मार्गदर्शक तत्त्वे सक्तीची नसली तरी त्यातून नैतिकतेचा आग्रह दिसून येतो. भारतीय संविधानाचा चौथा भाग आहे मार्गदर्शक तत्त्वांचा. यांना ‘निदेशक तत्त्वे’ (डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स) असेही म्हटले आहे. अनुच्छेद ३६ ते ५१ यांमध्ये या साऱ्या तत्त्वांचा समावेश आहे. ही तत्त्वे कोणासाठी आहेत? राज्यसंस्थेने कसे वागावे, यासाठी ती मांडली आहेत. त्यातही प्रामुख्याने कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाने कसे वागावे याबाबतच्या सूचना या विभागामध्ये दिलेल्या आहेत. याआधीच्या तिसऱ्या विभागातले मूलभूत हक्क हे मुख्यत: व्यक्तींसाठी आहेत. काही हक्क समूहांसाठी आहेत. त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेवर आहे. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर व्यक्ती न्यायालयात जाऊ शकते. झालेल्या अन्यायाबाबत दाद मागू शकते. येथे मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत मात्र न्यायालयात जाता येत नाही. मुळात हे सारे अनुच्छेद सक्तीचे, थेट अंमल-बजावणीसाठीचे (एन्फोर्सियेबल) नाहीत. याचे मुळात स्वरूप आहे ते सल्ल्यासारखे. मार्गदर्शनवजा सूचनांसारखे. राज्याचा कारभार हाकताना काही तत्त्वांचे पालन करावे, यासाठी ही तत्त्वे सांगितली आहेत. ही तत्त्वे सक्तीची नसली तरी त्यातून एक नैतिक तत्त्वांचा आग्रह दिसून येतो. न्यायालयात जाता येत नसले तरी या तत्त्वांच्या आधारे कायदे केले जाऊ शकतात. तसेच अनेक न्यायालयीन खटल्यांमध्ये या तत्त्वांचा संदर्भ महत्त्वाचा मानलेला आहे. मूलभूत हक्कांचा विभाग आहे तो मुळी राजकीय हक्कांबाबत. हे सारे हक्क राजकीय लोकशाहीची मांडणी करतात. राजकीय लोकशाहीइतकीच सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही महत्त्वाची आहे, हे भारताचे संविधानकर्ते जाणत होते. त्यामुळेच समाज-आर्थिक हक्कांची मांडणी या विभागात केलेली आहे. हे समाज- आर्थिक हक्क व्यक्तीला मिळावेत अशा योजना करायच्या असतील तर राज्यसंस्था कशी असावी, हे ठरवले पाहिजे. ढोबळमानाने सांगायचे तर कल्याणकारी राज्यसंस्था आकाराला यावी, यासाठीच्या तरतुदी या विभागात केल्या आहेत. कल्याणकारी राज्यसंस्था ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्यापुरती सीमित नसते. कल्याणकारी राज्यसंस्था सार्वजनिक धोरण कसे असावे, यासाठीचा आग्रह धरते. लोकाभिमुख योजना असाव्यात याचे प्रारूप मांडते. समाजातील सर्व घटकांपर्यंत संसाधनांचे न्याय्य वाटप व्हावे, यासाठी प्रयत्न करते. जल, जंगल, जमीन ही संसाधने सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचा आराखडा मांडते. अन्न, वस्त्र, निवारा यासोबतच निरामय आरोग्य आणि दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेवर असते. ही राज्यसंस्था लोकांच्या कल्याणाच्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही. ती लोकांना उत्तरदायी असते. अशा राज्यसंस्थेसाठीची तत्त्वे या विभागात सांगितली आहेत. मुळात अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, असा विचार पुढे आला तो आयरिश संविधानामुळे. आयर्लंडच्या १९३७ सालच्या संविधानामध्ये अशी मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली होती. त्यापूर्वी स्पेनमध्येही अशा प्रकारच्या तत्त्वांचा समावेश केला गेला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या विभागाला ‘सूचनांचे साधन’ (इन्स्ट्रुमेंट ऑफ इन्स्ट्रक्शन) म्हणाले होते. १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यातही अशा काही सूचना होत्या. या सूचना मात्र कायदे मंडळाला आणि कार्यकारी मंडळाला डोळ्यांसमोर ठेवून केल्या गेल्या होत्या. या माध्यमातून एक नैतिक मापदंड निर्धारित करण्याचा प्रयत्न झाला. संविधानाचे प्रख्यात अभ्यासक ग्रॅनवील ऑस्टीन म्हणाले होते की संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विभाग हा ‘संविधानाचा विवेक’ (कॉन्शन्स ऑफ कॉन्स्टिट्युशन) आहे. विवेकाचा अर्थ योग्य/अयोग्य किंवा चांगले/ वाईट ठरवण्याची क्षमता. विवेक या शब्दामध्येच तर्क आणि नैतिकता या दोन्ही आयामांचा संदर्भ आहे. त्यामुळे संविधानाचा विवेक शाबूत राहायचा असेल तर राज्यसंस्थेचे वर्तन चौथ्या विभागातल्या तत्त्वांशी सुसंगत असायला हवे. हा विवेक संविधानाचे अधिष्ठान आहे. हे अधिष्ठान शाबूत असेल तरच इतर कायदे, तरतुदी यांना अर्थ आहे, हे नागरिकांनी आणि राज्यसंस्थेने लक्षात ठेवले पाहिजे. - डॉ. श्रीरंजन आवटे poetshriranjan@gmail. com
