अन्वयार्थ: मंत्रिमंडळाचे गणित

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तीन आठवड्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला. महायुतीला जवळपास तीन चतुर्थांश जागा मिळूनही मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीपासून ते मंत्र्यांच्या शपथविधीला अंतर्गत मतभेदांमुळे विलंब होत गेला. विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के म्हणजे राज्यात ४३ मंत्रीपदे नेमणे शक्य असताना मंत्रिमंडळात फक्त एक जागा रिक्त ठेवण्यात आली. भाजप २०, शिवसेना १२ तर राष्ट्रवादीच्या वाट्याला १० मंत्रीपदे आली. महायुतीला प्रचंड यश मिळाल्याने तिन्ही पक्षांमधील बहुतेक आमदारांचा मंत्रीपदावर डोळा होता. मोदी-शहा यांच्या कार्यकाळात भाजपमध्ये कोणाची विरोधात बोलण्याची टाप नसते. पण एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत तसे नाही. नाराज झाल्यास उद्या मूळ पक्षात परतण्याची दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वांना भीती. शिवसेनेचे ५७ तर राष्ट्रवादीचे ४१ आमदार निवडून आल्याने प्रत्येक आमदाराची मंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यातच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आलेल्या मंत्र्यांची संख्याही मर्यादित. यावर शिंदे आणि अजित पवार यांनी नाराज आमदारांची फौज वाढू नये म्हणून नामी शक्कल लढविली. फिरती मंत्रीपदे ठेवण्याचा तोडगा काढण्यात आला. म्हणजेच अडीच – अडीच वर्षे मंत्रीपदे वाटून दिली जातील. ‘संगीत खुर्ची’सारख्या खेळाची आठवण देणाऱ्या या तडजोडीमुळे मंत्र्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवारच येणार. पाच वर्षे पदावर राहायचे असल्यास सतत नेतृत्वाला ‘खूश’ करावे लागण्याची अधिक भीती. चांगले काम केले तरीही खुर्ची टिकेल याची खात्री नाही. दुसरे म्हणजे अडीच वर्षे मिळणार असल्याने मंत्र्यांकडून पहिल्या दिवसापासून ओरपण्याची मानसिकताही वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने अडीच-अडीच वर्षे मंत्रीपदाचा तोडगा काढला असला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्ते खुले केलेले नाहीत. मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून मग विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ भाजपला फिरते मंत्रीपद मान्य नसावे. कोणाला किती काळ मंत्रीपदी ठेवायचे हा सर्वस्वी अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचा, तो आघाडी सरकारांमध्ये मित्रपक्षांच्या नेतृत्वासही दिला जातो. अडीच वर्षांच्या मंत्रीपदाचा देशभर पायंडा पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. पण मागे कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि भाजपमध्ये मुख्यमंत्रीपद निम्म्या कालावधीपासून वाटून घेण्याचा करार झाला असूनही, निम्मा कालावधी संपल्यावर जनता दलाच्या कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यास नकार दिला होता. शेवटी या वादात सरकारच कोसळले होते.