लोहखनिजाचा प्रचंड साठा असूनही नक्षलवादामुळे विकासापासून कायम वंचित राहिलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्याचा सरकारचा निर्णय वरकरणी योग्य वाटत असला तरी अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारा आहे. भरपूर जंगल व त्याखाली दडलेली खनिजे असे या जिल्ह्याचे भौगोलिक स्वरूप. स्टील व लोखंड निर्मितीसाठी उपयुक्त असलेली ही खनिजे बाहेर काढून राज्य व जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणे या सरकारी हेतूमध्ये काहीही गैर नाही. मात्र, विकासाचे हे प्रारूप निश्चित करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे, खाणींमुळे बाधित होणाऱ्या क्षेत्रातील गैरसोयींकडे लक्ष देणे व प्रदूषणामुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाय योजणे यावरही विचार व्हायला हवा. तोच दृष्टिकोन ठेवून केंद्र सरकारने खनिज विकास निधीची योजना सुरू केली. उद्याोगांकडून सरकारला मिळणाऱ्या स्वामित्व शुल्कातून हा निधी आकारला आला. ज्या जिल्ह्यात उद्याोग जास्त तिथे हा निधी भरपूर व तो खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या संनियंत्रण समितीकडे. या निर्णयानंतर हा निधी वापराचा अधिकार प्राधिकरणाकडे जाणार का, तसे घडले तर हा निर्णय केंद्रीकरणाकडे जाणारा असेल त्याचे काय असे प्रश्न उभे राहतात.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या समितीत जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. नव्या प्राधिकरणात यापैकी नेमके कोण असतील? हे प्राधिकरण मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असेल असे सांगितले जाते. अशा आकांक्षित जिल्ह्यातील विकासकामांचे निर्णय जलदगतीने व्हावेत यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असणे केव्हाही चांगले. मात्र, भविष्यात यातून एकाधिकाराचा धोका उद्भवलाच तर काय? सध्या गडचिरोलीत खनिज विकास निधीत वर्षाला सुमारे ४०० कोटी रुपये जमा होतात. त्यातून जिथे खाणी आहेत त्याच्या १५ चौरस किमीचे क्षेत्र प्रत्यक्ष बाधित व नंतरचे २५ किमीचे क्षेत्र अप्रत्यक्ष बाधित समजून विकासकामे करावीत असा केंद्राचा नियम आहे. आता त्याचेच पालन होत नाही. या जिल्ह्याच्या बाहेरचे आमदार या निधीतून निकषाच्या बाहेरची कामे सुचवतात व ती मंजूर होतात. यात भाजपचे आमदार अधिक. त्यांना यात रस का, याचे उत्तर स्पष्ट आहे. मध्यंतरी ‘लोकसत्ता’ने हा प्रकार उघडकीस आणल्यावर १६२ कोटींची कामे रद्द करण्यात आली. नव्या प्राधिकरणात एकाच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना स्थान मिळाले तर निधीच्या गैरवापराला चालना मिळेल त्याचे काय? राज्यात जिथे जिथे हा खनिज निधी उपलब्ध आहे तिथे बाधित क्षेत्राच्या बाहेरची कामे सर्रास करण्यात येतात. गडचिरोलीत प्राधिकरण अस्तित्वात आल्यावर याला आळा बसेल अशी अपेक्षा ठेवायची काय?
अशी नवीनवी प्राधिकरणे आणून विकासकामे करण्याच्या, यंत्रणांना वळसा घालण्याच्या या प्रकारामुळे सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. गडचिरोलीतील प्राधिकरण स्थापनेमागे राजकीय पदरही आहे. सध्या जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या संनियंत्रण समितीवर राज्याच्या समितीचे नियंत्रण असते. याचे अध्यक्ष खनिकर्म खात्याचे मंत्री असतात. विकासकामांच्या प्रस्तावावर अंतिम मोहोर उमटवण्याचा अधिकार त्यांचा. सध्या हे खाते शिवसेनेकडे आहे. सेनेचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी हे प्राधिकरणाचे पाऊल उचलले गेले काय? मध्यंतरी गडचिरोलीच्या पालकमंत्रीपदावरून भाजप व सेनेत जोरदार रस्सीखेच बघायला मिळाली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना हे पद हवे होते. मात्र फडणवीसांनी स्वत:कडेच हे पद ठेवले. मुख्यमंत्री कधीच पालकमंत्री नसतात, हा संकेत डावलून हा निर्णय घेण्यात आला. आता प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीच राहणार हे स्पष्ट झाल्याने पालकत्वाचा मुद्दाच निकाली निघाला आहे. यामुळे खनिज विकास निधीवर डोळा ठेवून असलेल्या शिवसेनेला चडफडत बसण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. यातला राजकीय कुरघोडीचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी नव्या यंत्रणा स्थापून जलदगतीने विकास होतो का, हा प्रश्न उरतोच. राज्याचे माजी गृहमंत्री आबा पाटील गडचिरोलीचे पालकमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी सर्वप्रथम या प्राधिकरणाची कल्पना सुचवली होती. इतर खाती या जिल्ह्याच्या विकासात रस घेत नाहीत, त्यामुळे कामे खोळंबतात हा त्रागा यामागे होता. आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. विद्यामान मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावर घट्ट पकड निर्माण झालेली आहे. त्यात हस्तक्षेप करण्याची हिंमत कुणात नाही असेच चित्र सध्या आहे. तरीही या प्राधिकरणाचा घाट कशासाठी घातला जात आहे? त्यावर नेमके कोण सदस्य असणार? गडचिरोलीतील खनिज संपत्तीत रस असलेल्या उद्याोगपतींना यात स्थान दिले जाणार का? ही नवी व्यवस्था विद्यामान यंत्रणेसाठी मारक ठरेल की उपकारक, असे अनेक प्रश्न आहेत. जंगल क्षेत्रातला कोणताही उद्याोग विकास हा नेहमी प्रश्न निर्माण करणारा ठरतो. सध्या एकच उद्याोग असूनही या जिल्ह्यातील रस्ते व आरोग्याच्या प्रश्नाने भयावह रूप घेतलेले आहे. यातून होणारा मूठभरांचा विकास व सामान्यांची अवहेलना हे प्राधिकरण थोपवू शकेल काय, याचे उत्तर येणाऱ्या काळातच मिळणार आहे.
