भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये परस्पर संबंध प्रस्थापित झाले त्याला यंदा ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. तसे पाहता दोन्ही देशांदरम्यान १९६२ मधील युद्धजखमांचे व्रण कायम आहेत. पाच वर्षांपूर्वी या जखमांवरील खपली गलवान संघर्षाच्या निमित्ताने निघाली आणि जखमेबरोबर संबंधही चिघळले. परंतु दोन अजस्रा अर्थव्यवस्थांना सतत परस्परांशी युद्धाच्या छायेत राहणे परवडण्यासारखे नाही हे शहाणपण हळूहळू झिरपू लागले आहे. भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्राी यांनी नुकताच बीजिंगचा दौरा केला आणि तेथील काही उच्चपदस्थांशी भेटीगाठी केल्या. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी हे त्यांतील एक. या भेटीमध्ये अर्थातच बिगर-लष्करी संबंध सुरळीत करण्यावर चर्चा झाली. त्याअंतर्गत दोन देशांदरम्यान हवाई सेवा पूर्ववत करणे, व्हिसा तसेच इतर प्रक्रिया सुरळीत करणे आणि कैलाश-मानसरोवर यात्रेला (चीनकडून) परवानगी या मुद्द्यांवर मतैक्य झाले. हे महत्त्वाचे, कारण परस्पर विश्वास वा अविश्वास केवळ सीमेवरील हालचाली आणि धोरणांवर अवलंबून नसतो. इंग्रजीत ज्यास ‘ट्रॅक-टू डिप्लोमसी’ असे संबोधले जाते तो समांतर संबंधांचा मार्गही अनुसरणे आवश्यक असते. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८८ मध्ये बीजिंगला दिलेली भेट महत्त्वाची ठरली होती. त्यानंतर जवळपास तीन दशके भारत-चीन संबंधांमध्ये सुधारणा होत गेली. सीमावर्ती वादग्रस्त टापूंच्या बाबतीतही चर्चा सुरू राहिली. परंतु गेल्या दशकाच्या सुरुवातीस अध्यक्षपदी क्षी जिनपिंग विराजमान झाल्यानंतर चीनची नियत बदलली हे स्पष्टच आहे. कोविड – १९ मुळे परस्पर दळणवळणात खंड पडला, पण गलवान घुसखोरीमुळे संबंधांमध्येच नव्याने कटुता निर्माण झाली. हे संबंध आता कुठे स्थिरस्थावर होऊ लागले आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात देम्चोक आणि देपसांग या पूर्व लडाखमधील टापूंमध्ये गस्तीक्षेत्राबाबत मतैक्य झाल्यानंतर सैन्यमाघारीला वेग आला. सैन्यमाघारी ही गलवानपूर्व स्थितीपर्यंत झाली पाहिजे आणि त्यानंतर या संपूर्ण टापूचे निर्लष्करीकरण झाले पाहिजे अशी भारताची आग्रही मागणी आहे. निर्लष्करीकरणाच्या दिशेने अद्याप फारशी प्रगती झालेली नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पण ती होत नाही तोवर इतर संबंध गोठलेले राहण्यात काहीच हशील नाही. चीनची ‘भाषा’ गेल्या वर्षभरात बदलली आहे हे नक्की. चिनी मालावर, विशेषत: विद्याुत वाहनांवर घसघशीत आयातशुल्क आकारून युरोपने आपला वाहन उद्याोग वाचवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. युक्रेन युद्ध आणि बराच काळ रेंगाळलेली पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती यांमुळे पुरवठा शृंखला खंडित होऊन, व्यापारावर भर असलेली चिनी अर्थव्यवस्था मंदावू लागली आहे. हिमालयीन सीमेवर भारताने प्रत्युत्तर दिले तसेच प्रत्युत्तर सागरी सीमावर्ती भागांत तैवान आणि जपानच नव्हे, तर फिलिपिन्ससारखे छोटे देशही देऊ लागले आहेत. हे घडत असताना आता अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखी अत्यंत तऱ्हेवाईक व्यक्ती निवडून येणे याचीही दखल चीनला घ्यावीच लागत आहे. ज्या देशांविरुद्ध ‘टॅरिफ-अस्त्र’ वापरू अशी धमकी ट्रम्प वारंवार देत आहेत, त्यांत चीनचे नाव पहिल्या तीनमध्ये आहे! अशा परिस्थितीत भारताशी संबंध पूर्ववत करणे हे चीनसाठी राजकीय, आर्थिक दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.

पण परिस्थितीचा फायदा उठवण्याची संधी भारतानेही दवडता कामा नये. सारे काही सुरळीत होत आहे असे वाटत असतानाच चीनकडून विश्वासघात होतो हा इतिहास फार जुना नाही. दोन्ही देशांमधील व्यापारी समीकरण भारताच्या दृष्टीने विसंगत, विपरीत आहे. चीनबरोबर आपली व्यापारी तूट आता १०० अब्ज डॉलर (अंदाजे ८६०० कोटी रुपये) इतकी प्रचंड आहे. औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स, पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्याुत वाहने आदी उद्याोगांसाठी चिनी उत्पादने आणि उपकरणे आपल्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. त्यांवरील अवलंबित्व पुढे महागात पडू शकते. कारण अलीकडे काही उपकरणांवर चीनने निर्बंध लादले, त्याचा फटका येथील उद्याोजकांना बसलाच. दुसरीकडे, चिनी मालाला अमेरिका आणि युरोपने अटकाव केला तर भारत हीच मोठी आणि सक्षम बाजारपेठ आहे. पण त्या आधारावर आपला ‘आवाज’ वाढला पाहिजे. त्यासाठी आपली उद्याोग सिद्धता वाढली पाहिजे. चीन पुन्हा भारताकडे स्नेहार्द्र भावाने वळला, यात त्याचा फायदा आहेच. पण त्यातून काय मिळवणार हे आपणच सुनिश्चित केले पाहिजे.