अजून कागदोपत्री काहीच सिद्ध झालेले नाही, परंतु ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या हुजूर पक्षीय सरकारने भारतातील अग्रणी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कंपनी इन्फोसिसला त्या देशात गुंतवणूक करण्यासाठी पायघडय़ा अंथरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ‘संडे मिरर’ या तेथील पत्राने ब्रिटिश व्यापारमंत्र्यांच्या भारतभेटीच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. ऋषी हे इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायणमूर्ती यांचे जामात आहेत, हे सर्वज्ञात आहे. इन्फोसिस कंपनीच्या परिचालनात अजूनही नारायणमूर्तीच्या मताला महत्त्व आहे. ऋषी यांच्या पत्नी अक्षता यांचे इन्फोसिसमध्ये ०.९१ टक्के भागभांडवल आहे, ज्याचे मूल्यांकन ५० कोटी पौंड (साधारण ५२०० कोटी रुपये) इतके केले जाते. या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना मध्यंतरी ब्रिटनचे व्यापारमंत्री डॉमिनिक जॉन्सन भेटले आणि इन्फोसिसचा पसारा ब्रिटनमध्ये वाढण्यासाठी ‘काहीही करू’ असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे ‘संडे मिरर’ला तेथील माहिती अधिकारसदृश व्यवस्थेतून कळाले. गतवर्षी एप्रिलमध्ये झालेल्या या भेटीची उद्देशिकाच ‘संडे मिरर’ने मिळवली. तीत ‘ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल, याविषयी संबंधितांना (इन्फोसिस) अवगत करावे नि उद्योग व व्यापार विभाग कशा प्रकारे मदत करू शकेल याविषयी आश्वासन द्यावे’ असे अंतर्भूत आहे. याही पुढे जाऊन ‘इन्फोसिसशी असलेल्या संबंधांची आम्ही कदर करतो आणि भविष्यातही मंत्रिपातळीवर चर्चा सुरू ठेवू’ असे आश्वासन देण्यात आले आहे. कायदेशीर भाषेसंदर्भात ‘सैतान बारकाव्यांत दडलेला असतो’ असा इशारा कायमच दिला जातो. ब्रिटिश व्यापारखात्याच्या संज्ञापनाबाबतही असे काहीसे घडलेले दिसते. पुढील वर्षांच्या सुरुवातीस किंवा कदाचित या वर्षांच्या अखेरीसही ब्रिटनमध्ये भारत आणि अमेरिका या इतर दोन मोठय़ा लोकशाही देशांप्रमाणे सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. अशा निवडणूक वर्षांत सत्ताधारी पक्षाकडून झालेला कोणताही भोंगळपणा विरोधकांसाठी टॉनिक ठरणारच. इन्फोसिस आणि सुनक यांचे संबंध पाहता, मंत्रिमहोदयांनी अधिक काळजी घ्यायला हवी होती. परंतु त्यांचे बोलविते धनी सुनकच असतील, तर मात्र हे प्रकरण पंतप्रधान आणि सत्तारूढ हुजूर पक्षाच्या अंगाशी येईल हे नक्की.
याचे कारण राजकारणात किमान आचारशुचिता आजही पाळणाऱ्या देशांमध्ये ब्रिटनची गणना होते. तेथील राजकारण्यांची नैतिकता ढळत नाही असे अजिबात नाही. पण अशा निसरडय़ा कृत्यांबद्दल वा प्रवृत्तीबद्दल जवळपास सर्वाना तेथे किंमत चुकवावी लागते हेही खरे. कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचे पातक आपल्या देशात सर्वपक्षीय शासकांनी युगानुयुगे आचरलेले आहे. ब्रिटनमध्ये हा निवडणूक मुद्दा बनू शकतो. तेथील विरोधी मजूर पक्षाच्या मते, ही भेट म्हणजे दुसरे-तिसरे काहीही नसून इन्फोसिससाठी ‘व्हीआयपी मार्गिका’च ठरते. या उल्लेखामागील संदर्भ लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. कोविडकाळात तत्कालीन बोरिस जॉन्सन सरकारमधील मंत्र्यांच्या मर्जीतल्या कंपन्यांना करोनारोधक गणवेश आणि इतर साधने पुरवण्याची लाखो पौंडांची कंत्राटे वाटण्यात आली होती. इन्फोसिसशी संबंध प्रस्थापित करण्याची तुलना मजूर पक्षीयांनी त्या भ्रष्ट कालखंडाशी केली आहे.
ऋषी सुनक आणि वाद हे समीकरण नवे नाही. परंतु त्यांच्यासाठी व्यक्तिश: ऋषी सुनक आणि इन्फोसिस हे समीकरण अधिक अडचणीचे ठरू शकते. २०२२ मध्ये सुनक अर्थमंत्री असताना, पत्नी अक्षता यांच्या पूर्वलक्ष्यी कर देयकांचा वाद रंगला होता. युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर, तेथून ब्रिटिश कंपन्यांनी माघारी यावे असे आर्जव सुनक यांनी केले. तरी इन्फोसिसचे कार्यालय मॉस्कोत सुरूच होते आणि तेथून अक्षता मूर्ती यांच्या नावाने लाभांशही येत राहिला. पाच वर्षांची निरंकुश सत्ता असूनही या काळात हुजूर पक्षाने तीन पंतप्रधान पाहिले. उच्चशिक्षित सुनक यांच्याकडून सर्वाधिक अपेक्षा आहेत, कारण बोरिस जॉन्सन आणि लिझ ट्रस यांच्या तुलनेत ते अधिक बुद्धिवान आणि नेमस्त. परंतु ताज्या प्रकरणामुळे सुनक आणि त्यांचा पक्ष नव्याने अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ‘जावईबापूं’चे आवतण कदाचित इन्फोसिसला जड जाणार नाही. कारण नातेसंबंध ते हितसंबंध हे या देशातील कॉर्पोरेट संस्कृतीचे व्यवच्छेदक लक्षणच मानले जाते. पण साहेबाच्या देशात अशा प्रकारांनी जावईबापूंनाच घरी पाठवले जाऊ शकते!
