अन्वयार्थ: काश्मिरी राजकारणाचा बदलता ‘दर्जा’

पण जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणाचा पोत निश्चितपणे बदलतो आहे, हे या ठरावाच्या भाषेतून स्पष्ट झाले. विशेष दर्जा मागणाऱ्या या ठरावाला पाठिंबा देणारे पक्ष यापूर्वीच्या दोन ‘गुपकर जाहीरनाम्यां’मध्येही सहभागी होते. अनुच्छेद ३७० कायम ठेवण्याची मागणी, हाच या दोन्ही जाहीरनाम्यांच्या मुख्य आशय. सहा प्रमुख काश्मिरी पक्षांच्या या ‘गुपकर गटा’त २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत फूट पडली, मेहबूबा मुफ्तींचा ‘पीडीपी’ आणि अब्दुल्लांचा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ हे मोठे पक्ष एकमेकांविरोधात लढले; पण विधानसभेत बुधवारी (६ नोव्हेंबर) मांडला गेलेल्या ठरावाला पाठिंबा देताना या पक्षांची एकजूट पुन्हा दिसली. ‘(१)जम्मू-काश्मीरची संस्कृती, येथील लोकांची अस्मिता व त्यांचे हक्क यांबाबत राज्यघटनेने दिलेली हमी प्रत्यक्षात येण्यासाठी विशेष दर्जाची आवश्यकता असल्याने, तो रद्द करण्याच्या एकतर्फी निर्णयाबद्दल हे सदन चिंता व्यक्त करत आहे, (२) या दर्जाच्या फेरस्थापनेसाठी भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींशी संवाद सुरू करावा, अशी या सभागृहाची मागणी आहे, (३) जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या न्याय्य आकांक्षा तसेच राष्ट्रीय एकता यांचा मेळ घालणारी ही पुनर्स्थापना असावी, यावर हे सभागृह भर देत आहे’ असा या ठरावाचा मजकूर. ही भाषा गुपकर गटाच्या आंदोलनाच्या पवित्र्यांपेक्षा निश्चितपणे निराळी आहे, त्यात ‘संवादा’ची अपेक्षा आणि महत्त्वाचे म्हणजे ‘३७०’, ‘३५ अ’ यांचा उल्लेख पूर्णत: टाळण्यात आला आहे. ‘आम्हाला विशेष दर्जा अत्यावश्यक वाटतो आणि वैध मार्गाने तो मिळवण्यासाठी ‘लोकनियुक्त प्रतिनिधींशी संवाद गरजेचा असल्याने त्यात तुम्ही (केंद्र सरकारने) पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी विधानसभेतर्फे केली जात आहे’- हा या ठरावाचा सरळ अर्थसुद्धा पुढल्या कायदेशीर संघर्षाची वाट स्पष्ट करणारा आहे.

मुळात केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० हटवतासाठी, ‘राष्ट्रपती जम्मू-काश्मीरच्या दर्जाबाबत तेथील ‘घटनासभे’ला विचारात घेऊन निर्णय करू शकतात, सध्या घटनासभा नसल्याने विधानसभा असा बदल करण्यात येत आहे’ असा घटनात्मक आदेश राष्ट्रपतींकडून काढवून घेतला होता. त्यापुढे निव्वळ ‘विधानसभा सध्या अस्तित्वात नसल्याने तिच्या मताचा प्रश्न गैरलागू’ ठरवण्याची मखलाशी करून केंद्र सरकारने ‘३७० हटाव’ मोहीम तीन दिवसांत फत्ते केली होती. पण या फत्तेगिरीला वैध ठरवताना खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाची कशी तारांबळ उडाली, हे उघड गुपित आहे.

जी विधानसभा नाही म्हणून तिच्या वतीने केंद्र सरकार निर्णय घेत होते, ती विधानसभाच आज या निर्णयाच्या फेरविचाराची मागणी करते आहे. हे सारे लोकशाही, विधानकार्य, संवादाची अपेक्षा अशा सनदशीर मार्गानेच होणे, हे जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणाचा दर्जा सुधारल्याचे लक्षण. या सुधारणेचे श्रेय केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी जरूर घ्यावे; परंतु ‘या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा लवकरच दिला जाईल’ असे आश्वासन महान्यायअभिकर्त्यांकरवी सर्वोच्च न्यायालयात देणाऱ्या केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या रीतसर मागणीकडे दुर्लक्ष करणे हे लोकशाहीला अशोभनीय ठरेल.