एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समितीने आपला २१ खंडांचा व १८ हजारांपेक्षा अधिक पानांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना नुकताच सादर केला आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून देशात एकत्रित निवडणुका घेण्याची शिफारस उच्चाधिकार समितीने केली आहे. त्यानुसार लोकसभेच्या तसेच देशातील सर्व २८ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका एकत्रित घ्याव्या लागतील. याशिवाय महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही या निवडणुकांबरोबरच घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका पार पडल्यावर १०० दिवसांमध्ये महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असेही समितीने सुचविले आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून भाजप किंवा मोदींकडून एकत्रित निवडणुकांचा पुरस्कार केला जातो. सत्तेच्या दुसऱ्या सत्राच्या अखेरीस उच्चाधिकार समिती नेमून तिचा अहवाल आचारसंहिता लागू होण्याआधी सादर झाल्याने मोदी सरकारचे या संदर्भातील धोरण स्पष्ट आहे. लवकरच होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर आल्यास लगेचच एक राष्ट्र, एक निवडणुकीसाठी घटनाबदल केला जाईल हे दिसतच आहे. अर्थात त्यासाठी लोकसभेत पुरेसे संख्याबळ आवश्यक असेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
