‘कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाने प्रतिमा डागाळली’ हे भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्ष पी. टी. उषा यांचे वक्तव्य (लोकसत्ता- २८ एप्रिल) वाचले. लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची दखल घेण्यात यावी, यासाठी आवाज उठवावा लागतो हेच व्यवस्थेचे अपयश आहे. चौकशी समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी करावी लागली आणि त्यानंतरच समिती नेमली गेली. या समितीचा अहवालही दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे.लैंगिक शोषण झालेल्यांनी स्वत: पुढे येऊन दाद मागितली आहे. या प्रकरणी पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो अशी परिस्थिती आहे. या कायद्याअंतर्गत फिर्याद दाखल न करणे हाच गुन्हा मानला जावा अशी तरतूद आहे. पी. टी. उषा खासदार आहेत तरीही काही महिन्यांपूर्वी त्यांची ॲकेडमी उद्ध्वस्त केली जात आहे म्हणून त्यांनी आवाज उठवला होता आणि क्रीडाप्रेमी त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले होते, याची आठवण एक खेळाडू आणि आंदोलनकर्ता बजरंग पुनिया याने करून दिली. गुन्हेगारी वृत्तीला पाठीशी घालण्याच्या प्रयत्नांमुळे भारताची प्रतिमा डागाळत आहे. सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्ती गुन्हा करते, तेव्हा तिला पुरेशा पुराव्यांअभावी सोडून देण्याची पद्धत सध्या प्रचलित असल्याचे दिसते. –विनय र. र., पुणे
प्रतिमा डागाळली आहेच, पण..
‘कुस्तीगिरांच्या आंदोलनामुळे भारताची प्रतिमा डागाळली!’ हे वृत्त वाचले. पी. टी. उषा यांची ही प्रतिक्रिया अलीकडच्या अतिरेकी राष्ट्रवादी उजव्या धोरणांना साजेशीच आहे. मुळात ऑलिम्पिक्समध्ये भारताला अभिमान वाटावा अशी कामगिरी केलेल्या मुलींना आपल्या लैंगिक छळाची समस्या घेऊन रस्त्यावर यावे लागले, हेच व्यवस्थेसाठी लाजिरवाणे आहे. भारताची प्रतिमा डागाळते आहेच, पण याची जबाबदारी कोणाची? व्यवस्थेने हे सारे रस्त्यावर येण्याची वेळ का आणली? या मुलींच्या तक्रारीची वेळीच दखल घेऊन कारवाई का केली नाही?
महिलांचे लैंगिक शोषण ही आजही सार्वत्रिक समस्या आहे. अनेक कार्यालयांत लैंगिक छळ निवारण समित्या वगैरे असतात. मात्र त्या खरोखरच कार्यरत असतात का, त्या कितपत प्रभावी असतात, न्याय मिळवून देतात का, याचाही विचार व्हायला हवा. या खेळाडूंच्या तक्रारींची लवकरात लवकर दखल घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे. देशाची डागाळलेली प्रतिमा उजळवणे संबंधित व्यवस्थेच्याच हाती आहे. –विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)
कायद्यापुढे ‘काही’ अधिक समान?
महिला कुस्तीगीर गेले कित्येक महिने ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मेरी कोम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीत ब्रिजभूषण शरण सिंह
यांच्यावर आरोप करणाऱ्यांपैकी एक असलेल्या बबिता फोगटचाही समावेश होता. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतरही ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाहीच, शिवाय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्ष पी. टी. उषा खेळाडूंवरच टीका करत आहेत. खासदार महाशयांवर आरोप करणाऱ्यांत काही १८ वर्षांखालील मुली आहेत, असे सांगितले जाते, हे खरे असेल तर प्रकरण अधिक गंभीर होते असेच
म्हणावे लागेल. असा आरोप कोणावरही झाला असता तर त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल करून अटक करण्यात आली असती; परंतु या प्रकरणात खासदार महाशयांविरोधात अद्याप गुन्हाच दाखल झालेला नाही. चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे, पण लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याचे काय प्रयोजन? त्यांच्याविरोधातील गुन्ह्याची चौकशी पोलीस यंत्रणेमार्फत का करण्यात आली नाही? कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, असे म्हणतात. भाजपचे खासदार अधिक समान आहेत का?-गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी (मुंबई)
सरकार गाफील राहिल्याचा परिणाम
‘चकमकच; पण..’ हा अग्रलेख (२८ एप्रिल) वाचला. नक्षलवाद हा काही नवा विषय नाही. परंतु गेल्या दीड दशकाचा विचार करता मनमोहन सिंग सरकार असो वा सद्य:स्थितीतील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार, शहरी नक्षलवाद याच विषयावरची पकड मजबूत दिसते. दंतेवाडात झालेल्या हल्ल्यावरून हेच लक्षात येते की, केंद्र सरकार गाफील राहिले की हल्ले होतात. यातून धडा घेऊन आता तरी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संबंधित यंत्रणांनी डोळय़ात तेल घालून लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. –सत्यसाई पी. एम., गेवराई (बीड)
समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यात रस नाही
‘चकमकच; पण..’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्रीय आणि राज्यातील गृहमंत्र्यांना खरोखरच नक्षलवादी चळवळ मोडून काढायची आहे का? जवान शहीद झाल्यानंतर श्रद्धांजली वाहण्यापुरताच जवानांचा आणि राजकारण्यांचा संबंध येतो. त्यांचे आरोग्य, मूलभूत गरजा, सुविधांचा अभाव हे विषय कधी चर्चेलासुद्धा येत नाहीत, मग सत्ता कोणाचीही असो. कोणालाही समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यात रस नाही. – अंजली काशीकर, मुंबई
आकडेवारीतून काँग्रेसने घ्यायचा धडा..
