राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच राज्यपालांच्या दोन दिवसांच्या परिषदेत केलेली भाषणे ऐकली, तर राज्यपालपदाचा गैरवापर ७५ वर्षांनी प्रथमच थांबणार की काय, अशी आशा कुणालाही वाटेल! केंद्र व राज्य संबंधांतल्या समन्वयात राज्यपालांची भूमिका कशी नितांत महत्त्वाची आहे, यावर राष्ट्रपती व पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यामुळे, गेल्या अवघ्या काही महिन्यांत राज्यपालांमार्फत भाजपविरोधी पक्षांची कोंडी करण्यासाठी योजलेला नवाच मार्ग भाजप आता सोडून देईल का, हा प्रश्न या भाषणांनंतर अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त करण्याकरिता राज्यपालांचा वापर सर्रास झाला. पण गेल्या काही वर्षांत तर तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब आदी राज्यांमधील लोकनियुक्त सरकारांनी राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख. पण त्यांच्याविरोधात काही राज्यांमधील लोकनियुक्त सरकारांना कायदेशीर संघर्ष करावा लागतो; काही राज्यपालांचे वर्तन हे घटनात्मक प्रमुखापेक्षा भाजपचे पदाधिकारी असल्यासारखे असल्याची टीकाही वाढली आहे.
विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राज्यपालांची संमती मिळाल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही. घटनेच्या अनुच्छेद २०० मध्ये याविषयीची तरतूद असली तरी, किती कालावधीत राज्यपालांनी विधेयकाला संमती द्यावी याची कालमर्यादा दिलेली नाही. शिवाय, विधानसभेने मंजूर केलेल्या एखाद्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्याने ‘उच्च न्यायालयांच्या अधिकारांचा संकोच होईल’, असे राज्यपालांचे मत झाल्यास ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवण्याची तरतूद या २००व्या अनुच्छेदात आहे. ही पळवाट विधेयक-कोंडीचे कारण ठरते आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारची कोंडी याच प्रकारे केली होती. पंजाब, तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल या बिगर भाजपशासित राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, तीही मंजूर विधेयकांवर राज्यपाल निर्णय घेत नाहीत म्हणूनच. त्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी संबंधित राज्यपालांना कानपिचक्या दिल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांवर गंभीर ताशेरे ओढल्यावर ही विधेयके मंजूर कशी होणार नाहीत यासाठी नवीन पळवाट शोधून काढण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यावर केरळ, पंजाब राज्यांमधील १० महिने ते दोन वर्षे कालावधीत रखडलेली विधेयके राज्यपालांनी विचारार्थ राष्ट्रपतींकडे पाठवून स्वत:ची सुटका करून घेतली. अर्थात कोणती विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठविता येतील अशी स्पष्ट तरतूद घटनेत असली तरी राज्यपालांनी त्यालाही मुरड घातली. राज्याचे एखादे विधेयक विचारार्थ सादर झाल्यास राष्ट्रपतींकडून केंद्र सरकारचा सल्ला घेतला जातो. इथेच खरी मेख आहे. आपल्या विरोधी विचारांच्या राज्यांबाबत केंद्र सरकार प्रतिकूल मत देणार हे ओघानेच आले. पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगालच्या विधेयकांवर वेगळे काही होण्याची शक्यता नव्हतीच. पंजाब, केरळ, प. बंगाल या राज्यांच्या काही विधेयकांना राष्ट्रपतींनी संमती नाकारली किंवा ती रोखून धरली, ती केंद्राच्या सल्ल्यानुसार.
राष्ट्रपतींनी एखादे विधेयक रोखून धरल्यास ते नामंजूर असाच अर्थ काढला जातो. केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने तर विधेयके रोखून धरण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संघराज्यीय पद्धतीत केंद्र व राज्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झालेले आहे. पण केंद्रातील भाजप सरकारने आता राज्यांच्या कायदे मंडळांच्या कायदे करण्याच्या अधिकारांवरच गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यासाठी राष्ट्रपती वा राज्यपाल या सर्वोच्च यंत्रणांचा वापर करणे हे दुर्दैवी आहे. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना नि:स्पृहपणे काम करता यावे म्हणून घटनेच्या अनुच्छेद ३६१ नुसार न्यायालयीन प्रक्रियेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. यामुळेच राष्ट्रपती वा राज्यपालांना न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. या तरतुदीचा दुरुपयोग होऊ लागल्याने फौजदारी गुन्ह्यांत राज्यपालांना संरक्षण मिळू शकते का, याचा फेरआढावा घेण्याचे सूतोवाच सरन्यायाधीशांनी अलीकडेच केले होते.
