मुंबई उच्च न्यायालयाचे गेल्या आठवड्यातील दोन निर्णय - किंबहुना काही गोष्टी यंत्रणांनीच निर्णायक ठरवाव्यात, याबाबत दिलेले सूचनावजा आदेश- सध्या विशेष चर्चेत आहेत. हे निर्णय थेट अमुक काही तरी करू नका किंवा करा, असे सांगणारे नाहीत, तर ‘यंत्रणांनी हे केले पाहिजे किंवा करावे,’ असे सांगणारे आहेत. एका प्रकरणात तर न्यायालयाने असे म्हटलेच आहे, की ‘आम्ही कोणताही तडकाफडकी निर्णय घेऊ इच्छित नसून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे (अंमलबजावणी यंत्रणांनी) कृपया काटेकोर पालन करावे, असे सांगण्यावर भर देऊ इच्छितो.’ यंत्रणांना दिलेल्या सूचना त्यांनी पाळल्याच नाहीत किंवा यंत्रणांनी त्यांच्या ‘सदसद्विवेक बुद्धी’ला अनुसरून त्याप्रमाणे काही निर्णय घेतले, तर त्यांच्या परिणामांबाबत काय, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे, ही खरी यातील बिनउत्तराची कहाणी. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसपासून तयार केलेल्या गणेशमूर्ती विसर्जनानंतर पर्यावरणास घातक ठरू शकतात, म्हणून अशा मूर्तींच्या निर्मितीबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२० मध्ये मार्गदर्शक सूचना काढल्या. त्यानुसार अशा मूर्ती तयार करण्यावरच यंत्रणांनी बंदी घालणे अपेक्षित होते. मात्र, ते न झाल्याने मातीपासून मूर्ती तयार करणारे काही मूर्तिकार आणि काही नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले की, ‘सर्व मंडळांना सक्त अटींच्या अधीन राहण्याचे, तसेच प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसपासून तयार केलेली मूर्ती न वापरण्याचे आदेश सर्व महापालिका देतील, याची खातरजमा राज्य सरकारने करावी’. हा निर्देश देणाऱ्या न्यायालयाने येत्या गणेशोत्सवात प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर सरसकट बंदी आहे, असा थेट आदेश मात्र दिलेला नाही. दुसरे प्रकरण आहे, ते जैन धर्मात पवित्र मानल्या जाणाऱ्या पर्युषण पर्वाच्या काळात पशुहत्या आणि मांसविक्रीवर बंदी घालण्यासंदर्भातील. ‘महाराष्ट्रातील महापालिकांनी याबाबत तातडीने विचार करून निर्णय घ्यावा,’ अशी सूचना न्यायालयाने केली. मात्र, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, या प्रकरणी उपस्थित केल्या गेलेल्या तर्काच्या गुणवत्तेबाबत न्यायालयाने कोणतीही टिप्पणी केलेली नसून, यंत्रणांचा याबाबतचा निर्णय स्वतंत्र आणि कायद्याला धरून असावा. आता या दोन्हींबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांबद्दल. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींच्या विसर्जनामुळे पाण्याचे प्रदूषण होते, त्यामुळे त्यावर बंदी असावी, अशी सूचना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे. ती तीन वर्षे अस्तित्वात असूनही त्याच्या अंमलबजावणीबाबत का निर्णय झाला नाही, हा प्रश्नच. तो न्यायालयानेही उपस्थित केला. मात्र, ‘ही बंदी यंदापासून लागू करू नका,’ एवढीच विनंती महापालिका आणि राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी केली. ‘जेमतेम आठवडाभरावर उत्सव आहे आणि आतापर्यंत मूर्तींसाठीची मागणी नोंदवून झालेली असल्याने त्यावर बंदी घातली गेली, तर मूर्तिकारांचे नुकसान होईल, अनेकांच्या रोजगाराचा हा प्रश्न आहे,’ असा यात मुद्दा होता. त्यामुळेच न्यायालयाने थेट बंदीचा आदेश दिला नसावा असे मानले तरी मग, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करू नये, असे महापालिकांनी मंडळांना सांगावे, असे न्यायालयच म्हणते आहे. पर्युषण पर्वातील पशुहत्या आणि मांसविक्री बंदीबाबतच्या प्रकरणातील निर्णयानंतरही असेच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या बंदीबाबत मिरा भाईंदर, नवी मुंबई आदी महापालिकांनी घेतलेल्या निर्णयांवरून राजकीय पक्षांत झडलेल्या वादांनाही आता दशकभराहून अधिक काळ लोटला आहे. तरीसुद्धा यावर तोडगा निघत नाही, हा खरा यातील प्रश्न. न्यायालय म्हणते त्याप्रमाणे, ‘यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे आणि कायद्याला धरून निर्णय घ्यावा.’ आता यंत्रणांना कायद्याला धरून निर्णय घ्यायचा असेल, तर अशी बंदीच मुळात कायद्यात बसते का, हा मूलभूत प्रश्न. पण, तो नेहमीच बाजूला राहतो, कारण यातील समस्या अशी, की यंत्रणा कोणत्या राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली आहे, त्या राजकीय पक्षासाठी कोणती मतपेढी अधिक ‘जवळची’ आहे, यावर या निर्णयाचे ‘स्वतंत्र’ अस्तित्व अवलंबून आहे. सारांश असा की, निर्णय घेण्याची अपेक्षा कुणाकडून करायची आहे, हा प्रश्न आहे आणि तो पडलेल्या सामान्य माणसाने दाद कुठे मागायची, हा त्याचा उपप्रश्न अधिक छळवादी आहे. कारण, सर्वच प्रकारच्या अस्मिता टोकदार असण्याच्या या काळात न्यायालयाने विशेषत: धार्मिक अस्मितांशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांवर टाकलेली आहे. अशाने अंतिमत:, राज्य कायद्याचे की स्थानिक पातळीवर गोंजारल्या जाऊ शकणाऱ्या अस्मिताकारणाचे, हा प्रश्न आणखीच टोकदार होतो.
