विधानसभा निवडणुकीआधी राज्यातील सर्व समाजघटकांना खूश करण्यावर महायुती सरकारने भर दिला आहे. त्यातूनच सरकारी कर्मचारी नाराज होणार नाहीत याची खबरदारी राज्यकर्त्यांनी घेतलेली दिसते. कारण हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी भाजपला भोवली होती. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची सार्वत्रिक मागणी केंद्र व विविध राज्य सरकारच्या कर्मचारी संघटनांकडून केली जाते, पण ती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याने केंद्र सरकार तसेच भाजपशासित राज्य सरकारांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यास सातत्याने विरोध केला. मात्र अखेर केंद्रालाच ‘एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना’ हा तडजोडीचा उपाय योजणे भाग पडले. आता त्यापुढली तडजोड करून महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने सुमारे साडेआठ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्रप्रणीत एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना आणि राज्य शासनाच्या सुधारित निवृत्तिवेतन योजना या तीनपैकी एक योजना स्वीकारण्याचा पर्याय दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने राज्य शासनाची सुधारित निवृत्तिवेतन योजना अधिक फायदेशीर असल्याने निवृत्तिवेतनधारक या योजनेलाच पसंती देतील. केंद्र सरकारने अलीकडेच एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राच्या योजनेचा लगेचच राज्यातील महायुती सरकारने कित्ता गिरवला.‘‘केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना लागू केली जाईल,’’ असे प्रसिद्धी पत्रक काढून वित्त विभाग मोकळा झाला. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी संपाचा इशारा दिला. कारण ही योजना कर्मचाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर संप झाल्यास त्याची राजकीय प्रतिक्रिया उमटू शकते. मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांना चर्चेचे निमंत्रण दिले. जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी शिंदे सरकारने स्पष्टपणे फेटाळून लावली असली तरी केंद्राच्या योजनेत फायदा नसल्याने राज्याची सुधारित निवृत्ती योजना लागू करण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी मान्य करून शिंदे सरकारने एक प्रकारे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांपुढे माघारच घेतली. केंद्र सरकारच्या योजनेत २५ वर्षे सेवा आणि शेवटच्या १२ महिन्यांतील मूळ वेतनाच्या सरासरीच्या आधारे ५० टक्के रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. याउलट महाराष्ट्र सरकारने २० वर्षे सेवा आणि शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून देण्याची योजना जाहीर केली आहे. तिसरा पर्याय हा राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा आहे. या योजनेचे निकषही केंद्राच्या योजनेच्या धर्तीवर आहेत. सध्या लागू असलेल्या नवीन निवृत्तिवेतन योजनेत शेअर बाजारातील चढ-उताराची जोखीम अवलंबून असते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज, मुलींचे मोफत शिक्षण, सरकारी योजनांच्या जाहिराती यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये एक लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय वित्तीय तूट ही एक लाख कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. दोन लाख कोटींचा असाच खड्डा पडलेला असताना निवृत्तिवेतन योजनेवरील खर्च वाढणार आहे. तूट वाढत असल्याने वित्त विभागाने मंत्रिमंडळाला धोक्याचा इशारा दिला आहे. अर्थात मतांच्या राजकारणात नेहमीच सरकारी तिजोरी दुय्यम ठरते. २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात निवृत्तिवेतन योजनेवर ७४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२३-२४ मध्ये निवृत्तिवेतनावर ६० हजार,४४६ कोटी खर्च झाला होता. म्हणजेच वर्षभरात १४ हजार कोटींनी खर्च वाढला होता. महसुली जमेतील १५ टक्के रक्कम ही निवृत्तिवेतनावर खर्च होते. सुधारित वेतन योजना लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर किती बोजा वाढेल याचा अंदाज वित्त विभागाकडून घेतला जात असला तरी हा बोजा नक्कीच वाढणार आहे. सुमारे आठ लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा, वाढती वित्तीय तूट, वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याज फेडण्यावर महसुली जमेतील ५८ टक्के खर्च होत असताना कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सरकारकडे निधी येणार कुठून? राज्यातील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची अवस्थाही दयनीय आहे. जमा होणाऱ्या शंभरातील जेमतेम १० रुपये विकासकामांवर खर्च होतात. कल्याणकारी राज्य म्हणायचे, पण यासाठी निधीच उपलब्ध नसल्यास कल्याण होणार कसे?
