मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘माहिती-तंत्रज्ञान नियमावली’तील बदल बेकायदा आणि घटनाविरोधी ठरवण्याचा दिलेला निर्णय अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचा ठरतो. सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला आव्हान देऊ पाहणारे अनेक न्यायालयीन निर्णय प्रलंबितच राहिल्यास फायदा सत्ताधाऱ्यांनाच होतो, अशी जनभावना दबक्या आवाजात व्यक्त होत असताना तर मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अभिनंदनीयही आहे. परंतु तो महत्त्वाचा कसा, हे समजण्यासाठी त्याची पार्श्वभूमी माहीत असावी लागेल. ‘पीआयबी’ म्हणून ओळखले जाणारे ‘पत्र सूचना कार्यालय’ (प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो) ही केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांची माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत वा थेट लोकांपर्यंत पोहोचवणारी यंत्रणा. ब्रिटिशांच्या काळात- १९४१ मध्ये ही यंत्रणा स्थापन झाली असून तेव्हापासून ती केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याच्या अखत्यारीत असली तरी तिला सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी ‘वसाहतवादाचा वारसा’ वगैरे ठरवले नाही. उलट तिचे अधिकार प्रचंड वाढवणारा बदल ‘माहिती-तंत्रज्ञान नियमावली’त २०२३ च्या एप्रिलपासून अमलात आणला. ‘नियम ३ (१)(बी)(पाच)’ या उप-उप नियमात केलेल्या या बदलाच्या परिणामी समाजमाध्यमांवर सरकारचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उल्लेख असलेली कोणतीही माहिती खरी की खोटी, हे तपासण्यासाठी ‘पीआयबी फॅक्ट चेक युनिट’ स्थापन झाले आणि पीआयबीच्या या सत्यपरीक्षण शाखेने जर समाजमाध्यमांवरील कुणाचीही नोंद असत्य किंवा दिशाभूलकारक ठरवली, तर ती तातडीने काढून न टाकल्यास समाजमाध्यम कंपनीवरच कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारला मिळाले! हा अधिकार राज्यघटनेने सरकारला दिलेला नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने ठणकावले, म्हणून ताजा निकाल महत्त्वाचा. समाजमाध्यमांवर खऱ्या आणि खोट्यासुद्धा माहितीचा सुळसुळाट असतोच, पण अशा नोंदी करणाऱ्यांवरच या माहितीच्या खरेखोटेपणाची जबाबदारी असते. समाजमाध्यम चालवणाऱ्या कंपनीचा या मजकुराशी संबंध नसतो. तो जोडण्यासाठी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने नियमावली बदलणे, आणि ‘पीआयबी’ला त्याबाबतचे अधिकार देणे, हे या कंपन्यांवर दबाव आणण्यासारखे होते. ‘दिशाभूलकारक’ म्हणजे काय, ‘दिशा’ कोण ठरवणार- यासारखे प्रश्नही होतेच; पण एकही समाजमाध्यम कंपनी याविरोधात न्यायालयात गेली नाही! मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली कुणाल कामरा या विनोदकाराने. त्यावर दोघा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची मते परस्परविरोधी असल्याने न्या. अतुल चांदुरकर या तिसऱ्या न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले. पण ही सुनावणी सुरू असतानाच केंद्र सरकारने २० मार्च २०२४ रोजी ‘पीआयबी फॅक्ट चेक युनिट’ची स्थापना करून टाकली. या कृतीला सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मार्च रोजीच स्थगिती दिलेली असली, तरी अशा यंत्रणेला पूर्णत: बेकायदा ठरवणारा पहिला निर्णय मुंबईतूनच आला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षाची तळी उचलणारे अर्धवटराव याचाही प्रतिवाद करतीलच आणि त्यातून ‘कुणा मोहम्मद झुबेरच्या ‘आल्टन्यूज’ने केलेली सत्यासत्यता पडताळणी चालते, मग पीआयबीने पडताळणी करणे बेकायदा कसे?’ यासारखे अनाठायी प्रश्नही विचारले जातील. पण ‘आल्टन्यूज’ अथवा तत्सम शेकडो स्वघोषित सत्यासत्यता पडताळणी सेवांना सरकारने कोणतेही विशेष अधिकार दिलेले नाहीत. ते ‘पीआयबी’ला देणे हेच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यापुढे सारे समान), अनुच्छेद १९-१ (उच्चारस्वातंत्र्य) या मूलभूत हक्कांचा भंग करणारे आहे; अनुच्छेद १९-२ स्वातंत्र्यांवर वाजवी मर्यादा घालते, पण त्याची व्याप्ती ‘दिशाभूलकारक माहिती’पर्यंत नेता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. इतका स्पष्ट निकाल आल्याने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास काय होणार, की विषयाचे घोंगडे भिजत ठेवले जाणार, याविषयी उत्सुकता राहील. पण आजघडीला तरी ‘पीआयबी फॅक्ट चेक युनिट’चा सरकारने घातलेला घाट हा पूर्णत: बेकायदा आणि राज्यघटनेच्या ‘पायाभूत चौकटी’च्याही विरुद्ध जाणारा ठरतो. आजदेखील ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) सारख्या समाजमाध्यमावर ‘पीआयबी फॅक्टचेक’ हे तथाकथित ‘अधिकृत’ खाते कुठकुठल्या नोंदींवर खुलासे करत असले तरी हे खाते अधिकारहीन आहे. मात्र प्रश्न यापेक्षा मोठा आहे. अन्य सर्वच यंत्रणांप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांनी ‘पीआयबी’चेही अवमूल्यन केलेले असताना, निव्वळ सत्ताधाऱ्यांना गैरसोयीची ठरणारी माहिती ‘दिशाभूलकारक’ ठरवून दबाव आणण्यासाठी सत्य- पडताळणीचा घाट घातला जातो आहे का, हा तो प्रश्न. सत्यप्रियता हवीच, पण तिची गल्लत कुणाच्या सत्ताप्रियतेशी करता कामा नये, हा या निकालातून घेण्याचा धडा आहे.