‘जात नव्हे, वर्ग ठरणार निर्णायक’ हा लेख वाचला (२८ एप्रिल). त्यातून असा अर्थ निघतो की, समाजात गरिबी टिकली आणि वाढली तर काँग्रेसचा फायदा आहे, आणि गरिबी कमी होऊन लोक सधन होऊ लागले तर भाजपचा फायदा आहे. कुठलाही राजकीय पक्ष अर्थातच आपला जनाधार कसा वाढेल हाच विचार करणार! म्हणजेच काँग्रेसची धोरणे गरिबी वाढवणारी असतील असा अर्थ होतो.
वास्तविक राजीव गांधींच्या धोरणातून दूरसंचार व संगणक क्रांती झाली व त्याची फळे एका मोठय़ा वर्गाला मिळून ते गरिबीतून मध्यमवर्गात व मध्यमवर्गातून उच्च मध्यमवर्गात/ श्रीमंत वर्गात गेला. (आयआयटीमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीत राजीव गांधींच्या निर्णयाने घसघशीत वाढ होऊन ती चक्क खासगी कंपन्यांच्या पगाराशी तुलना होईल इतकी झाली होती.) ‘लाभार्थी पॉलिटिक्स’नुसार वाढायला हवा तसा काँग्रेसचा जनाधार मात्र त्यामुळे वाढला नाही; उलट त्या काळापासून तो घटला व भाजपच्या जागाच वाढत गेल्या. आपल्याच धोरणांमुळे सधन, सुशिक्षित झालेला व बदलत्या मोठय़ा जगाचे योग्य ते भान येऊ लागलेला वर्ग आपला मतदार का राहत नाही याचा विचार काँग्रेसने गंभीरपणे केला पाहिजे. आपल्याच धोरणांतील विसंगती त्यातून अधोरेखित होते हे लक्षात घेऊन काँग्रेसने योग्य ते बदल केले तरच पक्षाला अपेक्षित यश भविष्यात मिळू शकेल. त्या आकडेवारीत काँग्रेससाठी हा धडा लपलेला आहे. –प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>
‘वाहतुकीला शिस्त’ ही धूळफेक
मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावर गुरुवारी झालेला भीषण अपघात ही सहज टाळण्यासारखी घटना होती. या महामार्गावर कठोर नियमपालन झाल्यास असे अपघात होण्याची शक्यता पुष्कळ कमी होईल. युरोप, अमेरिका, अगदी इजिप्तसारख्या देशांत प्रवास केल्यानंतर नोंदलेले हे माझे निरीक्षण बहुतेक सर्वानाच मान्य व्हावे. मात्र आजचे कटू वास्तव हे आहे की या संपूर्ण महामार्गावर कुठेही पोलीस गस्त नसते. नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असते. याकडेही अनेकदा लक्ष वेधण्यात आलेले आहे, परंतु परिस्थिती जैसे थे आहे. काल लक्षात आलेला एक योगायोग म्हणजे महामार्गावर मोठा अपघात झाला की त्याच दिवशी पोलिसांचे प्रसिद्धिपत्रक निघते आणि त्यात वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येत आहे, आदी वर्णन केलेले असते. ही अर्थात धूळफेक असते. – दिलीप चावरे, अंधेरी
नि:स्पृह प्रयत्नांना स्थानिकही साथ देतील
बारसू येथील प्रकल्प राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्याही हिताचा आहे, हे सर्वसामान्यांनाही समजते. हीच बाब राजकीय नेत्यांना समजत नसेल, असे म्हणणे भाबडेपणाचे होईल. परंतु आज राजकारण महत्त्वाचे झाले आहे. कोकण रेल्वे प्रकल्पाचे शिल्पकार मधु दंडवते यांचा नि:स्पृहपणा सर्वाना माहीत होता. आज तसे कोणी आहे का? नि:स्पृहपणे प्रयत्न केले आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा विचार केला तर, प्रकल्प साकार होऊ शकतो. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प हे त्याचे उदाहरण आहे. एक हजार १६० हेक्टर जमीन, १० गावे व तीन हजार घरे असलेला हा प्रकल्प प्रकल्पग्रस्तांचे हित डोळय़ांसमोर ठेवल्याने विनाअडथळा सुरू आहे. परंतु तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत श्रेयवाद सुरू असल्याने राज्याच्या व देशाच्या हिताला दुय्यम स्थान मिळत आहे.-अरविंद गडाख, नाशिक
