विधानसभा निवडणुकीआधी राज्यातील सर्व समाजघटकांना खूश करण्यावर महायुती सरकारने भर दिला आहे. त्यातूनच सरकारी कर्मचारी नाराज होणार नाहीत याची खबरदारी राज्यकर्त्यांनी घेतलेली दिसते. कारण हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी भाजपला भोवली होती. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची सार्वत्रिक मागणी केंद्र व विविध राज्य सरकारच्या कर्मचारी संघटनांकडून केली जाते, पण ती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने केंद्र सरकार तसेच भाजपशासित राज्य सरकारांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यास सातत्याने विरोध केला. मात्र अखेर केंद्रालाच ‘एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना’ हा तडजोडीचा उपाय योजणे भाग पडले. आता त्यापुढली तडजोड करून महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने सुमारे साडेआठ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्रप्रणीत एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना आणि राज्य शासनाच्या सुधारित निवृत्तिवेतन योजना या तीनपैकी एक योजना स्वीकारण्याचा पर्याय दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने राज्य शासनाची सुधारित निवृत्तिवेतन योजना अधिक फायदेशीर असल्याने निवृत्तिवेतनधारक या योजनेलाच पसंती देतील. केंद्र सरकारने अलीकडेच एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राच्या योजनेचा लगेचच राज्यातील महायुती सरकारने कित्ता गिरवला.‘‘केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना लागू केली जाईल,’’ असे प्रसिद्धी पत्रक काढून वित्त विभाग मोकळा झाला. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी संपाचा इशारा दिला. कारण ही योजना कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर संप झाल्यास त्याची राजकीय प्रतिक्रिया उमटू शकते. मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना चर्चेचे निमंत्रण दिले. जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी शिंदे सरकारने स्पष्टपणे फेटाळून लावली असली तरी केंद्राच्या योजनेत फायदा नसल्याने राज्याची सुधारित निवृत्ती योजना लागू करण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी मान्य करून शिंदे सरकारने एक प्रकारे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांपुढे माघारच घेतली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा