अगदी आता आतापर्यंत ‘आयआयटी’च्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी कोटय़वधींची पॅकेजेस, एका विद्यार्थ्यांला तीन-चार कंपन्यांनी गलेलठ्ठ पगारासह देऊ केलेली नोकऱ्यांची निमंत्रणे, असे बातम्यांचे ठरलेले विषय असायचे. देशातील प्रतिष्ठित आयआयटी संस्थांचा लौकिक ‘सुपर रोजगारक्षम’ विद्यार्थ्यांमुळे कायमच वृद्धिंगत होत गेला असला तरी अलीकडे मात्र तो डागाळतो की काय, असे चित्र निर्माण होत आहे. ‘आयआयटींमधील अतिप्रतिष्ठित आयआयटी’ समजल्या जाणाऱ्या आयआयटी-मुंबईसारख्या संस्थेत यंदा नोकरभरतीचे (कॅम्पस प्लेसमेंट) आकडे फार कमी आहेत. आयआयटी-मुंबईतील २०२४ च्या नोकरभरतीसाठी नोंदणी केलेल्या दोन हजार विद्यार्थ्यांपैकी ७१२ म्हणजे तब्बल ३६ टक्के विद्यार्थ्यांना यंदा अद्याप नोकरीच मिळालेली नाही. या नोकरभरतीचा हंगाम मे-जूनपर्यंत असतो, त्यामुळे त्यांना अजूनही संधी आहे. मात्र, एरवी डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या नोकरभरतीच्या पहिल्याच टप्प्यात चांगल्या भरतीचा लौकिक असताना, यंदा मात्र मार्च उलटूनही नोकरीविना राहिलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३६ टक्के असणे, हा चर्चेचा मुद्दा आहे. देशभरातील २३ आयआयटींमध्ये थोडय़ाफार फरकाने यंदा हेच चित्र असल्याचे निरीक्षण आहे.
एरवी डिसेंबरमध्ये नोकरभरतीचा पहिला टप्पा पार पडल्यावर विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या पॅकेजचा मोठा गवगवा करणाऱ्या अनेक आयआयटींनी यंदा त्याबाबत चुप्पीच साधली होती. कारण एक तर मोठय़ा प्रमाणात भरतीच झाली नाही आणि दुसरे म्हणजे ऑफर मिळालेल्यांचे सरासरी पॅकेज इतके कमी होते, की अनेक आयआयटींना ते न सांगणेच उचित वाटले असावे. उदाहरणच द्यायचे, तर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने जानेवारी २०२४ मध्ये दिलेल्या वृत्तात आयआयटी-दिल्लीच्या डिसेंबरमधील भरतीची आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार, यंदा १०५० विद्यार्थ्यांची पहिल्या टप्प्यात भरती झाली. गेल्या वर्षी ही संख्या १३०० होती. यात आणखी एक मुद्दा असा, की १०५० मध्ये केवळ थेट भरती झालेले नव्हते, तर भरतीआधीच्या उमेदवारीसाठी निवडण्यात आलेल्यांचाही या संख्येत समावेश होता.
आयआयटीसारख्या देशातील प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थेवर अशी वेळ का आली असावी याबाबत अभ्यासकांचा असा दावा आहे, की हे काही आयआयटीतील शिक्षणाचा दर्जा कमी झाल्याने घडते आहे, असे नाही. जगभरातील आर्थिक मंदी याला प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. आयआयटीच्या नोकरभरतीत अनेक परराष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या आवर्जून येतात. यंदा आयआयटी-मुंबईत आलेल्या अशा कंपन्यांची संख्या कमी असल्याने त्याचाही भरतीवर परिणाम झाल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या अनेकदा आवश्यकतेपेक्षा जास्तीची नोकरभरती करतात. गुणवान मनुष्यबळ आपल्याकडे राहावे, असा त्या मागचा हेतू असतो. यंदा मात्र अनेक कंपन्या आल्याच नाहीत, तर काहींनी हात आखडता घेतला. रशिया-युक्रेन युद्धाची छाया, भारत आणि अमेरिकेतील निवडणुकांनंतर येणारी सरकारे नेमकी काय धोरणे राबविणार, हे पाहून नंतर निर्णय घेऊ, असा काही कंपन्यांचा असलेला विचार आदी कारणे यामागे आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनीही याच कारणासाठी मनुष्यबळ भरती कमी केली आहे. शिवाय इतर तांत्रिक क्षेत्रांतील रोजगार कमी होण्यात ऑटोमेशन आणि कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापराचा परिणाम आहेच. दुसरा एक मुद्दा असा, की ‘आयआयटी’मध्ये नोकरभरतीसाठी यायचे असेल, तर संबंधित आयआयटी भरतीसाठी येणाऱ्या कंपन्यांना पॅकेजबाबत काही निकष ठरवून देण्यात येतात. पहिल्या काही दिवसांत भरतीसाठी यायचे असेल, तर एका विशिष्ट रकमेचे पॅकेज द्यायची तयारी असेल, तरच या, असे सांगितले जाते. यंदा हा निकषही अनेक कंपन्यांसाठी जाचक ठरल्याचे दिसते. आयआयटींच्या नोकरभरती कक्षांचा (प्लेसमेंट सेल) अधिकाधिक भर हा विद्यार्थ्यांना किती जास्त पॅकेज मिळाले, यावर असतो. त्याचा गवगवाही केला जातो. यंदाच्याच शैक्षणिक वर्षांचे उदाहरण द्यायचे, तर आयआयटी-मुंबईने आधी असे सांगितले होते, की ८५ विद्यार्थ्यांना एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पॅकेज मिळाले. नंतर असे लक्षात आले, की ही विद्यार्थिसंख्या प्रत्यक्षात २२ इतकीच होती.
पॅकेजच्या चर्चेत आयआयटींना आकडय़ांची भव्यता किती महत्त्वाची वाटते, याचा हा नमुना. मात्र, या सगळय़ात सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या पॅकेजकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. परिणामी, अनेक विद्यार्थी कंपन्यांकडून प्रस्ताव येऊनही तो आकडा मोठा नसेल, तर तो नाकारतात. मुळात आयआयटीतून पदवी घेतली, तरी विद्यार्थी बेरोजगार राहिला, असा हा विषय नाही. मुद्दा पॅकेजच्या प्रतिष्ठेचा झाला आहे. आता पॅकेज हे प्रतिष्ठेचे लक्षण असावे, की सातत्याने नवकल्पना स्फुरणारा रोजगारक्षम विद्यार्थी घडविणे ही अधिक प्रतिष्ठेची बाब असावी, हे फक्त आयआयटींनी नाही, तर समाज म्हणून आपणही ठरवायचे आहे.
