निवडणूक प्रचारात विविध आर्थिक लाभांची आश्वासने देऊन मतेही मिळाली, तरी सत्तेत आल्यावर या आश्वसनांची पूर्तता करताना सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच त्रेधा उडते. तिजोरीवर किती बोजा पडेल आणि या आश्वासनांची पूर्तता करणे आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य आहे की नाही, याचा विचार न करताच दिलेल्या आश्वासनांचा बोजवारा उडतो याची उदाहरणे म्हणजे काँग्रेसची सत्ता असलेली कर्नाटक व तेलंगणा तसेच आम आदमी पार्टीची सत्ता असलेले पंजाब ही राज्ये. कर्नाटक सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लिटरमागे प्रत्येकी तीन रुपये वाढ केली. या अचानक व एवढय़ा इंधन दरवाढीची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने या इंधन दरवाढीच्या विरोधात आंदोलनाची हाक दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील २८ पैकी भाजप-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने १९ तर सत्ताधारी काँग्रेसने ९ जागा जिंकल्या; यातून काँग्रेसची कामगिरी फारशी समाधानकारक नसल्याचे दिसते. गेल्या वर्षी सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने विधानसभा निवडणूक प्रचारात पाच गोष्टींची हमी दिली होती. राज्य शासनाच्या परिवहन सेवेत सर्व महिलांना मोफत प्रवास, २०० युनिटसपर्यंत सर्वाना मोफत वीज, दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबातील एका महिलेला दरमहा दोन हजार रुपये भत्ता, दारिद्रय़ रेषेखालील नागरिकांना दरमहा १० किलो धान्य, बेरोजगार पदवीधारकांना दोन वर्षे दरमहा तीन हजार रुपये रोजगार भत्ता, पदविकाधारकांना दीड हजार रुपयांचा भत्ता अशी हमी काँग्रेस पक्षाने दिली होती. यापैकी पदवीधारक आणि पदविकाधारक बेरोजगारांना भत्ता अद्याप सुरू झालेला नाही. २०२३-२४ या वर्षांत ३६ हजार कोटी तर चालू आर्थिक वर्षांत या आश्वासनांची पूर्तता करण्याकरिता ५४ हजार कोटींचा तरतूद सिद्धरामय्या सरकारने केली आहे. या आश्वासनांची पूर्तता करताना काँग्रेस सरकारला आर्थिक आघाडीवर तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विविध हमींच्या पूर्ततेसाठी ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्यावर विकास कामांना निधी उपलब्ध होणे कठीण. त्यात सत्ताधारी काँग्रेस आमदारांची नाराजी न परवडणारी. पायाभूत सुविधा किंवा विकास कामांमुळे आमदारांचा दुहेरी फायदा होतो. एक तर मतदारसंघात कामे सुरू झाल्याचा मतदारांवर प्रभाव पाडता येतो. दुसरे म्हणजे, मतदारसंघातील कामांच्या निविदांमधून आमदारांचा ‘फायदा’ होतो तो वेगळा. यामुळेच हमी रद्द करा पण मतदारसंघातील कामे झाली पाहिजेत, अशी आमदारांची मागणी होती. यावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करून कर्नाटक सरकारने महसूल वाढीवर भर दिला आहे. दरवाढ झाल्यावरही, शेजारील आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तेलंगणापेक्षा इंधनाचे दर कर्नाटकात कमी आहेत हा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा दावा काही प्रमाणात (प्रतिलिटर पेट्रोल महाराष्ट्रात १०४ तर कर्नाटकात आता १०३ रु.) तथ्यपूर्ण असला तरी नाराजांचे समाधान करणारा नाही.
शेजारील तेलंगणातही वेगळी परिस्थिती नाही. तेथेही सत्तेत येण्यापूर्वी काँग्रेसने अशीच हमी दिली होती. दहा वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या तेलंगणा राज्यावरील कर्जाचा बोजा ६ लाख ७१ हजार कोटींवर गेला आहे. विविध हमींची पूर्तता करताना मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी सरकारची कसोटी लागली आहे. विकास कामांसाठी निधी नसल्याची ओरड सुरू झाली आहे. पंजाबमध्ये दोन वर्षांपूर्वी सत्तेत येताना आम आदमी पार्टीने अशीच भरभरून आश्वासने दिली होती. पंजाबची आर्थिक परिस्थिती सध्या कमालीची गंभीर आहे. निधीअभावी आश्वासनांची पूर्तता करणे मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकारला शक्य होत नाही. पंजाबमध्ये लोकसभेच्या १४ पैकी ३ जागाच सत्ताधारी ‘आप’ला मिळाल्या. दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेत दोनतृतीयांश बहुमत मिळविणाऱ्या आम आदमी पार्टीचे सरकार किती अप्रिय ठरले आहे हे निकालांवरून स्पष्ट होते. महिलांना दरमहा १२५० रुपयांचे अनुदान देणारी मध्य प्रदेशमधील ‘लाडली बहना’ ही योजना लोकप्रिय ठरली असली तरी त्यातून सरकारच्या तिजोरीवरील भार दरमहा सुमारे साडेतीन कोटींनी वाढतो आहे. महाराष्ट्रात सुशीलकुमार शिंदे सरकारचा शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय नंतर विलासराव देशमुख सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरत नसल्याने रद्द केला होता.
मतांसाठी विविध सवलती देणे बंद करा, असा इशारा वारंवार अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. पण मतांच्या राजकारणासाठी राजकीय पक्षांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. कर्नाटक, तेलंगणा, पंजाब किंवा मध्य प्रदेशची उदाहरणे बोलकी आहेत.
