बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची ‘पलटूराम’ अशी संभावना करतानाच त्यांच्या व्यंगाची टिंगल करीत खिल्ली उडविल्याबद्दल राष्ट्रीय जनता दलाचे सुनीलकुमार सिंह यांची आमदारकी कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा बिहार विधान परिषदेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. न्यायपालिकेकडून कितीदा कानउघाडणी केल्यावर आपण वठणीवर यायचे, याचा विचार आता विधिमंडळांना करावा लागेल. सुनीलकुमार सिंह हे लालूप्रसाद यादव यांचे निकटवर्तीय. त्यांच्या हकालपट्टीची शिफारस विधान परिषदेच्या नीतिमत्ता समितीने केली; मग लगोलग सभापतींनी त्यांचे सदस्यत्व कायमस्वरूपी रद्द केले. निवडणूक आयोगाने या जागेसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. ‘सिंह यांचे सभागृहातील आचरण हे घृणास्पद आणि निंदनीय तर आहेच, पण त्यांना देण्यात आलेली शिक्षा अधिक आणि प्रमाणाबाहेरची आहे’ अशा शब्दांत विधान परिषद सभापतींचा आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. परिणामी सिंह यांची आमदारकी पुनर्स्थापित झाली. न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबनावरून अध्यक्ष वा सभापतींना फटकारण्याचा हा काही पहिलाच प्रकार नाही. तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनावरूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरून झालेल्या गोंधळात गिरीश महाजन, आशीष शेलार यांच्यासह १२ आमदारांना एक वर्षासाठी विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. सदस्यांनी सभागृहात गैरवर्तन करणे चुकीचेच पण त्यासाठी फार तर अधिवेशनाचा कालावधी संपेपर्यंत शिक्षा द्यावी, असे निरीक्षण नोंदविले होते. तसेच एक वर्षाची शिक्षा ही अति असल्याचे मत व्यक्त करीत १२ आमदारांचे निलंबन तात्काळ रद्द केले होते. ‘समाजात अवतीभोवती घडणाऱ्या घटनांचे प्रतिबिंब कायदेमंडळातील चर्चेत उमटत असते’ असे भाष्यही न्या. खानविलकर यांनी तेव्हा केले होते. तमिळनाडू, गुजरात, ओडिशासह काही राज्यांमधील आमदारांच्या निलंबनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेच्या विरोधातच निकाल दिले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
