राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते आणि माजी राज्यमंत्री व आमदार बाबा सिद्दिकी यांना पोलिसी संरक्षण असूनही शनिवारी रात्री मुंबईत वांद्रे येथे भररस्त्यात गोळ्या झाडून त्यांची हत्या होणे हा प्रकार जितका धक्कादायक, तितकाच अनेक प्रश्न उपस्थित करणाराही आहे. शनिवारी दसरा होता. मुंबईत दोन प्रमुख राजकीय सभा होत्या, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनसमुदाय दोन्ही सभास्थानी आलेला होता. या दोन्ही बाबींचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणावर होता. या वास्तवाची पत्रास हल्लेखोरांनी बाळगली नाही आणि पूर्वनियोजित पद्धतीने हत्येचा कट पूर्णत्वास नेला. मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र पोलीस, राज्य सरकार यांसाठी ही नामुष्कीची बाब ठरते. सिद्दिकी हे सत्तारूढ गटातील नेते होते. ते विरोधी पक्ष किंवा आघाडीचे असते, तर विरोधकांच्या अधिक तिखट टीकेला राज्य सरकारला सामोरे जावे लागले असते. विरोधक तरीही टीका करणारच, किंबहुना त्यास सुरुवातही झाली आहे. पण मुंबईसह प्रमुख महानगरांत गेल्या काही महिन्यांत घडलेल्या घटनांचा धांडोळा घेतल्यास, उत्तम कायदा व सुव्यवस्था व सक्षम पोलीस यंत्रणेविषयी नेहमीच दावे करणाऱ्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांची पुरती दमछाकच इतर (बदनाम) राज्यांपेक्षा आपण वेगळे नि उजवे कसे, याविषयी तर्क मांडताना होणार, हे नक्की. यात मुख्य धोका पक्षीय आणि राजकीय साठमारीचा संभवतो. म्हणजे ‘ते’ म्हणणार, की परिस्थिती किती बिघडली. त्यावर ‘हे’ म्हणणार, की परिस्थिती तुमच्या कार्यकाळापेक्षा कितीतरी उत्तम! या सवाल-जबाबात मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होणारच. राज्यात निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यामुळे लाभ-लाभार्थी, जाती-पाती, सोयी-सुविधांची निर्मिती या नेहमीच्या यशस्वी मुद्द्यांवर प्रचारतोफा आग ओकणार. पण कायदारक्षणाविषयी कोण बोलणार? या राज्यात आणि विशेषत: मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या महानगरांमध्ये कायदा मोडणाऱ्यांची संख्या आणि कायदाभंजकांचे निर्ढावलेपण इतके वाढीस लागले आहे, की उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थानसारख्या राज्यांना दूषणे देत राहण्याचा कितीसा नैतिक अधिकार आपल्यापाशी शिल्लक राहतो, हा प्रश्न प्रत्येक सुजाण आणि संवेदनशील महाराष्ट्रीयाने स्वत:स विचारण्याची गरज आहे.
पुण्यात काही महिन्यांपूर्वी आलिशान गाडी बेदरकार चालवणाऱ्या अल्पवयीनाने दोन दुचाकीस्वारांचा बळी घेतला. तो कुण्या विकासकाचा चिरंजीव, त्यामुळे त्याला वाचवण्यासाठी स्थानिक राजकीय आणि पोलीस यंत्रणा कामाला लागली होती. त्याच शहरात काही दिवसांपूर्वी सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. नागपूरसारख्या शहरास आता ‘खुनाचे शहर’ असे स्थानिकच संबोधू लागले आहेत, इतक्या खुनाच्या घटना तेथे घडत आहेत. अमरावती, अकोलासारख्या शहरांमध्ये नियमित जातीय दंगली घडून येत आहेत. मुंबईच्या वेशीवर बदलापूरमध्ये शालेय मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस पोलीस वाहनात झालेल्या ‘चकमकीत’ संपवण्यात आले. त्या ‘मर्दुमकी’ची भलामण करण्यात सत्ताधाऱ्यांपैकीच कित्येक आजही धन्यता मानतात. बाबा सिद्दिकींच्या आधी गेल्याच आठवड्यात मुंबईत भायखळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) एका पदाधिकाऱ्याची हत्या झाली. ही यादी संपूर्ण नाही. पण पोलीस आणि कायद्याचा धाक सरत चालल्याचे पुरावे सादर करण्यास पुरेशी आहे. ही प्रमुख शहरांची स्थिती, जेथे पोलीस आणि राजकारण्यांची उपस्थिती अधिक असते. तेव्हा निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये यापेक्षा वेगळे वास्तव दिसणार नाही. कदाचित यापेक्षाही अधिक गंभीर स्थिती तेथे असू शकेल.
बाबा सिद्दिकी यांची पार्श्वभूमी वादातीत नाही. पण त्यांचा चरित्रपट मांडणे हा प्रस्तुत टिपणाचा उद्देश नाही. तर एका राजकीय नेत्याची राजधानीत अशा प्रकारे हत्या होणे हे सरकार आणि पोलिसांसाठी नामुष्कीजनक आहे. या हत्येमागे लॉरेन्स बिष्णोई टोळीचा हात असल्याचा संशय आहे. हा बिष्णोई सध्या दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात कैद आहे. तरीदेखील बिनदिक्कत टोळीची सूत्रे तुरुंगातून तो चालवतो आहे. त्याच्याच गुंडांनी बरोबर चार महिन्यांपूर्वी वांद्रे भागातच, अभिनेता सलमान खानच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार केला होता. तो तुरुंगातून काहीही करू शकतो आणि त्याच्याविषयी इतकी माहिती उपलब्ध असूनही येथील पोलीस यंत्रणा काहीच करू शकत नाही, हे संतापजनक आणि अस्वीकारार्ह आहे. अशा प्रकारांना वेळीच आळा घातला नाही, तर महाराष्ट्राची वाटचाल कायदा आणि ‘कुव्यवस्थे’साठीच कुख्यात असलेल्या अन्य काही राज्यांच्या दिशेने सुरू राहील हे नक्की.
