संविधानभान: जिंदगी लंबी नहीं, बडमी होनी चाहिए!

‘‘जगण्याचा अधिकार म्हणजे सन्मानाने गुणात्मक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, असे आम्ही मानतो. या अधिकारासाठी ज्या बाबी आवश्यक आहेत, त्या प्रत्येक व्यक्तीला मिळायला हव्यात. प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसे पोषण होईल इतके अन्न, आवश्यक वस्त्र आणि डोक्यावर छत हवे. तिला अभिव्यक्त होण्याचा हक्क आहे. त्यासाठी लिहिता, वाचता येऊ शकेल यासाठीची व्यवस्था हवी आणि मुक्तपणे फिरता येईल, असे वातावरण हवे. एवढेच नव्हे तर तिला सर्वामध्ये मिसळून चांगल्या दर्जाचे जीवन जगता येईल, याबाबत पावले उचलली पाहिजेत.’’ साधारण या आशयाचे विधान न्या. पी. एन. भगवती यांनी केले होते. हे विधान करताना संदर्भ होता तो ‘फ्रान्सिस कोरॅली विरुद्ध दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश’ (१९८१) या खटल्याचा. संविधानातील एकविसाव्या अनुच्छेदाचा अन्वयार्थ लावताना न्यायालयाने हे विधान केले होते. या अनुच्छेदाने जगण्याचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार मान्य केला; मात्र प्रश्न उपस्थित होतो की जगण्याची व्याख्या कशी करायची ? या प्रश्नाचे स्वरूप कठीण आहे. कारण तो तात्त्विक आहे. व्यावहारिक आणि कायदेशीर पातळीवर त्याची मांडणी करणे गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेले निर्णय जगण्याची व्याख्या अधिक व्यापक करतात.

याच न्यायमूर्ती भगवती यांनी मनेका गांधींच्या खटल्यात (१९७८) दिलेले निकालपत्रही ऐतिहासिक आहे. या खटल्यात घडले असे की मनेका गांधी या ‘सूर्या’ नावाचे मासिक चालवत होत्या. एका अंकात त्यांनी तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांच्या मुलासंदर्भात एक टीकात्मक वृत्तलेख लिहिला. त्याच दरम्यान मनेका गांधी यांना परदेशी जाण्यासाठी पासपोर्ट नाकारण्यात आला. यावर त्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. परदेशी जाणे हा आपला मूलभूत अधिकार आहे आणि मासिकामध्ये लेख लिहिणे हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क आहे. सरकारशी संबंधित टीका केली म्हणून मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत. असा युक्तिवाद केल्यामुळे अनुच्छेद २१ चा अन्वयार्थ, अनुच्छेद १९ मधील स्वातंत्र्य आणि अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या हक्काच्या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित झाले. न्या. भगवती यांनी हे निकालपत्र देताना सांगितले की, मनेका यांच्या हालचालीवर निर्बंध आणण्याचे काही वाजवी कारण दिसत नाही. त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कांच्या बाजूने निकालपत्र देताना, न्यायालयाने अनुच्छेद २१ अंतर्गत परदेशी जाण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य केले. जगण्याचा व्यापक अर्थ मान्य करत अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ यांचे रक्षण केले गेले.

त्यापुढे जात न्या. भगवती यांनी विधान केले होते की जगणे म्हणजे केवळ भौतिक अस्तित्व नव्हे. आयुष्य उपभोगण्याचा समग्र अर्थ जगण्यात दडला आहे. त्यामुळेच आरोग्यदायी पर्यावरणात राहण्याचा हक्कही जगण्याच्या हक्कामध्ये अंतर्भूत आहे. जगण्याच्या हक्काच्या संदर्भाने अनेक खटले झालेले असले तरी त्या अनुषंगाने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयात झालेला एक खटला अतिशय प्रसिद्ध आहे :  मुन विरुद्ध इलिनॉय राज्य (१८७७). या खटल्यात न्यायालय म्हणाले, जगण्याचा अर्थ प्राण्याप्रमाणे जगणे नव्हे. पशूसम जगण्यापेक्षा अधिक काही गुणात्मक मूल्य जगण्यात आहे, असे आम्ही मानतो. याच आशयाचे विधान भारताच्या उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा केलेले आहे. त्यामुळे केवळ अन्न, वस्त्र, निवारा प्राप्त झाला आणि आपण श्वास घेत आहोत म्हणजे आपण जगतो आहोत, असे नव्हे. त्या जगण्याला व्यापकता व खोली देणारा अर्थ संविधानाला अभिप्रेत आहे.

‘आनंद’ या हृषीकेश मुखर्जी दिग्दर्शित सिनेमातला सुप्रसिद्ध संवाद आहे, ‘‘जिंदगी लंबी नहीं; बडम्ी होनी चाहिए !’’ जगण्याचा हक्क अशा सखोल, अर्थपूर्ण जगण्याचा हक्क आहे!

– डॉ. श्रीरंजन आवटे