काही गोष्टी वाईटातून चांगल्या होत्यात, तसाच प्रकार पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील एका महिलेच्या मृत्यूनंतर घडला आहे. धर्मादाय रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता राज्यस्तरीय विशेष तपासणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. धर्मादाय रुग्णालयांवरील नियंत्रणासाठी धर्मादाय आयुक्त, आरोग्य विभाग आणि मुख्यमंत्री वैद्याकीय सहायता कक्ष यांच्या समन्वयातून पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागतच आणि धर्मादाय रुग्णालयांवर सरकारने बारीक लक्ष ठेवून गरजूंना मोफत उपचार मिळतील याची खबरदारी घेतल्यास देशात महाराष्ट्र एक वेगळा आदर्श निर्माण करू शकेल. अर्थात त्यासाठी सरकारला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. सरकारकडून मोफत किंवा सवलतीत भूखंड घेऊन खासगी संस्था त्यावर मोठी रुग्णालये उभारतात. सरकारी सवलत घेतल्यास एकूण खाटांच्या २० टक्के खाटा या दारिद्र्य रेषेखालील वर्ग वा ठरावीक उत्पन्न मर्यादेतील रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. परंतु ही अट धर्मादाय रुग्णालयांकडून पाळली जात नाही. राखीव खाटांपैकी किती खाटा संबंधित रुग्णालयात उपलब्ध आहेत याची माहिती रुग्णालयाने देणे बंधनकारक असते. रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती सामान्य जनतेसाठी प्रसिद्ध करणेही अपेक्षित असते. मोठी रुग्णालये साऱ्या सवलती घेऊन सरकारी नियम वा अटींचे पालन करीत नाहीत. काही धर्मादाय रुग्णालये फार कमी खाटा मोफत उपचारासाठी उपलब्ध करून देतात. पुण्यातील दीनानाथ रुग्णालय व्यवस्थापनाने संबंधित महिलेच्या नातेवाईकांकडे १० लाख रुपयांच्या अनामत रकमेची मागणी केली व ही रक्कम लगेचच उभी करता आली नाही. मग त्या महिलेला अन्य रुग्णालयात हलवावे लागले. जुळ्यांना जन्म दिला पण दुर्दैवाने त्या महिलेचा मृत्यू झाला. यातून सरकारी यंत्रणेने काहीसा बोध घेतलेला दिसतो.
राज्यात ५०० पेक्षा अधिक धर्मादाय रुग्णालये आहेत. यातील अपवाद वगळता अन्य रुग्णालये मोफत उपचारांवर टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी असतात. मोठ्या धर्मादाय रुग्णालयांवर नियंत्रण आणण्याचे यार्पू्वीही सरकारदरबारी प्रयत्न झाले. पण त्यात यश आलेले नाही. धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने धर्मादाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी. शिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्यविषयक योजनांच्या संलग्नीकरण आणि समन्वयासाठीही प्रयत्न करावेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी धर्मादाय आयुक्तांच्या अंतर्गत विभागनिहाय स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, आदी निर्देश आता मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. धर्मादाय कार्यालयाकडे नोंदणी करणाऱ्या रुग्णालयांना रुग्णांना दिलेल्या उपचाराची माहिती, रुग्ण, शिल्लक खाटा यांची माहिती ऑनलाइन प्रणालीत भरणे सक्तीचे करणे, महापालिका क्षेत्रात जागा आणि इतर सवलती घेणाऱ्या आणि महसूल विभागाकडून जमीन सवलत घेणाऱ्या रुग्णालयाची यादी तयार करणे आदी उपाय सुचविण्यात आले आहेत. मोठ्या रुग्णालयांना वठणीवर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री वा सरकारला खंबीरपणे कारवाई करावी लागेल.
गोरगरिबांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार चांगले होत असले तरी आरोग्य खात्यावर मर्यादा येतात. करोना साथीनंतर निती आयोगाने आरोग्यावर एकूण अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्के खर्च व्हावा, अशी शिफारस केली होती. राज्यात हा खर्च चार टक्केही होत नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वेतनावरील खर्च वगळता आरोग्य खात्यासाठी करण्यात आलेली ३,८२७ कोटी रुपयांची तरतूद फारच अल्प असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. गत वर्षाच्या तुलनेत आरोग्य खात्याच्या एकूण तरतुदीतही १३ टक्के कपात करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना किंवा आयुष्यमान भारत योजनेतून नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पण महात्मा फुले योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून नागरिकांना आवश्यक कार्डच सहजासहजी उपलब्ध होत नाहीत, अशा नागरिकांच्या तक्रारी असतात. सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारांवर येणाऱ्या मर्यादा लक्षात घेता सामान्य नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. धर्मादाय रुग्णालये सर्वसामान्यांना अजिबात थारा देत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर धर्मादाय रुग्णालयांवर नियंत्रण आणण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय सर्वसामान्यांच्या हिताचा ठरतो. फक्त त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे महत्त्वाचे. नियम कागदावरच आणि मोठ्या रुग्णालयांना मोकळीक हे चित्र फडणवीस यांना बदलावे लागेल. आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांवर नेहमी तमिळनाडूचे उदाहरण दिले जाते, महाराष्ट्रालाही आरोग्य क्षेत्रात बदल घडवून आणण्याची संधी आहे.
