गेले काही दिवस बाजारात काही चिमुरड्या कंपन्या आणि त्यांचे भव्य, अवाढव्य आयपीओ याविषयी बरीच उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. मुद्दा असा आहे की या इतक्या अनभिज्ञ कंपन्यांना इतकी मागणी येते कशी? कोण हे समभाग वर-खाली नेतं? काही कंपन्या इतक्या प्रचंड वाढतातच कशा? ही गोष्ट नव्या सहस्राकाच्या पहिल्याच वर्षातली. साधारण २३ वर्षांपूर्वीची. म्हणजे तशी ताजीच. भांडवली बाजारात एकाच क्रमांकाचे समभाग दोघाचौघांना वितरित होणं, हर्षद मेहता, ‘सेबी’चा मग डिमॅटचा निर्णय आणि त्यानंतरची ही गोष्ट. ‘युनिट-६४’च्या संदर्भातली. युनिटचा वाद झडला २००० सालच्या डिसेंबरात. ‘युनिट ६४’ ही देशातली पहिली म्युच्युअल फंड स्कीम म्हणता येईल. त्या वेळी या युनिट्सची खरेदी-विक्री व्हायची. पण ती व्यवस्थापनानं ठरवलेल्या किमतीवर. तिचा युनिटच्या ‘नेट अॅसेट व्हॅल्यू’शी काही संबंध नसायचा. त्यात ‘यूटीआय’नं त्या वेळी इतका लाभांश द्यायला सुरुवात केली की त्याचा आणि या योजनेतल्या परताव्याचा काही संबंधच नसायचा. म्हणजे योजनेचा परतावा प्रत्यक्षात १० टक्के इतकाही नाही आणि लाभांश मात्र २८ टक्के वा अधिक. असो. विषय हा नाही. (तरीही ज्यांना याची अधिक माहिती हवी आहे, त्यांनी यू. के. सिन्हा यांचं ‘गोईंग पब्लिक’ हे पुस्तक वाचावं.) तर विषय असा की त्या वेळी ‘यूटीआय’ चांगलीच वादात सापडली. कोणत्याही वित्तसंस्थेविषयी वाद होतात तेव्हा जे काही घडतं ते त्याही वेळी घडलं. हितसंबंधांचे आरोप, भ्रष्टाचाराची शंका, मग त्याबाबतचे आरोप आणि शेवटी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांपर्यंत प्रकरणाचे लागेबांधे जाणं वगैरे. अशा वेळी वादात सापडलेल्या संस्थेची विश्वासार्हता आणखी धुपली जाणार नाही, हे पाहणं आवश्यक असतं. वित्तसंस्थांबाबत सगळ्यात महत्त्वाचा असतो तो विश्वास. त्याला एकदा का तडा गेला की अशा संस्थांचं सत्त्वहरणच होतं. मग पुन्हा ते मिळवणं महाकठीण. म्हणून या अशा संस्थांचे प्रमुख या संकटकाळी कसे वागतात हे फार म्हणजे फार महत्त्वाचं. यात सर्वाधिक नाजूक असतं ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ हे प्रकरण. एखाद्या/ एखादीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवल्यावर होते तितकी खोल जखम ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ आरोपानं होते. तर या संस्थेच्या प्रमुखपदासाठी एकाचं नाव सुचवलं गेलं. बँकिंगमधला त्याचा दांडगा अनुभव. परत आयएएस अधिकारी. त्यातली चांगली ज्येष्ठता गाठीशी. त्यांना विचारलं गेलं या महत्त्वाच्या पदासाठी. त्यांनी नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता. मुद्दा होता ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’चा आरोप होणार नाही ना याचा विचार करण्याचा. तो करताना त्या वेळी या अधिकाऱ्याला लक्षात आलं आपल्याकडे काही समभाग आहेत. झालेलं असं की या अधिकाऱ्याचं घराजवळच्या ज्या बँकेत खातं होतं त्या स्टेट बँकेच्या अधिकाऱ्यानं यांना फारच गळ घातली. ‘आमचा आयपीओ येतोय. काही शेअर तरी घ्या.’ त्यांनी त्याप्रमाणे अर्ज केला. ही घटना १९९३ सालची. ती त्यांना आठवली २००१ साली युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या प्रमुखपदासाठी विचारणा झाल्यावर. वास्तविक ‘यूटीआय’ आणि हे स्टेट बँक यांचा नव्यानं काही वेगळा संबंध येणार नव्हता. युटिआयच्या स्थापनेत स्टेट बँकेचा काही वाटा होता इतकंच. त्यापुढे ना स्टेट बँक ही काही यूटीआयमध्ये हस्तक्षेप करणार होती ना यूटीआयच्या कारभारात स्टेट बँक आडवी येणार होती. तरीही त्यांना वाटलं ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’चा मुद्दा तर मध्ये येणार नाही? यूटीआयचं प्रमुखपद आपण घ्यायचो आणि कोणत्या तरी टप्प्यावर काही ना काही