डहाणूपासून वेंगुल्र्यापर्यंत पसरलेल्या ७२० किलोमीटर लांबीच्या विस्तीर्ण कोकण किनारपट्टीच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘सिडको’ प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे. सृष्टिसौंदर्याने नटलेल्या कोकणातील किनारपट्टीचा एकात्मिक विकास करून तिला जागतिक दर्जाचे क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा मानस आहे. कोकणातील पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील नगरपालिका क्षेत्र वगळता अन्य परिसराच्या विकासासाठी कोणतेही विशेष नियोजन प्राधिकरण अस्तित्वात नसल्याने ‘सिडको’ची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा शासनाचा युक्तिवाद आहे. समुद्रसपाटीपासून डोंगररांगेच्या उच्चतम माथ्यापर्यंतच्या क्षेत्राचा विकास या प्राधिकरणाकडून करण्यात येईल. त्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘सिडको’ची नियुक्ती झाल्याने नगरविकास विभागाच्या अधिकारांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे. कोकणाला जागतिक दर्जाचे क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याची शासनाची योजना असली तरी आधी त्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. प्रत्यक्षातली परिस्थिती मात्र विपरीत आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण गेली १२ वर्षे रखडले आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी देशात चांगले रस्ते बनविण्यासाठी प्रसिद्ध असले तरी दहा वर्षांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांचे खाते हा महामार्ग पूर्ण करू शकलेले नाही. दळणवळणाची साधनेच पुरेशी उपलब्ध नसतील तर विकासाची स्वप्ने रंगविणे कितपत योग्य? किनारा महामार्ग किंवा ग्रीनफिल्ड रस्ता कोकणात उभारण्याची घोषणा झाली असली तरी तो पूर्ण कधी होणार याबाबत काहीच स्पष्टता नाही.
कोकण हा मुळातच निसर्गसंपन्न परिसर. मग त्याचा विकास करणार म्हणजे नेमके काय करणार, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. काही वर्षांपूर्वी वसई-विरारच्या नियोजनासाठी ‘सिडको’ची नियुक्ती करण्यात आली होती. ‘सिडको’ने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ातून वसई-विरार परिसराचा बट्टय़ाबोळच झाल्याचा आरोप वसईतील पर्यावरणवाद्यांनी केला होता. कारण त्यानंतर तिथल्या किनारपट्टी परिसरात बांधकामांना वेग आला होता. आता कोकणच्या किनारपट्टीवरही बांधकामांचे पेव फुटू नये हीच अपेक्षा. ‘परिसराचा आर्थिकदृष्टय़ा विकास व स्थानिकांचे आर्थिक सक्षमीकरण होणे व त्यातून पर्यटनाचा विकास’ असे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा विकास करताना किनारपट्टी परिसरात बांधकामांना मंजुरी देऊन तिथे सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे राहणार नाही, अशी खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. मुंबईत पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने विकासकांचे लक्ष आता बदलापूरच्या पुढे कर्जत, खोपोली तसेच अलिबागकडे गेले आहे. अलिबागच्या किनारपट्टीवर मोठय़ा प्रमाणावर बंगले उभे राहिले, पण सरकारी यंत्रणा त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा निर्माण करू शकल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती बोलकी आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता कोकण किनारपट्टीचा विकास झाल्यास त्याचे स्वागतच आहे. सेवा क्षेत्र किंवा पर्यटनाला पोषक उद्योग उभे राहिल्यास स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. पण असा विकास होत नाही, हेच आजवरचा अनुभव सांगतो. वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करून बांधकामांना प्रोत्साहन देण्याकडेच राज्यकर्त्यांचा कल असतो. कोकणातही हाच प्रयोग होणार नाही, याची कुणीच हमी देऊ शकत नाही. कोकणाबरोबरच नवी मुंबई परिसरात तिसरी मुंबई उभारण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले टाकली आहेत. नवी मुंबईत अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात ‘नवनगर’ उभारण्यात येणार आहे. पेण, पनवेल, उरणमधील १२४ गावांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यातील बहुतांश गावांमध्ये आधीच मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे उभी आहेत. या अनधिकृत बांधकामांना हात लावण्याचे धाडस सरकारकडे नाही. मग नियोजन कसले करणार?
कोकण किनारपट्टी ‘सिडको’ला आंदण देण्यात आली असली तरी इतरत्र ‘सिडको’चा अनुभव फारसा चांगला नाही. नवी मुंबई, नाशिक, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, वसई-विरार पट्टय़ात याआधी ‘सिडको’ने नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम केले. अलीकडेच पालघर मुख्यालयाचे काम ‘सिडको’कडे सोपविण्यात आले होते, पण त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या. नियोजनातही अनेक चुका झाल्या असा सूर आहे. नाशिक किंवा छत्रपती संभाजीनगरबाबतही फारसा वेगळा अनुभव नाही. त्यामुळे संपूर्ण कोकण किनारपट्टी ‘सिडको’ला आंदण देण्याआधी या गोष्टींचा विचार होणे अपेक्षित होते. आता शिंदे सरकारने या संदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘सिडको’चे काम लवकरच सुरू होईल. वसईसारखेच या किनारपट्टीवर काँक्रीटचे जंगल उभे राहणार नाही आणि कोकणाचे निसर्गसौंदर्य कायम राहील याची खबरदारी शासन आणि ‘सिडको’ला घ्यावी लागणार आहे.
