विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तीन आठवड्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला. महायुतीला जवळपास तीन चतुर्थांश जागा मिळूनही मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीपासून ते मंत्र्यांच्या शपथविधीला अंतर्गत मतभेदांमुळे विलंब होत गेला. विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के म्हणजे राज्यात ४३ मंत्रीपदे नेमणे शक्य असताना मंत्रिमंडळात फक्त एक जागा रिक्त ठेवण्यात आली. भाजप २०, शिवसेना १२ तर राष्ट्रवादीच्या वाट्याला १० मंत्रीपदे आली. महायुतीला प्रचंड यश मिळाल्याने तिन्ही पक्षांमधील बहुतेक आमदारांचा मंत्रीपदावर डोळा होता. मोदी-शहा यांच्या कार्यकाळात भाजपमध्ये कोणाची विरोधात बोलण्याची टाप नसते. पण एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत तसे नाही. नाराज झाल्यास उद्या मूळ पक्षात परतण्याची दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वांना भीती. शिवसेनेचे ५७ तर राष्ट्रवादीचे ४१ आमदार निवडून आल्याने प्रत्येक आमदाराची मंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यातच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आलेल्या मंत्र्यांची संख्याही मर्यादित. यावर शिंदे आणि अजित पवार यांनी नाराज आमदारांची फौज वाढू नये म्हणून नामी शक्कल लढविली. फिरती मंत्रीपदे ठेवण्याचा तोडगा काढण्यात आला. म्हणजेच अडीच – अडीच वर्षे मंत्रीपदे वाटून दिली जातील. ‘संगीत खुर्ची’सारख्या खेळाची आठवण देणाऱ्या या तडजोडीमुळे मंत्र्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवारच येणार. पाच वर्षे पदावर राहायचे असल्यास सतत नेतृत्वाला ‘खूश’ करावे लागण्याची अधिक भीती. चांगले काम केले तरीही खुर्ची टिकेल याची खात्री नाही. दुसरे म्हणजे अडीच वर्षे मिळणार असल्याने मंत्र्यांकडून पहिल्या दिवसापासून ओरपण्याची मानसिकताही वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने अडीच-अडीच वर्षे मंत्रीपदाचा तोडगा काढला असला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्ते खुले केलेले नाहीत. मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून मग विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ भाजपला फिरते मंत्रीपद मान्य नसावे. कोणाला किती काळ मंत्रीपदी ठेवायचे हा सर्वस्वी अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा, तो आघाडी सरकारांमध्ये मित्रपक्षांच्या नेतृत्वासही दिला जातो. अडीच वर्षांच्या मंत्रीपदाचा देशभर पायंडा पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. पण मागे कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि भाजपमध्ये मुख्यमंत्रीपद निम्म्या कालावधीपासून वाटून घेण्याचा करार झाला असूनही, निम्मा कालावधी संपल्यावर जनता दलाच्या कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास नकार दिला होता. शेवटी या वादात सरकारच कोसळले होते.
कोणताही मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाची रचना करताना जातीय तसेच विभागनिहाय समीकरणे साधण्याचा प्रयत्न करणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया असते. फडणवीस सरकारमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठा समाजाला झुकते माप मिळाले. महाराष्ट्रात इतरत्र चांगली घडी बसलेल्या भाजपला पश्चिम महाराष्ट्रात अजूनही घट्ट पाय रोवता आलेले नाहीत. सहकारी चळवळीचे केंद्रस्थान असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची आजही ताकद आहे. अजित पवारांना बरोबर घेऊन भाजपने पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवार किंवा काँग्रेसच्या वर्चस्वाला शह देण्याचा प्रयत्न केला. भाजपचे राजकारण हे कायम दीर्घकालीन उद्दिष्ट समोर ठेवून केले जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात हातपाय घट्ट रोवायचे असल्यास स्थानिकांचा विश्वास संपादन करायला हवा. हे लक्षात घेऊनच पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले गेले असावे. काँग्रेसमध्ये सत्तासूत्रे पश्चिम महाराष्ट्राच्याच हाती असत; तीच खेळी आता भाजपने केलेली दिसते. भाजपने काँग्रेसचे राजकीय वर्चस्व मोडीत काढण्याकरिता नेहमीच ओबीसी राजकारणाला प्राधान्य दिले. त्यातूनच १९८०च्या दशकापासून ‘माधव’चा (माळी, धनगर, वंजारी) प्रयोग सुरू झाला. ओबीसी मते हातचीच असणाऱ्या भाजपने आता मराठा समाजाला विशेष महत्त्व दिल्याचे दिसते. मराठा आरक्षणाचा वाद सुरू झाल्यापासून फडणवीस यांना खलनायक ठरविण्याचा प्रयत्न झाला, मराठा समाजाच्या नाराजीचा लोकसभा निवडणुकीत महायुती व भाजपला मोठा फटका बसला. विधानसभेत मात्र पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात मिळालेल्या यशावरून मराठा समाजाने भाजपला साथ दिलेली दिसते. मराठा समाजाला जोडण्यासाठी भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्द्याची जोड दिली. मराठा समाज शरद पवार व काँग्रेसपासून दूर कसा जाईल यावर भाजपने भर दिला.
लाडकी बहीण योजनेचे महायुतीने कौतुक केले. बहिणींच्या आशीर्वादाने जिंकलो, असे दावे केले. पण मंत्रिमंडळात फक्त चार म्हणजे दहा टक्केच महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ स्थापनेचे गणित एकदाचे सुटले, आता लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी नवीन मंत्रिमंडळावर असेल.
