विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांना मोठे प्रकल्प मंजूर करण्याची घाई झालेली दिसते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या वैनगंगा – नळगंगा या ८७ हजार कोटींच्या नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता दिल्यावर राज्यातील सुमारे सहा हजार किमी रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी ३७ हजार कोटींच्या खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. रस्ते, पायाभूत सोयीसुविधा, पिण्याचे पाणी या प्रश्नांना प्राधान्य दिलेच पाहिजे. पण निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येत असल्याने हा सारा निविदांचा खेळ आहे का, असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. त्यातच रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामावर सरकारच्या वित्त विभागानेच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याकरिता २८,५०० कोटी खर्च करून सुमारे सहा हजार कि.मी. रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. पण रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्याने डांबरीकरणाऐवजी काँक्रीटीकरण असा बदल आता करण्यात येत आहे. वास्तविक महाराष्ट्रातील रस्त्यांचा दर्जा हा फार गंभीर प्रश्न आहे. शेजारील कर्नाटक वा गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या सरासरीइतकाच पाऊस पडतो. पण या दोन्ही राज्यांमधील रस्त्यांचा दर्जा खरोखरीच चांगला आहे. याउलट राज्यात पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच रस्त्यांवर खड्डे पडतात. काही ठिकाणी तर रस्त्यांची अक्षरक्ष: चाळण झाली आहे. मध्यंतरी ‘लोकसत्ता’ने छायाचित्रांसह रस्त्यांच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकला होता. मुंबई-नाशिक रस्त्याची अवस्था तर सांगण्यापलीकडे झाली आहे. तरीही या मार्गावर बिनदिक्कतपणे टोल वसूल केला जातो. रस्त्यांच्या दुर्दशेबद्दल राज्यकर्त्यांना काहीही देणेघेणे नसते. लोकांनी खड्ड्यातून ये-जा करावी अशीच राज्यकर्त्यांची बहुधा अपेक्षा असावी. रस्त्यांची योग्य देखभाल केली जात नाही हे खरे कारण आहे. अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठीची तरतूद तशी अपुरीच असते. त्यातच रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी फारच कमी निधी उपलब्ध होतो. खड्डे पडल्यावर त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते किंवा पाऊस संपल्यावर डांबराचा थर दिला जातो. खड्डे पडल्यावर जुन्हा रस्ता खरवडून नव्याने डांबरीकरण करणे तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक असते. पण रस्त्यांवर खड्डे पडले नाही तर राज्यकर्ते-ठेकेदार-अभियंते यांच्या अभद्र युतीचे काय होईल? खड्डे नको म्हणून रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचा पर्याय हा अधिकच धोकादायक आहे. पण नेतेमंडळींना सांगणार कोण आणि ते ऐकणार का?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोठ्या शहरांमध्ये रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणावर अलीकडे भर देण्यात आला आहे. पण त्यामुळे पाण्याचा निचरा होत नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे, पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. गेल्याच आठवड्यात अतिवृष्टीमुळे नागपूरमध्ये ठिकठिकाणी पाणी साचले होते. नागपूरमधील काही नागरिकांनी काँक्रीटचे रस्ते नकोत म्हणून रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. पुण्यातही काँक्रीटीकरणाच्या विरोधात नागरिकांनी आवाज उठविला आहे. मुंबईत रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हाती घेतला असला तरी त्याच्या कामाच्या निविदांवरून आरोप झाले. तसेच खर्च जास्त होत असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे. रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाने मुंबईतही पाण्याच्या निचऱ्याच्या प्रश्न निर्माण होईल, असा आक्षेप पर्यावरणतज्ज्ञांकडून नोंदविला जात आहे. रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करताना रस्त्यांची उंची वाढते व त्यातून आजूबाजूच्या नागरिकांचे हाल होतात, अशी सार्वत्रिक तक्रार असते. काँक्रीटचे रस्ते टिकायला चांगले असतात. पण अलीकडे काँक्रीटच्या कामाचा दर्जाही घसरल्याने रस्त्यांवर लगेचच तडे पडलेले बघायला मिळतात. डांबरीकरणाऐवजी काँक्रीटीकरण करण्यात येणार असल्याने खर्चात सुमारे आठ हजार कोटींची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. यालाच वित्त विभागाचा आक्षेप आहे. सरसकट काँक्रीटचे रस्ते करण्याऐवजी तीव्र उतार आहे, जास्त पाऊस आहे वा तांत्रिकदृष्ट्या काँक्रीटचा रस्ता आवश्यक आहे अशा ठिकाणीच काँक्रीटीकरण करावे, असा सल्ला वित्त विभागाने दिला आहे. आधीच वित्तीय तूट वाढली असताना एवढा खर्च परवडणारा नाही. पण तरीही खर्चात कपात करण्याचे सल्ले राज्यकर्ते कधीच मान्य करीत नाहीत. रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाबाबत तेच आहे. काँक्रीटीकरणानंतर राज्यातील नागरिकांवर टोलचा भार पडणार हे वेगळेच. म्हणजेच टोल ठेकेदारांची सोय झाली. परत टोलचे ठेके सत्ताधारी नेत्यांनाच मिळणार. सध्या निविदा काढून ठेकेदारांना आगाऊ रक्कम देण्याची नवी प्रथा अलीकडे रुढ झाली आहे. यातून नेतेमंडळी आणि ठेेकेदारांचे भले होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील रस्त्यांची अवस्था बघून राज्यकर्त्यांची मान शरमेने खाली जायला पाहिजे. पण त्यांना पडले निविदांचे आकर्षण. त्यातून होणारा पैशांचा खेळ राज्याला अक्षरश: खड्ड्यात घालतो आहे.