कारणानं स्टेट बँकेचा संदर्भ आला तर काय? त्यांना काळजी वाटली. म्हणून त्यांनी ठरवलं हे पद स्वीकारताना आपलं खातं स्वच्छ असायला हवं. म्हणून मग त्यांनी आपल्याकडचे स्टेट बँकेचे समभाग विकून टाकले आणि मगच पद स्वीकारायला होकार दिला. ते स्वीकारताना आपल्याला काही उत्पन्न स्टेट बँकेचे समभाग विकून मिळालेलं आहे हे सांगायला (डिस्क्लेमर) ते विसरले नाहीत. तर किती समभाग होते यांच्याकडे? फक्त ५०. पण या पदावर जाताना तितकंही ओझं आपल्यावर नको असं एम. दामोदरन यांना वाटलं. यूटीआयचं प्रमुखपद घेताना त्यांनी ते उतरवून टाकलं आणि आवश्यक तो डिस्क्लेमरही दिला. नैतिकता हा मुद्दा होता अलीकडेपर्यंत आपल्या सार्वजनिक जीवनातङ्घ! नंतर चार वर्षांनी २००५ साली हे दामोदरन ‘सेबी’चे प्रमुख बनले. तर या ‘सेबी’चं काम काय? गुंतवणूकदारांच्या हिताचं रक्षण करायचं. ते करताना ज्या कंपन्यांतून, वित्तसंस्थांतून ही गुंतवणूक होतीये त्यांच्यावर लक्ष ठेवायचं. काही आगळं-वेगळं आढळलं तर ते तपासायचं. चौकशी करायची. या अशा आगळ्या-वेगळ्याकडे अगदी आजच म्हणजे ५ सप्टेंबरला ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ वृत्तपत्रानं लक्ष वेधलंय. तर झालंय असं की एका लहानशा कंपनीचा आयपीओ बाजारात आला. उद्दिष्ट होतं फक्त आठ कोटी रुपये जमा करण्याचं. ही कंपनी कुठली? तर गुजरातेतली. करते काय? तर पॅकेजिंग. म्हणजे जाड कागदाचे बॉक्सेस वगैरे बनवायचे. म्हणजे फार काही कौशल्याचा, अन्य कोणालाही जमत नाही अशा काही क्षेत्रातला हा उद्याोग नाही. लघु उद्याोगाच्या निकषांवरही लहान ठरेल अशा या कंपनीचा आयपीओ इतका सपाटून विकला गेला की प्रत्यक्ष विक्री १२७ पट अधिक झाली आणि आयपीओतनं हजार कोटींहून अधिकची धन झाली. हे एक आश्चर्यच. पण आणखी एक महाआश्चर्य घडलंय. त्याआधी आठवडाभर जेमतेम आठ कर्मचारी असलेल्या एका दुचाकी विक्रेत्याच्या कंपनीचा असाच आयपीओ आला होता. तो तर ४१९ पट अधिक विकला गेला. या विक्रेत्याला उभे करायचे होते जेमतेम १२ कोटी रुपये. प्रत्यक्षात आयपीओतनं किती उभे राहिले हे जाणून घ्यायचं असेल तर याचा गुणाकार करायला हरकत नाही. गेले काही दिवस बाजारात या अशा चिमुरड्या कंपन्या आणि त्यांचे भव्य, अवाढव्य आयपीओ याविषयी बरीच उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. ‘सेबी’नंही मग चौकशी केली म्हणतात. म्हणजे प्रत्यक्ष कंपनी पाहायला आपले अधिकारी वगैरे पाठवून खातरजमा करून घेतली. ‘सेबी’चं समाधान झालंय म्हणतात. हे तुफान मागणीचे समभाग त्यामुळे लवकरच सूचिबद्ध होतील. त्यांची खरेदी-विक्री सुरू होईल. हे सर्व तसं रीतसरच. मुद्दा असा आहे की या इतक्या अनभिज्ञ कंपन्यांना इतकी मागणी येते कशी? कशामुळे? कोण हे समभाग वर-खाली नेतं? आणि मुख्य म्हणजे काही कंपन्या इतक्या प्रचंड वाढतातच कशा? यातल्या शेवटच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल? हा प्रश्न पडतो कारण या छोट्या कंपन्यांची ‘चौकशी’ केली ‘सेबी’नं. अधिकारी वगैरे पाठवले. पण दुसऱ्या एका बड्या कंपनीचा आकार ‘सेबी’च्या डोळ्यादेखत इतका वाढ वाढ वाढतोय. पण ‘सेबी’ला ते काही दिसतच नसावं बहुधा. या कंपनीचा प्रणेता तर कुठून कुठे गेला. अगदी अव्वल धनाढ्यात त्याचा समावेश झाला. कशी वाढ होत गेली या उद्याोगपतीच्या संपत्तीत? म्हणजे २०१४ साली ती होती ४५० कोटी डॉलर्स. अवघ्या सहा वर्षांत त्यात दुपटीपेक्षाही वाढ होऊन संपत्ती गेली ११०० कोटी डॉलर्सवर. मग एका वर्षात ७६०० कोटी डॉलर्स. आणि नंतर पुढच्याच वर्षी १५,००० कोटी डॉलर्स. तरीही ‘सेबी’ आपली शांतच! आणि आताच्या ‘सेबी’ प्रमुखावर तोच आरोप होतोय जो टाळण्यासाठी दामोदरन यांनी अवघ्या २३ वर्षांपूर्वी आपल्याकडचे स्टेट बँकेचे ५० समभाग ‘यूटीआय’चं प्रमुखपद स्वीकारण्याआधी विकून टाकले. खरंच, देश बदल रहा है.!
