अन्वयार्थ: अखेर मोदी बोलले..

येथे एक उल्लेखनीय बाब अशी, की या कटाविषयी सर्वप्रथम वृत्त ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’नेच दिले होते. यानिमित्ताने ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’सारख्या पत्रांची विश्वासार्हताही मोदींनी मान्य केल्याचे दिसून आले. ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘द इकॉनॉमिस्ट’ ही पत्रे मोदीविरोधी असल्याचा प्रचार सरकारसमर्थक वारंवार करत असतात. पण लोकशाहीमध्ये करकरीत वस्तुनिष्ठ चिकित्सेला स्थान असलेच पाहिजे, या भावनेतून अशा पत्रांत व्यक्त होणाऱ्या विचारांकडे, मतांकडे पाहिले पाहिजे. ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’नेच पहिल्या पानावर मोदींच्या मुलाखतीला ठळक प्रसिद्धी दिलीच की.

कॅनडात हरदीपसिंग निज्जर या खलिस्तानवाद्याच्या हत्येपाठोपाठ अमेरिकेमध्येही अशा प्रकारे ‘कारवाई’ची तयारी भारतीय यंत्रणांकडून झाल्याचा हा आरोप गंभीर होता. परंतु कॅनडाच्या आरोपांस केराची टोपली दाखवणाऱ्या भारतीय परराष्ट्र खात्याने त्या वेळी ‘कसून चौकशी करू’ अशी भूमिका घेतली. पुढे न्यूयॉर्कमधील एका न्यायालयात या प्रकरणी रीतसर आरोपपत्र झाल्यानंतर भारत सरकारने प्रथेप्रमाणे समिती स्थापण्याचा निर्णय जाहीर केला. पंतप्रधानांनी मुलाखतीत या प्रकरणी केलेली विधाने आजवरच्या विधानांशी सुसंगत आहेत. पन्नू कटाचे वृत्त मोदी-बायडेन यांच्यात या वर्षी झालेल्या अनेक भेटीगाठींच्या प्रसंगांनंतर प्रसृत झाले. त्याविषयी माहितीची देवाणघेवाण पडद्याआड काही महिने सुरू होती. पण कट उघडकीस आल्यानंतर प्रजासत्ताकदिनी विशेष अतिथी म्हणून बायडेन उपस्थित राहणार नाहीत, असे भारताला अनौपचारिकरीत्या कळवण्यात आले. तरीही एक-दोन घटनांमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता येणार नाही, असे मोदी यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे. या संबंधांना अमेरिकेत असलेला पाठिंबा पक्षातीत आहे, असे मोदी म्हणतात. ते योग्यच. बायडेन यांनी मात्र या प्रकरणावर अद्याप भाष्य केलेले नाही किंवा भेट रद्द केल्याबद्दलही वक्तव्य केलेले नाही हे सूचक आहे.

मोदी यांच्या मुलाखतीचा सूर काहीसा सौम्य दिसून येतो. अमेरिका आणि कॅनडात शीख विभाजनवाद्यांना देण्यात येणाऱ्या आश्रयाबद्दल त्यांनी फार आक्रमक भाषा वापरलेली नाही. पन्नू आणि निज्जर प्रकरणातील कथित भारतीय सहभागाविषयी त्यांनी कोणतेही स्पष्ट विधान करणे टाळले आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांच्या आरोपांवर मोदींनी व्यक्तच न होणे हे समजू शकते. पण अमेरिकेच्या बाबतीत अधिक नि:संदिग्ध भूमिकेची अपेक्षा होती. अर्थात चीनच्या बाबतीत मौनव्रत धारण करण्यापेक्षा, या प्रकरणी मोदी किमान बोलले हेही नसे थोडके.