एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समितीने आपला २१ खंडांचा व १८ हजारांपेक्षा अधिक पानांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना नुकताच सादर केला आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून देशात एकत्रित निवडणुका घेण्याची शिफारस उच्चाधिकार समितीने केली आहे. त्यानुसार लोकसभेच्या तसेच देशातील सर्व २८ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका एकत्रित घ्याव्या लागतील. याशिवाय महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही या निवडणुकांबरोबरच घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका पार पडल्यावर १०० दिवसांमध्ये महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असेही समितीने सुचविले आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून भाजप किंवा मोदींकडून एकत्रित निवडणुकांचा पुरस्कार केला जातो. सत्तेच्या दुसऱ्या सत्राच्या अखेरीस उच्चाधिकार समिती नेमून तिचा अहवाल आचारसंहिता लागू होण्याआधी सादर झाल्याने मोदी सरकारचे या संदर्भातील धोरण स्पष्ट आहे. लवकरच होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्तेवर आल्यास लगेचच एक राष्ट्र, एक निवडणुकीसाठी घटनाबदल केला जाईल हे दिसतच आहे. अर्थात त्यासाठी लोकसभेत पुरेसे संख्याबळ आवश्यक असेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशात १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रितच होत. तेव्हा काँग्रेसची एकतर्फी सत्ता होती. १९६० च्या दशकात काँग्रेसची पीछेहाट होऊन प्रादेशिक पक्षांचा उदय होऊ लागला. पक्षांतरांमुळे राज्य सरकारे पडण्याचे, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे प्रकार वाढले. परिणामी एकत्रित निवडणुकांची घडी विस्कटली. तेव्हापासून दरवर्षी चार ते पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ लागल्या. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यांच्या आचारसंहितेमुळे सरकारी कामे खोळंबतात. तसेच सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे खर्च वाढतो. काळय़ा पैशांचा ओघ वाढतो, असे काही आक्षेप नोंदविले जातात. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ५५ ते ६० हजार कोटींच्या आसपास खर्च झाल्याचा अंदाज वर्तविला जातो. यंदा तर हा आकडा आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. मतदारांना प्रलोभने दाखविण्यासाठी उमेदवार एवढा पैसा खर्च करतात की निश्चित खर्चाचा आकडा पुढे येत नाही. एकत्रित निवडणुकांमुळे देशाचा विकास दर वाढेल (जीडीपी) आणि महागाई आटोक्यात राहील हे उच्चाधिकार समितीने नोंदविलेले निरीक्षण नुसते हास्यास्पद नाही, तर हा नवीन शोध आहे, असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. विकास दर आणि निवडणुकांचा संबंध काय? एकत्रित निवडणुका झालेला काळ आणि वेगवेगळय़ा कालावधीत झालेल्या निवडणुकांची तुलना करता देशाच्या विकास दरात दीड टक्क्यांचा फरक पडल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. वेगवेगळय़ा निवडणुका होऊ लागल्यावर विकास दरात घट झाल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. यासाठी १९६२ पासूनच्या निवडणुकांचा आधार घेण्यात आला आहे. पण सहा दशकांपूर्वीची आर्थिक परिस्थिती आणि सध्याची अर्थव्यवस्था याची तुलना कशी केली जाऊ शकते? पण एकत्रित निवडणुकांसाठी वातावरणनिर्मितीचा भाग म्हणून आर्थिक कारण पुढे करण्यात आले आहे, हे स्पष्टच आहे. एकत्रित निवडणुकांमुळे मतदारांना देण्यात येणाऱ्या सवलती, मोफत वाटप याला आळा बसून खर्चात कपात होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. निवडणुका एकत्रित झाल्या तरी लोकसभा आणि विधानसभेच्या उमेदवारांना मतदारांना स्वतंत्रपणे ‘खूश’ करावे लागेल. तेव्हा खर्च हा वाढणारच.

आणखी वाचा

त्रिशंकू लोकसभा अथवा विधानसभा आल्यास किंवा सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे. म्हणजे निवडणुकांचा पुन्हा खर्च आलाच. परत या निवडणुका पार पडल्यावर सभागृहाचा कालावधी मूळ निवडणुका झाल्यापासून पाच वर्षांपर्यंतच असेल. कदाचित दोन वर्षेच त्या विधानसभेला मिळू शकतील. एकत्रित निवडणुकांमुळे मतदानाची टक्केवारी वाढेल हा समितीचा युक्तिवादही न पटणारा आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण नोंदणी केलेल्या मतदारांपैकी ३० कोटी मतदारांनी मतदान केले नव्हते. शहरी भागांमध्ये आधीच मतदारांमध्ये निरुत्साह असतो. लोकांना मतदानासाठी बाहेर काढण्याचे शहरी भागात मोठे आव्हान असते. अशा वेळी मतदान वाढणार कसे, याला काहीही आधार देण्यात आलेला नाही. महापालिकांच्या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर १०० दिवसांनी घेण्याची समितीने शिफारस केली आहे. मग पुन्हा सारी तयारी आली, प्रचार यंत्रणा राबवावी लागेल. तेव्हा खर्च वाढणार नाही का ? एकत्रित निवडणुकांचा हा सारा खटाटोप अव्यवहार्यच अधिक आहे.

