हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, समाजातील काही घटकांवर अन्याय सामाजिक आधारावर झाला आहे, आर्थिक आधारावर नव्हे..
कायद्यासमोर सर्व जण समान आहेत. जात, धर्म, वंश किंवा जन्मस्थान यांच्यावरून राज्याने नागरिकांमध्ये भेद करता कामा नये. तसेच नागरिकांनीही परस्परांशी वागताना हा भेद करू नये. असं सारं मान्य केलेलं असतानाही राज्यसंस्था स्त्रिया आणि बालके यांच्यासाठी विशेष कायदे करू शकते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठी विशेष सवलती देऊ शकते. ही विशेष वागणूक देण्याची मुभा अनुच्छेद १५ मध्येच आहे. ‘एका बाजूला समानता म्हणायचं आणि दुसऱ्या बाजूला काही समूहांना विशेष सवलती द्यायच्या, हे काही बरोबर नाही’, ‘हे समतेच्या तत्त्वाला अनुसरून नाही’- असं अनेकांना वाटतं; मात्र असं करण्यामागचा उद्देश लक्षात घेतला पाहिजे.
एक उदाहरण लक्षात घेऊया. धावण्याची स्पर्धा आहे, अशी कल्पना करा. एका ठरावीक ठिकाणापासून धावण्याची स्पर्धा सुरू होते आणि एका विशिष्ट ठिकाणावर पोहोचायचं असतं. या स्पर्धेसाठी सुरुवातीला सर्व जण एका समान बिंदूपाशी हवेत. जेव्हा सूचना दिली जाईल की आता धावायला सुरुवात करा तेव्हाच स्पर्धा सुरू होईल; पण समजा काही लोक स्पर्धा जिथून सुरू होणार आहे त्या रेषेच्या कित्येक मैल पुढे असतील तर काय होईल? सगळे जण समान बिंदूपाशी नसताना स्पर्धा सुरू झाली, तर जे अगोदरच पुढे आहेत तेच ही स्पर्धा जिंकतील. ही स्पर्धा न्याय्य असणार नाही.
हे जसं धावण्याच्या स्पर्धेत होतं तसंच समाजातही होतं. समाजातले काही घटक हे आधीच पुढे गेलेले आहेत तर काही बरेच मागे राहिले आहेत. अशा वेळी सर्वाना समान असेल अशी भूमी तयार करावी लागते. म्हणजे समाजातल्या काही घटकांना वर्षांनुवर्षे शिक्षण घेता आलं नाही. त्यांना स्वत:चा विकास साधण्यासाठी पुरेशा संधी मिळाल्या नाहीत.
उदाहरणार्थ, गडचिरोली जिल्ह्यात भटक्या विमुक्त जमातीमधील एखादा पालावर राहणारा विद्यार्थी आणि पुण्यातील कोरेगाव पार्कमध्ये आलिशान बंगल्यात राहणारा उच्चजातीय विद्यार्थी यांची एकाच प्रकारच्या परीक्षेतून तुलना होऊ शकते का? बिलकूल नाही कारण गडचिरोलीमधील विद्यार्थ्यांच्या भटक्या जमातीमधील समूहाचे सामाजिक आधारावर वर्षांनुवर्षे शोषण झालं आहे. त्यामुळे सामाजिक आधारांचा विचार करून त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करणं जरुरीचं ठरतं.
इथं हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, समाजातील या घटकांवर अन्याय सामाजिक आधारावर झाला आहे, आर्थिक आधारावर नव्हे. देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद यांना पुरी येथील जगन्नाथ मंदिरात १८ मार्च २०१८ रोजी प्रवेश नाकारला गेला. रामनाथ कोिवद यांना हा प्रवेश का नाकारण्यात आला? कोिवद हे राजकीयदृष्टय़ा विचार करता देशाचे प्रथम नागरिक. आर्थिकदृष्टय़ाही ते सधन वर्गात आहेत . असं असताना कोिवद यांना एकविसाव्या शतकातही मंदिरात प्रवेश नाकारला जातो कारण ते कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या जातसमूहातले आहेत. (मार्च २०१८ मधल्या त्या घटनेची गंभीर दखल राष्ट्रपती भवनाने घेतली, मग २२ मार्च २०२१ रोजी कोिवद यांनी स्वत:च्या वेतनातून एक लाख रुपयांची देणगी जगन्नाथपुरी मंदिरात जाऊन दिल्याची आणि त्यांची भेटही निर्वेध झाल्याची बातमी आली).
जर भेदभावाचा आधार सामाजिक स्थान असेल तर स्वाभाविकपणे तो भेदभाव दूर करण्याकरता विशेष तरतुदी करतानाही सामाजिक बाबींचाच विचार केला जाणार. त्यामुळे ज्याला सर्वसामान्यपणे आरक्षण असं म्हटलं जातं तो मुळात आहे सकारात्मक भेदभाव. हा भेदभाव आहे सामाजिक समतेसाठी. आरक्षण हा ‘गरिबी हटाओ’ कार्यक्रम नाही. त्यासाठीच्या वेगळय़ा योजना आहेत. अर्थात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केलेल्या नव्या घटनादुरुस्तीनं याबाबतच्या चर्चेला वेगळी दिशा मिळाली आहे. मात्र अनुच्छेद १५ मध्ये सकारात्मक भेदभावाचा मूळ उद्देश मात्र सामाजिक आधारावर असलेल्या विषमतेला उत्तर देण्याचा होता आणि आहे.
आपल्या आस्थेचा परीघ वाढला की सर्वच समाजघटकांचा विचार करणं शक्य होतं. हा विचार करता येईल तेव्हाच सकारात्मक भेदभावाचा उद्देश सफल होईल.- डॉ. श्रीरंजन आवटे
