राजकारण्यांमध्ये दोन प्रकार असतात, एक होयबा म्हणजे कशालाही नाही म्हणायचे नाही, सदासर्वकाळ सर्वांना खूश ठेवायचे. दुसरा वर्ग स्पष्टवक्तेपणाचा. राजकारणात हा वर्ग तसा दुर्मीळच. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची गणना दुसऱ्या वर्गात होते. भीडभाड न ठेवता आपली मते स्पष्टपणे मांडण्याची त्यांची ख्याती. त्यांच्या या स्वभावाचा त्यांना अनेकदा फटकाही बसला. ‘पाणी मिळत नाही म्हणून लघुशंका करायची का’ अशा उथळ विधानांमुळे, दिवसभराचे आत्मक्लेष उपोषण करून जनतेचा रोष कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले होते. ‘मी काम होणार असेल तरच फक्त हो म्हणतो’ असे स्वपक्षीय आमदारांना दरडावून सांगणारे राज्यकर्तेही हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच शिल्लक राहिलेत व त्यात अजित पवार असतात. अर्थसंकल्प सादर केल्यावर राज्याची आर्थिक परिस्थिती तितकीशी चांगली नाही, अशी कबुली देणारे वित्तमंत्रीही फार कमी. पण तस करण्यासही अजित पवार मागेपुढे बघत नाहीत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने मतदारांना भरभरून आश्वासने दिली. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू, लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये वाढ अशा विविध लोकप्रिय आश्वासनांची खैरात करण्यात आली. निवडणुका जिंकण्यासाठी ‘आवश्यकच’ मानल्या गेलेल्या या आश्वासनांची पूर्तता करताना सत्तेत येणाऱ्यांची अशी काही कोंडी होते की, दैनंदिन कामकाजासाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध नसतो. पंजाब, तेलंगण, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश अशी बहुतेक मोठी राज्ये सध्या लोकप्रिय घोषणांची पूर्तता करताना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. या यादीत आता महाराष्ट्राचीही भर पडली.
आपला ११वा अर्थसंकल्प सादर केल्यावर अजित पवार यांनी आर्थिक परिस्थितीवर जे काही भाष्य केले त्याबद्दल खरे तर ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राज्य कसे पुढे जात आहे, कशी भरभराट करीत आहे याचे गुलाबी चित्र रंगवतात. पण वित्तमंत्री या नात्याने अजित पवारांनी वस्तुस्थिती मांडली. ‘आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरच लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये मिळतील’ हे अजितदादांनी जाहीर करून टाकले. ‘पीककर्जाच्या माफीबाबत परिस्थितीनुरूप निर्णय घेऊ, पण गेल्या वर्षी घेतलेले कर्ज आधी फेडा’, असा थेट सल्ला देण्याचे धाडस अजितदादांनी केले. यातून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लगेच होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही हे ४५,८९१ हजार कोटींचा महसुली तुटीचा आणि १ लाख ३६ हजार कोटींचा राजकोषीय तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. ५ लाख ६० हजार कोटींची महसुली जमा अपेक्षित धरण्यात आली असताना वेतन, निवृत्तीवेतन, कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता ३ लाख १२ हजार कोटी खर्च (एकूण जमेच्या ५६ टक्के खर्च) होणार असल्यास लोकप्रिय घोषणांची पूर्तता करण्याकरिता पैसे आणणार कुठून, हा प्रश्न आहेच. पण तो अजित पवारांनी पुन्हा जाहीरपणे मान्य केला. लाडकी बहीण योजनेवरील तरतूद २०२५-२६ साठी आदल्या वर्षीपेक्षा कमी दाखविण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा निधी सुमारे सात हजार कोटींनी घटल्याची ओरड सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट हे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच करू लागले आहेत. अन्य मंत्रीही दबक्या आवाजात निधी कमी झाल्याबद्दल नापसंती व्यक्त करीत आहेत.
मोफतच्या योजनांना कात्री लावा आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवा, असे निर्देशच मुख्य सचिवांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेल्या तीर्थयात्रांपासून ते लाडक्या भावाच्या योजना कागदावर सुरू असल्या तरी आर्थिक तरतूद चांगलीच घटली आहे. काही योजना तर थंडबस्त्यात टाकाव्या लागल्या आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना खूश करण्याकरिता निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारने मोठ्या प्रमाणावर छोटीमोठी कामे हाती घेतली. आता बिले देण्यासाठी पैसे नसल्याने ठेकेदार रस्त्यावर उतरले आहेत. एकूणच आर्थिक आघाडीवर चित्र गंभीर आहे. अशा वेळी राज्यकर्ते सारे काही ठीक असल्याचे सांगत वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न करतात. पण अजित पवारांनी वास्तव समोर आणले. यापूर्वीही ऊर्जा खाते असताना पैसे भरा अन्यथा शेतकऱ्यांची वीज तोडा, असा आदेश देण्याची धमक अजितदादांनी दाखविली होती. आता मोफतच्या आश्वासनांचा फेरविचार करण्याची वेळ आल्याचे सर्वपक्षीय राजकारणी बोलू लागले असताना, महाराष्ट्राने वास्तववादी धोरणे राबवावीत हा अजितदादांच्या म्हणण्याचा अर्थ अमलात आणून देशाला दिशा देण्याची संधी महाराष्ट्राला आहे. ती साधणार कशी, हाच प्रश्न.
