आपल्या संविधानाचे सार सांगणाऱ्या प्रास्ताविकेची सुरुवात ‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा …(निर्धार करतो)’ अशी आहे. यापैकी केवळ ‘आणीबाणीच्या कालखंडात घुसडले गेलेले शब्द’ म्हणून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांचा दुस्वास करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. विशेषत: प्रास्ताविकेच्या अखेरीस भारताच्या लोकांनी हे संविधान अंगीकृत, अधिनियमित आणि स्वत:ला अर्पण करण्याची तारीख – २६ नोव्हेंबर १९४९ – स्पष्टपणे नमूद असल्याने त्यानंतरचा बदल अवैधच ठरवायला हवा, असे काहीजणांचे म्हणणे असते. साक्षात नानी पालखीवालांसारख्या विधिज्ञांच्या युक्तिवादानंतरही हे शब्द कायम राहिल्याची खदखदही अनेकांमध्ये असते. या दुस्वासाला, खदखदीला आणि त्यामागच्या आक्षेपांना वाट देणाऱ्या तीन याचिका २०२० पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या, त्या न्यायालयाने फेटाळल्या. म्हणजे हे शब्द यापुढेही कायमच राहतील, असे न्यायालयाने बजावले आहे. बहुतेक राज्यांच्या विधानसभा बरखास्त असताना (आणीबाणीमध्ये) संसदेत ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हे शब्द प्रास्ताविकेत समाविष्ट झाले, हे खरे. पण त्यानंतरच्या ‘जनता पक्ष’ सरकारने ४२ व्या घटनादुरुस्तीला निष्प्रभ करण्यासाठी जी ‘४५ वी घटनादुरुस्ती’ मांडली, तिच्यावरील चर्चेअंती हे शब्द कायम ठेवण्याचा निर्णय जनता सरकारनेही घेतला, हा इतिहास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितला, हे बरे झाले. ‘भारतीय संदर्भात समाजवादाचा अर्थ ‘कल्याणकारी राज्य’ इतकाच आहे’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाच्या पायाभूत चौकटीचा भाग असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती (१९७३), एस. आर. बोम्मई (१९९४) या प्रकरणांच्या निकालांत, तसेच त्यानंतरही वेळोवेळी व्यक्त केलेले आहे. भारतीय संदर्भात धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेची व्याप्ती फार मोठी आहे- राज्ययंत्रणा कोणत्याही एका धर्माची नाही, पण सर्व नागरिकांना आपापला धर्म आचरण्याचे आणि त्याचा प्रसार करण्याचेही स्वातंत्र्य आहे’ — हेसुद्धा न्यायालयाने स्पष्ट केले. इतक्या साधार विवेचनानंतर यापुढे तरी कुणी प्रास्ताविकेत ‘धर्मनिरपेक्षता घुसवल्या’ची तणतण करणार नाही, ही अपेक्षा प्रशस्त झाली आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांनी २५ नोव्हेंबरला- म्हणजे संविधान दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रास्ताविकेचे मूल्य-भान विशद केले, हे योग्यच झाले.
पण न्यायपालिकेलाही न जुमानता जे राजकारण करू इच्छितात, त्यांचे काय करायचे हा प्रश्न यापुढेही बहुधा कायम राहील. याचे प्रत्यंतर लगेच मंगळवारी आले.
भारतीय संविधानाचा अमृतमहोत्सवी सोहळा राष्ट्रपतींच्या भाषणाने जुन्या संसद भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात मंगळवारी पार पडला. राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे जाहीर वाचन साऱ्या सभाजनांकडून करवून घेतले. पण प्रास्ताविकेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाऐवजी महामहीम राष्ट्रपतींनी ‘पंथ…’ असा उच्चार केल्याचे स्पष्ट ऐकू आले! या वेळच्या भाषणात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये’ यावरही भर दिला. ‘मूलभूत कर्तव्ये’ (विभाग ४ अ, अनुच्छेद ५१ अ) हा भागसुद्धा आणीबाणीतल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारेच संविधानात समाविष्ट झाला होता; परंतु खरे आश्चर्य ‘पंथ’ या शब्दाचे- कारण त्या शब्दामागचा राजकारणाचा आणि वादग्रस्त इतिहास फार जुना नाही! २६ नोव्हेंबर हा दिवस दरवर्षी ‘संविधान दिन’ म्हणून पाळण्याचा, त्यासाठी संसदेतही खास सोहळे करण्याचा निर्णय मात्र २०१५ पासून भाजपच्या सरकारने अमलात आणला. त्यासाठी २०१५ मध्ये तर, दोन दिवसांचे खास अधिवेशनही झाले होते. नेमके याच अधिवेशनात ज्येष्ठ भाजपनेते आणि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘प्रास्ताविकेत ‘समाजवादी’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द नंतर घुसडले गेलेले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ते अपेक्षित नसावेच. त्यातही ‘सेक्युलर’ या शब्दाचा गैरवापर तर फारच झाला आहे…’ असे तारे तोडले होते. त्याच वेळी, २०१५ च्या त्या अधिवेशनातच, तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष नसलेल्या मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सिंह यांना प्रत्युत्तरही दिले होते, पण ‘मीडिया’ने लोकांपर्यंत चोखपणे पोहोचवली ती, सिंह यांची ‘सेक्युलर’ या शब्दावरची नाराजी. या शब्दाचा हिंदी अर्थ ‘पंथनिरपेक्षता’ असल्याचेही राजनाथ सिंह म्हणत होते. ‘धर्म’ आमचा एकच, बाकी सारे पंथ- असे त्यांना म्हणायचे आहे का, यावरही मग वाद झाले. पण ‘संविधानाचा मी आदरच करतो, या दोन्ही शब्दांवर मला आक्षेप नाहीच- मी त्यांच्या गैरवापराबद्दल बोलतो आहे’ अशी सारवासारव सिंह यांनी केल्यावर वाद शमले. यानंतर २०२० च्या जुलैमध्ये ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’या शब्दांविरुद्ध याचिका झाल्या- त्या फेटाळल्या गेल्यानंतरही राजकारणातला ‘पंथ’वाद कायम राहिला आहे.
