विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांना मोठे प्रकल्प मंजूर करण्याची घाई झालेली दिसते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या वैनगंगा – नळगंगा या ८७ हजार कोटींच्या नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता दिल्यावर राज्यातील सुमारे सहा हजार किमी रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी ३७ हजार कोटींच्या खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. रस्ते, पायाभूत सोयीसुविधा, पिण्याचे पाणी या प्रश्नांना प्राधान्य दिलेच पाहिजे. पण निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येत असल्याने हा सारा निविदांचा खेळ आहे का, असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. त्यातच रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामावर सरकारच्या वित्त विभागानेच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याकरिता २८,५०० कोटी खर्च करून सुमारे सहा हजार कि.मी. रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. पण रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्याने डांबरीकरणाऐवजी काँक्रीटीकरण असा बदल आता करण्यात येत आहे. वास्तविक महाराष्ट्रातील रस्त्यांचा दर्जा हा फार गंभीर प्रश्न आहे. शेजारील कर्नाटक वा गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या सरासरीइतकाच पाऊस पडतो. पण या दोन्ही राज्यांमधील रस्त्यांचा दर्जा खरोखरीच चांगला आहे. याउलट राज्यात पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच रस्त्यांवर खड्डे पडतात. काही ठिकाणी तर रस्त्यांची अक्षरक्ष: चाळण झाली आहे. मध्यंतरी ‘लोकसत्ता’ने छायाचित्रांसह रस्त्यांच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकला होता. मुंबई-नाशिक रस्त्याची अवस्था तर सांगण्यापलीकडे झाली आहे. तरीही या मार्गावर बिनदिक्कतपणे टोल वसूल केला जातो. रस्त्यांच्या दुर्दशेबद्दल राज्यकर्त्यांना काहीही देणेघेणे नसते. लोकांनी खड्ड्यातून ये-जा करावी अशीच राज्यकर्त्यांची बहुधा अपेक्षा असावी. रस्त्यांची योग्य देखभाल केली जात नाही हे खरे कारण आहे. अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठीची तरतूद तशी अपुरीच असते. त्यातच रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी फारच कमी निधी उपलब्ध होतो. खड्डे पडल्यावर त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते किंवा पाऊस संपल्यावर डांबराचा थर दिला जातो. खड्डे पडल्यावर जुन्हा रस्ता खरवडून नव्याने डांबरीकरण करणे तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक असते. पण रस्त्यांवर खड्डे पडले नाही तर राज्यकर्ते-ठेकेदार-अभियंते यांच्या अभद्र युतीचे काय होईल? खड्डे नको म्हणून रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचा पर्याय हा अधिकच धोकादायक आहे. पण नेतेमंडळींना सांगणार कोण आणि ते ऐकणार का?
अन्वयार्थ: राज्य जाऊद्या खड्ड्यात!
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांना मोठे प्रकल्प मंजूर करण्याची घाई झालेली दिसते.
Written by लोकसत्ता टीम
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 16-08-2024 at 04:47 IST
© IE Online Media Services (P) Ltd
© IE Online Media Services (P) Ltd
मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta anvyarth assembly elections project state cabinets amy