चुकीच्या धोरणांमध्येच लाभाचा मार्ग दिसून आला, की सारासार विचार न करता त्या मार्गाने जात राहायचे, ही प्रवृत्ती अलीकडे प्रगत म्हणवणाऱ्या लोकशाही देशांमध्येही दिसून येते. ज्या मूल्यांसाठी त्या देशांना आणि म्हणून तेथील नेत्यांना ‘प्रगत’ मानले जाते, त्या मूल्यांनाच तिलांजली देण्यात हल्ली हेच बहुतेक नेते आघाडीवर असतात. ब्रिटनमध्ये बेकायदा निर्वासित किंवा शरणार्थी किंवा आश्रयार्थीना आफ्रिकेत रवांडा देशात पाठवण्याविषयी सध्या जे काही सुरू आहे, त्यावरून लोकशाहीची जन्मभूमी म्हणवणाऱ्या या देशालाही ऱ्हासपर्वाने कवेत घेतल्याची जाणीव प्रबळ होते. त्या देशात प्रदीर्घ काळ हुजूर पक्षाची सत्ता आहे. युरोपशी काडीमोड घेण्याच्या मुद्दय़ावर या पक्षाला गेल्या खेपेस मतदारांनी भरभरून मतदान केले आणि पुन्हा सत्तेत बसवले. तरीही गेल्या दोन कार्यकाळांमध्ये डेव्हिड कॅमेरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉन्सन, लिझ ट्रस असे चार पंतप्रधान हुजूर पक्षाने पाहिले. पाचवे ऋषी सुनक सध्या त्या काटेरी सिंहासनावर विराजमान आहेत. द्रष्टेपणाचा पूर्ण अभाव हा या १३ वर्षांच्या पंतप्रधान मालिकेतील पहिल्या दोघांचा स्थायीभाव. तर सर्वच गुणांचा पूर्ण अभाव हे नंतरच्या दोघांचे (अव)गुणवैशिष्टय़! यांच्या तुलनेत ऋषी सुनक हे खूपच अधिक विचारी आणि नेमस्त. त्यामुळे त्यांच्याकडून अधिक विचारी धोरणांची अपेक्षा होती. रवांडा शरणार्थी धोरणाच्या निमित्ताने ती फोल ठरली असेच म्हणावे लागेल. आधी युरोपीय न्यायालय आणि नंतर ब्रिटनचेच सर्वोच्च न्यायालय यांनी या धोरणाबाबत मानवतावादी दृष्टिकोनातून नोंदवलेले तीव्र आक्षेप झुगारून ते कायदेमंडळाच्या माध्यमातून बहुमताच्या जोरावर रेटण्याचे काम सुनक नेटाने करत आहेत. सुनक यांच्या हुजूर पक्षातील कित्येकांना हे धोरण महत्त्वाचे वाटते. ब्रिटनमध्ये बेकायदा शिरू इच्छिणाऱ्या ‘आश्रयार्थीच्या नौका रोखा’ (स्टॉप द बोट्स) या आश्वासनावरच तर सुनक यांची त्यांच्या पक्षाने पंतप्रधानपदी निवड केली होती. दरम्यानच्या काळात दोन-तीन मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन झाले, तरी कोणत्याही परिस्थितीत रवांडा आश्रयार्थी धोरण राबवण्याचा सुनक यांनी चंग बांधला आहे.
पण हे धोरण नेमके काय आहे? युरोपमधून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनमध्ये २०१६मध्ये सार्वमत घेतले गेले आणि त्या मताच्या आधारावर ब्रिटन युरोपमधून बाहेर पडला. त्याच्या मुळाशी ‘आपल्या सीमांवर आपलेच नियंत्रण’ हे तत्त्व होते. मोठय़ा प्रमाणावर गरिबी आणि दमनशाही असलेल्या वा प्रशासनव्यवस्था पूर्ण मोडकळीस आलेल्या देशांतून युरोपकडे येणाऱ्या निर्वासितांचा, आश्रयार्थीचा प्रश्न गेल्या दशकात युरोपमध्ये उग्र बनला. जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड्स हे देश याबाबत उदारमतवादी असताना; ब्रिटन आणि इटलीने कडक नियमनाचा आग्रह धरला. युरोपमधून बाहेर पडल्यानंतर इंग्लिश खाडीतून ब्रिटनमध्ये धडकणाऱ्यांची संख्या नियंत्रित करणे या काळातील हुजूर पक्षीय सरकारला महत्त्वाचे वाटले. पण त्यासाठीचा उपाय निष्ठुर होता. बेकायदा आश्रयार्थीची पार सुदूर आफ्रिकेतील रवांडा देशात रवानगी करण्याची ही योजना! या आश्रयार्थीना सुस्थितीत ठेवण्याची हमी रवांडाच्या सरकारने ब्रिटिश सरकारला दिली आणि त्याबदल्यात घसघशीत खर्चरक्कमही मंजूर करून घेतली. १ जानेवारी २०२२पासून ब्रिटनमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व बेकायदा आश्रयार्थीसाठी ही योजना लागू झाली. पण अशा मंडळींना ब्रिटनहून रवांडाला घेऊन जाणारे पहिले विमानच युरोपीय न्यायालयाने रोखून धरले. रवांडा सरकार शरणार्थीना सुस्थितीत ठेवेल, याविषयीची हमी वास्तवात उतरेल याचे कोणतेही पुरावे दिसत नाहीत, असे निरीक्षण त्या न्यायालयाने नोंदवले. रवांडातून या शरणार्थीची इतर कोणत्या तरी देशात किंवा परत शरणार्थीच्याच देशात परतपाठवणी कशावरून होणार नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालयानेही हे धोरण बेकायदा ठरवले.
खरे म्हणजे न्यायालयांनी ज्याला बेकायदा ठरवले, असे धोरण रेटणे लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत शिष्टसंमत नाही. पण लोकनिर्वाचितांचा उन्मत्तपणा हे वैशिष्टय़ हल्ली ब्रिटनमध्येही चलनात आहे. सुनक यांनी १२ डिसेंबर रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये या धोरणाविषयीच्या आपत्कालीन विधेयकाला प्राथमिक मंजुरी मिळवली. हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये मिळालेल्या मंजुरीनंतर हाऊस ऑफ लॉर्डसची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. सुनक यांना चिंता विधेयकाला विरोध करणाऱ्या उदारमतवादी हुजूर पक्षीयांची नाही. तर पक्षातील काही अतिकडवे खासदार हे विधेयक फारच सौम्य असल्याचे धरून चालतात. भविष्यात त्यांनी बंड केल्यास सुनक यांच्या अधिकाराला धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे पुढील वर्षीची निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि स्वत:चे स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी सुनक बहुधा अधिक कठोर तरतुदींचे विधेयक आणू शकतात. तसे झाल्यास आश्रयार्थीसाठी निवडलेल्या रवांडा नामे क्षेपणभूमीत (डिम्पग ग्राउंड) लोकशाही मूल्यांचीही पाठवणी केल्यासारखे होईल!