देशात १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रितच होत. तेव्हा काँग्रेसची एकतर्फी सत्ता होती. १९६० च्या दशकात काँग्रेसची पीछेहाट होऊन प्रादेशिक पक्षांचा उदय होऊ लागला. पक्षांतरांमुळे राज्य सरकारे पडण्याचे, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे प्रकार वाढले. परिणामी एकत्रित निवडणुकांची घडी विस्कटली. तेव्हापासून दरवर्षी चार ते पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ लागल्या. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यांच्या आचारसंहितेमुळे सरकारी कामे खोळंबतात. तसेच सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे खर्च वाढतो. काळय़ा पैशांचा ओघ वाढतो, असे काही आक्षेप नोंदविले जातात. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ५५ ते ६० हजार कोटींच्या आसपास खर्च झाल्याचा अंदाज वर्तविला जातो. यंदा तर हा आकडा आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. मतदारांना प्रलोभने दाखविण्यासाठी उमेदवार एवढा पैसा खर्च करतात की निश्चित खर्चाचा आकडा पुढे येत नाही. एकत्रित निवडणुकांमुळे देशाचा विकास दर वाढेल (जीडीपी) आणि महागाई आटोक्यात राहील हे उच्चाधिकार समितीने नोंदविलेले निरीक्षण नुसते हास्यास्पद नाही, तर हा नवीन शोध आहे, असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. विकास दर आणि निवडणुकांचा संबंध काय? एकत्रित निवडणुका झालेला काळ आणि वेगवेगळय़ा कालावधीत झालेल्या निवडणुकांची तुलना करता देशाच्या विकास दरात दीड टक्क्यांचा फरक पडल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. वेगवेगळय़ा निवडणुका होऊ लागल्यावर विकास दरात घट झाल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. यासाठी १९६२ पासूनच्या निवडणुकांचा आधार घेण्यात आला आहे. पण सहा दशकांपूर्वीची आर्थिक परिस्थिती आणि सध्याची अर्थव्यवस्था याची तुलना कशी केली जाऊ शकते? पण एकत्रित निवडणुकांसाठी वातावरणनिर्मितीचा भाग म्हणून आर्थिक कारण पुढे करण्यात आले आहे, हे स्पष्टच आहे. एकत्रित निवडणुकांमुळे मतदारांना देण्यात येणाऱ्या सवलती, मोफत वाटप याला आळा बसून खर्चात कपात होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. निवडणुका एकत्रित झाल्या तरी लोकसभा आणि विधानसभेच्या उमेदवारांना मतदारांना स्वतंत्रपणे ‘खूश’ करावे लागेल. तेव्हा खर्च हा वाढणारच.

आणखी वाचा

त्रिशंकू लोकसभा अथवा विधानसभा आल्यास किंवा सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे. म्हणजे निवडणुकांचा पुन्हा खर्च आलाच. परत या निवडणुका पार पडल्यावर सभागृहाचा कालावधी मूळ निवडणुका झाल्यापासून पाच वर्षांपर्यंतच असेल. कदाचित दोन वर्षेच त्या विधानसभेला मिळू शकतील. एकत्रित निवडणुकांमुळे मतदानाची टक्केवारी वाढेल हा समितीचा युक्तिवादही न पटणारा आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण नोंदणी केलेल्या मतदारांपैकी ३० कोटी मतदारांनी मतदान केले नव्हते. शहरी भागांमध्ये आधीच मतदारांमध्ये निरुत्साह असतो. लोकांना मतदानासाठी बाहेर काढण्याचे शहरी भागात मोठे आव्हान असते. अशा वेळी मतदान वाढणार कसे, याला काहीही आधार देण्यात आलेला नाही. महापालिकांच्या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर १०० दिवसांनी घेण्याची समितीने शिफारस केली आहे. मग पुन्हा सारी तयारी आली, प्रचार यंत्रणा राबवावी लागेल. तेव्हा खर्च वाढणार नाही का ? एकत्रित निवडणुकांचा हा सारा खटाटोप अव्यवहार्यच अधिक आहे.