बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची ‘पलटूराम’ अशी संभावना करतानाच त्यांच्या व्यंगाची टिंगल करीत खिल्ली उडविल्याबद्दल राष्ट्रीय जनता दलाचे सुनीलकुमार सिंह यांची आमदारकी कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा बिहार विधान परिषदेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. न्यायपालिकेकडून कितीदा कानउघाडणी केल्यावर आपण वठणीवर यायचे, याचा विचार आता विधिमंडळांना करावा लागेल. सुनीलकुमार सिंह हे लालूप्रसाद यादव यांचे निकटवर्तीय. त्यांच्या हकालपट्टीची शिफारस विधान परिषदेच्या नीतिमत्ता समितीने केली; मग लगोलग सभापतींनी त्यांचे सदस्यत्व कायमस्वरूपी रद्द केले. निवडणूक आयोगाने या जागेसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. ‘सिंह यांचे सभागृहातील आचरण हे घृणास्पद आणि निंदनीय तर आहेच, पण त्यांना देण्यात आलेली शिक्षा अधिक आणि प्रमाणाबाहेरची आहे’ अशा शब्दांत विधान परिषद सभापतींचा आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. परिणामी सिंह यांची आमदारकी पुनर्स्थापित झाली. न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबनावरून अध्यक्ष वा सभापतींना फटकारण्याचा हा काही पहिलाच प्रकार नाही. तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनावरूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरून झालेल्या गोंधळात गिरीश महाजन, आशीष शेलार यांच्यासह १२ आमदारांना एक वर्षासाठी विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. सदस्यांनी सभागृहात गैरवर्तन करणे चुकीचेच पण त्यासाठी फार तर अधिवेशनाचा कालावधी संपेपर्यंत शिक्षा द्यावी, असे निरीक्षण नोंदविले होते. तसेच एक वर्षाची शिक्षा ही अति असल्याचे मत व्यक्त करीत १२ आमदारांचे निलंबन तात्काळ रद्द केले होते. ‘समाजात अवतीभोवती घडणाऱ्या घटनांचे प्रतिबिंब कायदेमंडळातील चर्चेत उमटत असते’ असे भाष्यही न्या. खानविलकर यांनी तेव्हा केले होते. तमिळनाडू, गुजरात, ओडिशासह काही राज्यांमधील आमदारांच्या निलंबनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेच्या विरोधातच निकाल दिले होते.
मुख्यमंत्र्यांची सभागृहात त्यांच्या व्यंगावरून किंवा आजारपणावरून खिल्ली उडविणे हे केव्हाही गैरच. या गैरवर्तनावरून आमदाराची कायमस्वरूपी हकालपट्टी करण्याचा बिहारमधील संयुक्त जनता दल-भाजप सरकारचा निर्णयाही मनमानीपणाचाच म्हणावा लागेल. कायदेमंडळ, कार्यापालिका किंवा प्रशासन, न्यायपालिका आणि माध्यमे हे लोकशाहीचे चार खांब. सर्व यंत्रणांचे अधिकारही घटनेत निश्चित केलेले. कोणत्याही यंत्रणेने दुसऱ्या यंत्रणेच्या कारभारात हस्तक्षेप करू नये, असे सार्वत्रिक संकेत असतात. पण ही लक्ष्मणरेषा कोणीच पाळत नाही, अशी काहीशी विचित्र परिस्थिती अलीकडच्या काळात निर्माण झाली आहे. आपण म्हणजे जणू काही मालकच अशी कायदेमंडळातील सदस्य म्हणजे खासदार वा आमदारांची भावना असते. कायदेमंडळ कोणालाही उत्तरदायी नाही, असाच एक समज रूढ झालेला. त्यातूनच ‘न्यायालयाने पीठासीन अधिकाऱ्यांना नोटीस वा समन्स पाठविले तरी ते स्वीकारू नये,’ असे ठरावच महाराष्ट्र विधानसभेत करण्यात आले आहेत. न्यायपालिकेलाही कोणाचाही हस्तक्षेप सहन होत नाही. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची चौकशी करण्याचा अधिकार असल्याचा लोकपालांच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात दिलेली स्थगिती… पण तो निराळा विषय.
विधिमंडळाला विशेष अधिकार असले तरी विधिमंडळाच्या सदस्यांची कृती, विधिमंडळाने घेतलेले निर्णय हे न्यायालयीन कक्षेत येतात. यामुळेच बिहारमधील आमदारकी रद्द करण्याच्या खटल्यात कायदेमंडळाच्या कृतीची तपासणी करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे हे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. विधिमंडळ मनमानीपणा करू शकत नाही हाच संदेश यातून मिळतो. शिवसेना व राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे निर्णय घेण्यास विलंब लावत होते. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकर यांना फटकारले होते. त्यांना ठरावीक मुदत न्यायालयानेच घालून द्यावी लागली होती. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांचे न्यायालयात एवढे कधीच वाभाडे निघाले नव्हते. त्याच नार्वेकर यांची भाजपने पुन्हा विधानसभा अध्यक्षपदी निवड केली. आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला ते एका अर्थाने योग्यच झाले. अन्यथा आपल्या विरोधात बोलणाऱ्या सदस्याला अशाच पद्धतीने अपात्र ठरविण्याचे एक आयुधच सत्ताधाऱ्यांना मिळाले असते. कायदेमंडळ, कार्यपालिका किंवा न्यायपालिकांवर अंकुश हवाच. महाराष्ट्र काय किंवा बिहारच्या निकालांवरून न्यायपालिकेने कायेदमंडळाचे कान टोचूनही कायदेमंडळ त्यातून धडा घेत नाही हे दुर्दैव.
