‘अग्निपथ’ची अग्निपरीक्षा!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता, १७ जून) वाचले. सैन्यदलातील विविधता विचारात न घेता नोटाबंदीप्रमाणे धक्कातंत्राने ‘अग्निवीर’ योजनेचा निर्णय घेतला गेला. लष्करात किमान सैनिकी कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी सहा महिने आणि विविध भौगोलिक व वातावरणातील सीमांवर काम करण्याच्या दृष्टीने शारीरिक व मानसिक तयारीसाठी एक वर्ष कालावधी आवश्यक असतो. आर्टिलरी, इंजिनीअिरग कोअर, रणगाडा दल, सिग्नल, हवाई विभाग अशा विविध विभागांत काम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे किमान कौशल्य आवश्यक असते. नौदल तसेच वायुदलासाठी विशेष प्रशिक्षण आवश्यक ठरते. तिथे दोन वर्षे अनुभव घेतल्याशिवाय जवान युद्धासाठी सक्षम होऊ शकत नाही. अर्धकच्चे मनुष्यबळ हानीकारक ठरू शकते. चार वर्षांनंतर ७५ टक्के अग्निवीर वयाच्या २४/२५ व्या वर्षी कोणत्याही लाभांशिवाय सेवानिवृत्त होतील. त्यांच्या भवितव्याचे काय? सर्व पात्र तरुण-तरुणींना सैन्याचे प्रशिक्षण मिळाल्यास शिस्तबद्ध समाजनिर्मितीस हातभार लागू शकतो आणि चीनसारख्या बलाढय़ शेजाऱ्यावर काही प्रमाणात का असेना दडपण निर्माण करता येऊ शकते. मात्र त्यासाठी अग्निवीर योजना उपयोगाची नाही. ही योजना ना देशाच्या हिताची आहे, ना अग्निवीरांच्या हिताची. ती तात्काळ रद्द करण्याचा किंवा ७५ टक्के अग्निवीरांना सेवेत कायम करण्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. -अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा.
पूर्वीची थेट सैन्यभरती पद्धतच उत्तम
अग्निपथ योजना वेतनखर्च कमी करण्यासाठी आणल्याचे दिसते. मात्र अशी कितीतरी क्षेत्रे आहेत ज्यात काटकसर करून सैनिकांवर अधिक खर्च केला जाऊ शकतो. चहूबाजूंनी आव्हानांनी वेढलेल्या भारताने सैन्यभरतीसाठी अग्निपथसारखे अग्नीदिव्य करण्याची अजिबातच गरज नाही. शिवाय अग्निपथ योजनेतील फक्त २५ टक्के अग्निवीरांचीच सैन्यात कायमस्वरूपी भरती होणार असल्याने ७५ टक्के अग्निवीरांवर अन्यायच आहे. पूर्वीची थेट सैन्यभरती पद्धत अत्यंत सक्षम आणि पारदर्शक आहे. विविध संरक्षण दलांमध्ये भरती होणारा भारतीय हा जिवावर उदार होऊन कर्तव्य बजावत असतो, त्यामुळे त्याला योग्य वेतन मिळणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.-डॉ. राजेंद्र कांकरिया, चिंचवडगाव (पुणे)
७५ टक्के बेरोजगार, ही हाकाटी अयोग्य
‘अग्निपथ’ची अग्निपरीक्षा!’ हा अग्रलेख वाचला. या योजनेवर टीका झाल्यामुळे केंद्र सरकारने तिचा फेरविचार करण्याचे मान्य केले. मात्र एकूण अग्निवीरांपैकी २५ टक्के लष्करात सामावून घेतले जातील आणि उर्वरित ७५ टक्क्यांना वाऱ्यावर सोडले जाईल. ते बेरोजगार होतील, या हाकाटीला काही अर्थ नाही. अजून अग्निवीरांची एकही बॅच आपला कार्यकाळ संपवून बाहेर पडलेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही नव्या योजनांचे परिणाम स्पष्ट होईपर्यंत वाट पाहणेच श्रेयस्कर ठरेल. याचा केंद्र शासनाकडून पुनर्विचार होत आहे, हे उत्तमच. -संजय पाठक, नागपूर
घटना माथी लावल्याने फरक पडणार नाही
‘एनडीए-३.०’ किती स्थिर, किती अस्थिर?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (१७ जून) वाचला. सातत्याने पाच वर्षे शेकडो मतदारसंघांत वारंवार मशागत करणारे डझनावारी केंद्रीय मंत्री आणि न भूतो न भविष्यति या वेगाने व संख्येने आयोजित केलेले खुद्द पंतप्रधानांचे देशभरातील दौरे हा खरे तर सरकारी खर्चाने केलेला प्रचारच असावा, अशी शंका येते. त्यातून कमावलेल्या ‘चारसो पार’च्या अतिआत्मविश्वासातूनच तर संघाची गरज संपल्याचे नड्डांचे विधान पुढे आलेले नाही ना, याचा स्वतंत्र शोध घ्यावा लागेल.
