्शन घडवतात. आता शिवराज चौहान यांनी गांधीसागर अभयारण्य सहा महिन्यांत चित्त्यांसाठी विकसित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एवढय़ा कमी वेळात वनक्षेत्र कसे विकसित करणार आणि त्यात चिंकारांची पैदास कशी वाढवणार? –विशाल किशनराव भवर, नांदेड</strong>
केंद्राने राज्यांना जबाबदार धरणे अयोग्य
‘इंधन दरवाढीस राज्येच जबाबदार’ ही ‘पहिली बाजू’ (२५ एप्रिल) वाचली. अपेक्षेप्रमाणे लेखकाने आपल्या नेत्याचा महिमा गाताना काँग्रेस आणि विरोधकांवर खापर फोडून जबाबदारी झटकली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर कमी झाले, तेव्हाही केंद्र सरकारने आपले कर कधीच कमी केले नाहीत. स्वत:ची तिजोरी भरण्यातच धन्यता मानली. जीएसटी लागू झाल्याने राज्यांचे उत्पन्न मोठय़ा प्रमाणावर घटले आहे, जीएसटीचा कर परतावा वेळेवर मिळत नाही. ज्या राज्यांत विरोधी पक्षांचे सरकार आहे, त्यांच्याबाबत केंद्र सरकारचे असहकाराचे धोरण दिसते. साहजिकच राज्येही कर कमी करण्यास तयार नाहीत. यूपीए कार्यकाळात केंद्र सरकारने रोखे जरूर काढले होते, मात्र त्यांचे भांडवल करून आपली जबाबदारी केंद्र सरकार आजही टाळत आहे. २०१४ पासून केंद्र सरकारने मोठय़ा प्रमाणात कर्ज काढले. आजमितीस देशावर जवळपास १५५ लाख कोटींचे कर्ज झाले आहे. ही रक्कम २०१४ पर्यंत ५५ लाख कोटी एवढीच होती. चहूबाजूंनी दरवाढ होत आहे. महागाई रोखण्याबाबत केंद्र सरकार गंभीर नाही. इंधनाच्या किमती कंपन्या निश्चित करतात, तरीही केवळ निवडणूक काळात इंधन दरवाढ होत नाही ती कोणाच्या इशाऱ्यावर? सामान्य जनतेच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार करण्यास कोणीच तयार नाही. इंधनदर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने सर्वतोपरी प्रयत्न केले, असे लेखक म्हणतात, मात्र ते कोणते, हे जनतेसमोर येत नाही. केंद्र हे देशाचे सरकार आहे, त्याने राज्यांना जबाबदार धरणे न पटणारे आहे. –अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
