अमेरिकेच्या सेनेटमध्ये युक्रेन, इस्रायल आणि तैवान या मित्रदेशांना आर्थिक आणि सामग्री स्वरूपात मदत करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी रात्री मोठय़ा मताधिक्याने मंजूर झाला. अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या दृष्टीने, विशेषत: युक्रेनच्या बाबतीत, हा नैतिक विजय ठरतो. जवळपास सहा महिने युक्रेनच्या मदतीचा प्रस्ताव अमेरिकी काँग्रेसमध्ये – विशेषत: प्रतिनिधिगृहामध्ये लोंबकळत पडला होता. कारण त्या सभागृहात रिपब्लिकनांचे प्राबल्य आहे. त्या रिपब्लिकनांमध्येही डोनाल्ड ट्रम्पसमर्थक ‘अलिप्ततावादी’ सदस्यांचा प्रभाव लक्षणीय होता. या मंडळींनी युक्रेनच्या मदतीचा मुद्दा अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाशी निगडित केला. मदतीस मान्यता द्यायची, तर त्या बदल्यात डेमोक्रॅट्सकडून प्राधान्याने मेक्सिको स्थलांतरितांविषयी धोरणाबाबत ठोस आश्वासने पदरात पाडायची असा खेळ सुरू झाला. ही रस्सीखेच आटोक्याबाहेर जाऊ लागली, कारण प्रतिनिधिगृहामध्ये रिपब्लिकन नेतेपदी आणि रूढार्थाने सभापतीपदी माइक जॉन्सन ही बरीचशी अपिरिचित व्यक्ती ‘बसवण्या’त आली होती. ट्रम्प आणि ट्रम्पभक्तांच्या मुजोरीला जाब विचारेल, अशी क्षमताच जॉन्सन यांच्यात नव्हती. त्यामुळे युक्रेनला मदत देण्याचा प्रस्ताव प्रतिनिधिगृहाच्या पटलावर चर्चेसाठीही आणला जात नव्हता. त्यावर मतदानही संभवत नव्हते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