राष्ट्रपती भवनात २ व ३ ऑगस्ट रोजी भरलेल्या राज्यपाल परिषदेमध्ये, ‘‘राजभवनात शासनाचे आदर्श मॉडेल निर्माण करावे’’, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यपालांना केल्याचे ‘पत्र सूचना कार्यालया’ने अधिकृतपणे नमूद केलेले आहे. बिगरभाजप राज्यांची होणारी कोंडी इतकी उघड असताना, ती टाळणारे नवे ‘आदर्श मॉडेल’ कुठल्या प्रकारचे असेल, याचे कुतूहल सर्वच भारतीयांना राहील!
केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त करण्याकरिता राज्यपालांचा वापर सर्रास झाला. पण गेल्या काही वर्षांत तर तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब आदी राज्यांमधील लोकनियुक्त सरकारांनी राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख. पण त्यांच्याविरोधात काही राज्यांमधील लोकनियुक्त सरकारांना कायदेशीर संघर्ष करावा लागतो; काही राज्यपालांचे वर्तन हे घटनात्मक प्रमुखापेक्षा भाजपचे पदाधिकारी असल्यासारखे असल्याची टीकाही वाढली आहे.
विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राज्यपालांची संमती मिळाल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही. घटनेच्या अनुच्छेद २०० मध्ये याविषयीची तरतूद असली तरी, किती कालावधीत राज्यपालांनी विधेयकाला संमती द्यावी याची कालमर्यादा दिलेली नाही. शिवाय, विधानसभेने मंजूर केलेल्या एखाद्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्याने ‘उच्च न्यायालयांच्या अधिकारांचा संकोच होईल’, असे राज्यपालांचे मत झाल्यास ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवण्याची तरतूद या २००व्या अनुच्छेदात आहे. ही पळवाट विधेयक-कोंडीचे कारण ठरते आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारची कोंडी याच प्रकारे केली होती. पंजाब, तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल या बिगर भाजपशासित राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, तीही मंजूर विधेयकांवर राज्यपाल निर्णय घेत नाहीत म्हणूनच. त्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी संबंधित राज्यपालांना कानपिचक्या दिल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांवर गंभीर ताशेरे ओढल्यावर ही विधेयके मंजूर कशी होणार नाहीत यासाठी नवीन पळवाट शोधून काढण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यावर केरळ, पंजाब राज्यांमधील १० महिने ते दोन वर्षे कालावधीत रखडलेली विधेयके राज्यपालांनी विचारार्थ राष्ट्रपतींकडे पाठवून स्वत:ची सुटका करून घेतली. अर्थात कोणती विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठविता येतील अशी स्पष्ट तरतूद घटनेत असली तरी राज्यपालांनी त्यालाही मुरड घातली. राज्याचे एखादे विधेयक विचारार्थ सादर झाल्यास राष्ट्रपतींकडून केंद्र सरकारचा सल्ला घेतला जातो. इथेच खरी मेख आहे. आपल्या विरोधी विचारांच्या राज्यांबाबत केंद्र सरकार प्रतिकूल मत देणार हे ओघानेच आले. पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगालच्या विधेयकांवर वेगळे काही होण्याची शक्यता नव्हतीच. पंजाब, केरळ, प. बंगाल या राज्यांच्या काही विधेयकांना राष्ट्रपतींनी संमती नाकारली किंवा ती रोखून धरली, ती केंद्राच्या सल्ल्यानुसार.
राष्ट्रपतींनी एखादे विधेयक रोखून धरल्यास ते नामंजूर असाच अर्थ काढला जातो. केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने तर विधेयके रोखून धरण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संघराज्यीय पद्धतीत केंद्र व राज्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झालेले आहे. पण केंद्रातील भाजप सरकारने आता राज्यांच्या कायदे मंडळांच्या कायदे करण्याच्या अधिकारांवरच गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यासाठी राष्ट्रपती वा राज्यपाल या सर्वोच्च यंत्रणांचा वापर करणे हे दुर्दैवी आहे. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना नि:स्पृहपणे काम करता यावे म्हणून घटनेच्या अनुच्छेद ३६१ नुसार न्यायालयीन प्रक्रियेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. यामुळेच राष्ट्रपती वा राज्यपालांना न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. या तरतुदीचा दुरुपयोग होऊ लागल्याने फौजदारी गुन्ह्यांत राज्यपालांना संरक्षण मिळू शकते का, याचा फेरआढावा घेण्याचे सूतोवाच सरन्यायाधीशांनी अलीकडेच केले होते.
राष्ट्रपती भवनात २ व ३ ऑगस्ट रोजी भरलेल्या राज्यपाल परिषदेमध्ये, ‘‘राजभवनात शासनाचे आदर्श मॉडेल निर्माण करावे’’, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यपालांना केल्याचे ‘पत्र सूचना कार्यालया’ने अधिकृतपणे नमूद केलेले आहे. बिगरभाजप राज्यांची होणारी कोंडी इतकी उघड असताना, ती टाळणारे नवे ‘आदर्श मॉडेल’ कुठल्या प्रकारचे असेल, याचे कुतूहल सर्वच भारतीयांना राहील!
