जर्मनीमध्ये चान्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांच्या सत्तारूढ पक्षाचा तेथील कायदेमंडळात दाखल झालेल्या विश्वासदर्शक प्रस्तावावर अपेक्षित पराभव झाला. त्यामुळे जर्मनीमध्ये लवकरच मुदतपूर्व सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्या लागतील. पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये त्या अपेक्षित होत्या. त्याऐवजी आता फेब्रुवारी महिन्यातच घ्याव्या लागतील. ओलाफ शोल्त्झ यांच्या सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी (एफडीपी) आणि ग्रीन्स या दोन पक्षांसह आघाडी सरकार होते. नोव्हेंबरमध्ये एफडीपीचे नेते आणि अर्थमंत्री ख्रिास्तियन लिंडनर यांना शोल्त्झ यांनी काढून टाकले. शोल्त्झ यांचा एसडीपी हा मध्यम-डाव्या विचारसरणीचा पक्ष. तर एफडीपी हा उद्याोगाभिमुख पक्ष. ग्रीन्स हा नावाप्रमाणे पर्यावरणवाद्यांचा पक्ष. या तिघांमध्ये – म्हणजे एसडीपी आणि ग्रीन्स विरुद्ध एफडीपी यांच्यात- निधीवरून तीव्र मतभेद झाले. पायाभूत प्रकल्प आणि युक्रेन यांच्यासाठी थैली सैल सोडावी, यासाठी आवश्यकता भासल्यास कर्जउभारणीवरील घटनात्मक मर्यादा मागे घ्यावी असा शोल्त्झ यांचा आग्रह होता. ग्रीन्सच्या मदतीने त्यांनी तो रेटण्याचा प्रयत्न केला. अर्थमंत्री म्हणजे खजिन्याचे प्रभारी या भूमिकेतून लिंडनर यांनी यास तीव्र विरोध केला. या मतभेदातून सरकार कोसळले. जर्मन कायदेमंडळात म्हणजेच बुंडेस्टागमध्ये बहुमत नसताना जवळपास वर्षभर कारभार हाकणे शोल्त्झ यांच्यासाठी मोठी कसरत ठरली असती. त्यामुळे आपणहून त्यांनी घटनात्मक पराभवाचा मार्ग पत्करला. बर्लिनमध्ये सोमवारी झालेल्या विश्वासदर्शक प्रस्तावावर शोल्त्झ यांच्या बाजूने २०७ तर विरोधात ३९४ मते पडली. ११६ सदस्य तटस्थ राहिले.
युद्धोत्तर आधुनिक जर्मनीच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात यानिमित्ताने केवळ चौथ्यांदा आणि एकत्रित जर्मनीच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याची वेळ आली. जर्मनी आणि युरोपातील अनेक देशांमध्ये आघाडी सरकार ही संकल्पना नवीन नाही. पण जर्मनीला सहमतीच्या आणि समजूतदार आघाडी सरकारांची परंपरा आहे. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून मतैक्य निर्माण केले जाते. ती परंपरा मागे पडत चालली आहे. मध्यममार्गी पक्षांचा जनाधार कमी होत असून, अतिउजव्या किंवा अतिडाव्या पक्षांकडे मतदार वळू लागले आहेत. अतिउजव्या आल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) या पक्षाने २०१७मध्ये बुंडेस्टागमध्ये प्रवेश केला. या पक्षाला त्या वेळी १२.६ टक्के मते मिळाली. २०२१मध्ये १०.७ टक्के मते मिळाली. पण युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीत या पक्षाने पुन्हा मुसंडी मारली. आता जनमत चाचण्यांमध्ये तर २० टक्के मतदारांनी या पक्षाला पसंती दिली आहे. ही टक्केवारी प्रत्यक्ष निवडणुकीतील मतांमध्ये परिवर्तित झाल्यास बुंडेस्टागमध्ये पेचप्रसंग निर्माण होईल. कारण एसडीपी किंवा ख्रिाश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन (सीडीयू) हा आणखी एक मोठा पक्ष यांनी एएफडीवर बहिष्कार टाकला आहे. एफडीपी किंवा ग्रीन्स असे इतर मध्यममार्गी पक्षही त्यांच्याबरोबर जाणार नाहीत. पण एएफडीचा आकार वाढल्यास, मध्यममार्गी पक्षांच्या जागा आक्रसतात. यातून टिकाऊ आघाड्या स्थापणे आणि त्यांच्या जोरावर सरकार चालवणे अधिकच आव्हानात्मक होऊन बसते. जर्मनीमध्ये ‘सारा वेगेनक्नेक्त अलायन्स’ किंवा ‘बीएसडब्ल्यू’ हा अतिडावा पक्ष उदयास येत आहे. हा पक्षही निवडणुकीत धुमाकूळ घालेल असा विश्लेषकांचा होरा आहे. एएफडी आणि बीएसडब्ल्यू हे दोन्ही पक्ष टोकाचे स्थलांतरितविरोधी आहेत.
अशा प्रकारे एका अत्यंत अवघड वळणावर सध्याचा जर्मनी आहे. आर्थिक आघाडीवर पीछेहाट सुरू आहे. पारंपरिक म्हणवल्या जाणाऱ्या उद्याोगांमध्ये मंदीची लाट आली आहे. युक्रेन युद्धामुळे लष्करी सामग्रीवरील खर्च वाढवण्याची अपरिहार्यता आहे. युक्रेनला मदत करणे ही स्वतंत्र जबाबदारी आहे. जर्मन मोटार उद्याोगाला तीव्र चिनी स्पर्धेशी सामना करावा लागत आहे. रशियावर ऊर्जेसाठीचे अवलंबित्व कमी करण्याची शपथ घेतल्यानंतर, पर्यायी स्राोत म्हणावे तितके सक्षम झालेले नाहीत. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष होतील. त्यांना युरोपशी लष्करी आणि व्यापारी मैत्री टिकवण्यात किंवा वाढवण्यात अजिबात रस नाही. अशा परिस्थितीत जर्मनीला माजी चान्सेलर अँगेला मर्केल यांची उणीव ठायीठायी जाणवत आहे. मर्केलबाईंनी १४ वर्षे जर्मनीचे नेतृत्व केले. या काळात व्लादिमीर पुतिन आणि ट्रम्प या दोन्ही पुंडांना वठणीवर आणले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर झालेली पोकळी भरून काढेल असा एकही नेता सध्या जर्मनीत नाही. त्यात आता राजकीय अस्थैर्याची भर पडली आहे.