आणखी वाचा

मोठ्या शहरांमध्ये रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणावर अलीकडे भर देण्यात आला आहे. पण त्यामुळे पाण्याचा निचरा होत नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे, पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. गेल्याच आठवड्यात अतिवृष्टीमुळे नागपूरमध्ये ठिकठिकाणी पाणी साचले होते. नागपूरमधील काही नागरिकांनी काँक्रीटचे रस्ते नकोत म्हणून रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. पुण्यातही काँक्रीटीकरणाच्या विरोधात नागरिकांनी आवाज उठविला आहे. मुंबईत रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हाती घेतला असला तरी त्याच्या कामाच्या निविदांवरून आरोप झाले. तसेच खर्च जास्त होत असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे. रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाने मुंबईतही पाण्याच्या निचऱ्याच्या प्रश्न निर्माण होईल, असा आक्षेप पर्यावरणतज्ज्ञांकडून नोंदविला जात आहे. रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करताना रस्त्यांची उंची वाढते व त्यातून आजूबाजूच्या नागरिकांचे हाल होतात, अशी सार्वत्रिक तक्रार असते. काँक्रीटचे रस्ते टिकायला चांगले असतात. पण अलीकडे काँक्रीटच्या कामाचा दर्जाही घसरल्याने रस्त्यांवर लगेचच तडे पडलेले बघायला मिळतात. डांबरीकरणाऐवजी काँक्रीटीकरण करण्यात येणार असल्याने खर्चात सुमारे आठ हजार कोटींची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. यालाच वित्त विभागाचा आक्षेप आहे. सरसकट काँक्रीटचे रस्ते करण्याऐवजी तीव्र उतार आहे, जास्त पाऊस आहे वा तांत्रिकदृष्ट्या काँक्रीटचा रस्ता आवश्यक आहे अशा ठिकाणीच काँक्रीटीकरण करावे, असा सल्ला वित्त विभागाने दिला आहे. आधीच वित्तीय तूट वाढली असताना एवढा खर्च परवडणारा नाही. पण तरीही खर्चात कपात करण्याचे सल्ले राज्यकर्ते कधीच मान्य करीत नाहीत. रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाबाबत तेच आहे. काँक्रीटीकरणानंतर राज्यातील नागरिकांवर टोलचा भार पडणार हे वेगळेच. म्हणजेच टोल ठेकेदारांची सोय झाली. परत टोलचे ठेके सत्ताधारी नेत्यांनाच मिळणार. सध्या निविदा काढून ठेकेदारांना आगाऊ रक्कम देण्याची नवी प्रथा अलीकडे रुढ झाली आहे. यातून नेतेमंडळी आणि ठेेकेदारांचे भले होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील रस्त्यांची अवस्था बघून राज्यकर्त्यांची मान शरमेने खाली जायला पाहिजे. पण त्यांना पडले निविदांचे आकर्षण. त्यातून होणारा पैशांचा खेळ राज्याला अक्षरश: खड्ड्यात घालतो आहे.

आणखी वाचा