लवकरात लवकर सत्ता स्थापनेचा उद्देश केवळ सत्तासूत्रे हातातून निसटून जाऊ नयेत हाच असावा आणि याच जोरावर, जेडीयू आणि टीडीपीला वेठीस धरून ठेवले गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. दहा वर्षांपूर्वी संसदेच्या पायरीवर डोके टेकवून झालेल्या प्रवेशानंतर संसदेचे पावित्र्य किती टिकविले गेले हे देशाने पाहिले. आताही घटना माथी लावल्याने वाटचालीत काही फरक पडेल असे मानण्यास आधार नाही. फारतर ती बदलण्याचे धाडस पुढे ढकलले जाईल इतकेच. पण तशीही ती न बदलताही वाकवली जाण्याची शक्यता उरतेच. खरा धोका पुढेच आहे. ‘चारसो पार’ न झाल्याने आता हिंदू राष्ट्र कसे होणार, असा गळा काढून मतदारांना त्यांच्या चुकीबद्दल दरडावण्यास आणि दुसरीकडे केवळ मुस्लीम मतांमुळे इंडियाचे फावले, असे कथानक रचण्यास सुरुवात झाली आहे. थोडक्यात विकासाच्या ओढूनताणून कितीही गप्पा मारल्या तरी तो भाजपच्या गुणसूत्राचा भाग नाही. त्यामुळे एनडीए- ३.० कडून ना धार्मिक उन्माद थांबेल ना घटनेची पायमल्ली रोखली जाईल. पण सरकार कोसळणार नाही. तेलुगू देसम वा जनता दलाचा केंद्र सरकारवरील विश्वास उडेल या भ्रमात न राहिलेले बरे. कारण हा विश्वास टिकवून ठेवण्याचीच नव्हे तर तसे करण्यास भाग पाडण्याची यंत्रसामुग्री मोदी-शहांच्या मुठीत आहे. -वसंत शंकर देशमाने, परखंदी, वाई (सातारा)
सरकारला वेळ द्यावा लागेल
‘एनडीए-३.०’ किती स्थिर, किती अस्थिर?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये (एनडीए) सामील झालेले नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे मुरब्बी राजकारणी आहेत. एनडीएमध्ये सामील होण्यामागचे व्यवहार्य कारण हे दोन्ही नेते जाणून आहेत, दुसरीकडे नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी यांचा राजकीय अनुभव लक्षात घेता त्यांना आघाडी सरकार चालवणे कठीण जाईल असे वाटत नाही. याआधीही आघाडी सरकारे स्थापन झाली. त्यातील काही यशस्वी झाली, काही झाली नाहीत. त्यामुळे केंद्रातील आघाडी सरकारला काही कालावधी देणे आवश्यक आहे. -अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>
ही लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली
‘एनडीए-३.०’ किती स्थिर, किती अस्थिर?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. भाजपचे संसदीय मंडळ ही पक्षातील निर्णय घेणारी सर्वोच्च समिती आहे. मोदींची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यासंदर्भात संसदीय मंडळाच्या बैठकीत चर्चासुद्धा केली गेली नाही. ओरिसाच्या मुख्यमंत्रीपदासंदर्भात संसदीय मंडळाच्या शिफारसीच्या वा मान्यतेच्या सोपस्कारालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या! संसदीय मंडळाचा केवढा हा उपमर्द! आणि कसली लोकशाहीची बुज? सत्ता जाण्याच्या भीतीने गाळण उडालेल्या नरेंद्र मोदी व शहा यांच्या भाजपने संसदीय मंडळाला बगल देऊन सत्ता स्थापन करण्याची केलेली घाई खरेच लाजिरवाणी आणि लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करणारी आहे!-श्रीकांत मा.जाधव, अतीत (सातारा)
त्यापेक्षा ईव्हीएमशी छेडछाड करून दाखवा
‘भारतात ईव्हीएम ‘ब्लॅक बॉक्स’, राहुल गांधी यांची टीका’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ जून) वाचली. ईव्हीएम यंत्रात छेडछाड करून दाखवावी, हे निवडणूक आयोगाने दिलेले आव्हान कोणत्याही विरोधकाने स्वीकारलेले नाही. लोकसभेचे एकंदर निकाल विरोधकांच्या बाजूचे असतानाही ईव्हीएमविरोधी तक्रारी सुरूच आहेत. अजूनही आत्मविश्वास असेल तर विरोधकांनी निवडणूक आयोगाचे चर्चेचे आव्हान स्वीकारावे व ईव्हीएममध्ये छेडछाड करून दाखवावी. आव्हान स्वीकारायचे नाही व शंकाकुशंका मात्र सुरूच ठेवायच्या, हे धोरण लबाडपणाचे म्हणावे लागेल. -मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
अशाने निवडणुकीवरील विश्वास उडेल
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ‘चारसो पार’ जाता आले नाही, काँग्रेस १००च्या जवळपास पोहोचली. तरीही ईव्हीएमवरचे प्रश्नचिन्ह कायम आहे. राहुल गांधींपासून राज्यस्तरावरच्या नेत्यांपर्यंत अनेकजण संशय व्यक्त करत आहेत. इलॉन मस्कनेही वादात उडी घेतली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांपासून राज्य निवडणूक मंडळापर्यंत सर्वानी ईव्हीएमविरोधातील आरोप सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले होते, मात्र एकानेही ते स्वीकारलेले नाही. सर्वजण केवळ आरोप-प्रत्यारोपांत मग्न आहेत. रोज तेच ते आरोप ऐकून उद्या सामान्य जनतेचाही ईव्हीएमवरील आणि त्यापाठोपाठ सार्वत्रिक निवडणुकीवरील विश्वास उडेल. त्यामुळे ईव्हीएमपेक्षा विश्वासार्ह यंत्रणा अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत ईव्हीएम स्वीकारावे किंवा आयोगाचे आव्हान स्वीकारून आरोप सिद्ध करावेत, हेच भारतीय लोकशाहीसाठी जास्त हितकारक. -शशिकांत कृ. रोंघे, पुणे
