परदेशात शिकून तेथेच स्थिरस्थावर होण्याच्या भारतीयांच्या स्वप्नांनी नव्वदच्या दशकात उच्च शिक्षणाच्या आकांक्षांचे पंख जोडून मोठी भरारी घेतली. मध्य आशियासह अन्य काही देशांत मजूर, परिचारक किंवा कुशल कारागीर म्हणून स्थलांतर करणारेही अनेक भारतीय होतेच. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही पूर्व आफ्रिकेतील देशांत मजुरीसाठी वा व्यापारासाठी स्थलांतर होतच होते. याची पुन्हा आठवण येण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्राने फेब्रुवारीत जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग या राज्याला विविध क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी केलेला करार. त्यातील वाहनचालक पुरविण्याची जबाबदारी आहे परिवहन विभागावर. चालकांना जर्मनीत कशी मोठी संधी मिळणार आहे, याची जोरदार प्रसिद्धी मोहीम या विभागाने हाती घेतली आहे. जर्मनीत चालक म्हणून काम करायचे, तर आवश्यक असलेले ‘लेफ्ट हँड ड्राइव्ह’चे प्रशिक्षण आणि स्थानिकांशी संवाद साधण्यासाठी जर्मन भाषेचेही शिक्षण परिवहन विभाग मोफत देणार आहे. यात संधी आहेच, पण एक मूलभूत प्रश्न दडलेला आहे. जागतिक परिप्रेक्ष्यात विचार केला, तर शिक्षणासाठी प्रगत परदेशात जाणारे भारतीय तेथील शैक्षणिक अर्थव्यवस्थेत भर घालत असतात, त्यामुळे त्यांचे स्वागत होते. आता गाडी त्यापुढे गेली आहे. सध्याच्या अस्थिर भू-राजकीय स्थितीत अनेक देशांशी वेगवेगळ्या पद्धतींनी व्यावसायिकदृष्ट्या जोडले गेलेले असणे हे कोणत्याही प्रगत देशाचा अर्थगाडा सुरळीत चालण्यासाठी गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रगत देश सध्या भारताकडे पाहताना, भारतात असलेल्या विविध क्षमतांच्या अनुषंगाने पाहतात. अर्थात, त्यात त्यांचा स्वार्थ केंद्रस्थानी असतो. वस्तूंपासून कौशल्यांपर्यंतची गरज ‘ते’ निश्चित करतात आणि आपण, म्हणजे भारताने पुरवठा करावा, अशी अपेक्षा यात असते. अर्थात, त्या बदल्यात आपल्यालाही काही गोष्टी मिळत असतात. व्यापार म्हटले, की हे आलेच. आता अशा वेळी चालक म्हणून कौशल्य प्राप्त केलेले भारतीय जर्मनीत गेले, तर चालकांचा आर्थिक फायदा होणार आहेच. पण, जर्मनीला होणारा फायदा मोठा आहे. जर्मनीला बस, रेल्वे, अवजड वाहने, हलक्या मोटारी आदींसाठी चार लाख वाहनचालकांची गरज आहे. ती यातून भागणार आहे. आता मूलभूत प्रश्न. तो असा, की हे कौशल्य स्थलांतर आपल्यासाठी नक्की किती फायदेशीर आहे? सध्या जगातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दहा महत्त्वाच्या कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय आहेत, जे स्थलांतरानंतर या यशाचे धनी झाले, हे खरेच. पण, माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांतीनंतर परदेशात जाऊन, शिकून, नंतर तिथेच नोकऱ्या करणाऱ्यांपैकी काही मोजके वगळता अंतिमत: बहुतांशांना ‘आयटी हमाल’ म्हणूनच राबवून घेतले जाते, ही वस्तुस्थिती नाकारून कसे चालेल? हा प्रश्न टाळणे एकूण व्यवस्थेसाठी चांगले नाही. शिक्षण उद्याोगपूरक व्हावे, कौशल्य शिक्षणाला चालना मिळावी वगैरे ठीक. शिक्षण घेतल्यावर त्यातून रोजगार मिळायलाच हवा. पण म्हणून शाळा-महाविद्यालये हे कामगार निर्माण करणारे कारखाने करूनही चालणार नाही! ज्या शिक्षणात स्वतंत्र विचार करणारे रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्याची ताकद नसते, ते देशाला प्रगतिपथावर घेऊन जात नाही. कुठल्या तरी प्रगत देशाची गरज भागविण्यासाठी त्यांच्या वेळांनुसार काम करणारे ‘बॅक ऑफिस’ कर्मचारी निर्माण करणे हा आपल्या शिक्षण-प्रशिक्षण वा कौशल्यवर्धनाचा उद्देश नसावा. शिवाय, जर्मनीत श्रमाला प्रतिष्ठा असली, तरी कोणाच्या, हा प्रश्नही आहेच. पूर्ण युरोपात स्थलांतरितांविरोधात असलेली कुरबुर, त्यातून उफाळत असलेला वर्णभेद व प्रसंगी होणारे हल्ले, हे न टाळता येण्याजोगे मुद्दे आहेत. अगदी तंत्रज्ञानाच्या अंगाने विचार करायचा, तरी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जमान्यात चालकविरहित गाड्या रस्त्यावर येत असताना, जर्मनीसारख्या प्रगत देशात चार लाख चालकांची गरज किती काळ राहणार, याचेही गणित मांडणे महत्त्वाचे. म्हणूनच ‘जर्मनीत चालकांना संधी,’ या बातमीच्या मागे-पुढेच आलेल्या पोलीस शिपाई भरतीसाठी अनेक उच्च शिक्षितांनी अर्ज केल्याच्या बातमीकडेही गांभीर्याने पाहावे लागेल. भारतास अपेक्षित असलेला सात टक्के विकासदर देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीविना गाठला जाणे, ही चिंतेची बाब ठरणार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ यांनी नुकतेच अधोरेखित केले आहे. जर्मनीतल्या संधी मोजताना रोजगारसंधींचे हे देशांतर्गत वास्तव विसरले जाऊ नये, इतकेच.
