ब्रिटनमध्ये दोन अनिवासी भारतीयांना पूर्वी मिळालेले सरकारी बहुमान शुक्रवारी अचानक काढून घेतल्याचा विषय गाजत आहे. जडभक्कम नावाचे हे बहुमान तेथे सिंहासनाधीश राणी किंवा राजाच्या आदेशान्वये दिले जात असले अथवा काढून घेतले जात असले, तरी तसे ते दिले जाण्याविषयीची शिफारस तेथील सरकारची असते. त्यामुळे ते काढून घेण्याची सूचनाही तेथील सरकारचीच असते. सिंहासनाधीश कुणीही असले, तरी सरकारच्या विनंतीनंतर सहसा विनातक्रार यासंदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाते. ताज्या निर्णयानुसार, हाउस ऑफ लॉर्ड्समधील हुजूर पक्षाचे सदस्य आणि उद्याोजक रामी रेंजर आणि तेथील हिंदू कौन्सिल ऑफ यूके या संघटनेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त अनिल भानोत यांचे बहुमान रद्दबातल ठरवले गेले. रामी रेंजर हे ‘सीबीई’ अर्थात कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर या बहुमानाने सन्मानित होते. तर भानोत हे ‘ओबीई’ अर्थात ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर या बहुमानाने सन्मानित होते. रेंजर यांना २०१५ मध्ये उद्यामशीलता आणि ब्रिटिश आशियाई समुदायासाठीच्या योगदानाबद्दल गौरवण्यात आले. अनिल भानोत यांना २०१० मध्ये हिंदू समुदाय आणि सांप्रदायिक सलोख्याप्रति दिलेल्या योगदानाबद्दल गौरवण्यात आले होते. दोघांचे हे बहुमान शुक्रवारी ब्रिटिश राजपत्रातून हटवण्यात आले. त्यांना सीबीई किंवा ओबीही ही आद्याक्षरे यापुढे नावापुढे मिरवता येणार नाहीत किंवा अशा सन्मानितांसाठी असलेल्या सुविधाही मिळणार नाहीत. बहुमानांना दुर्लौकिक प्राप्त होईल असे वर्तन केल्याबद्दल हा निर्णय घेण्यात आल्याचे संबंधित आदेशात म्हटले आहे. दोघांनाही अर्थातच हा निर्णय मान्य नाही. दुर्लौकिक होईल असे कृत्य म्हणजे नेमके काय, याविषयी तपशील उपलब्ध नाही. त्यामुळे तर्कच काढावे लागतात.
यातही रामी रेंजर यांचे कृत्य अधिक गंभीर मानावे लागेल. त्यांनी गेल्या वर्षी भारतातील पत्रकार पूनम जोशी यांच्यावर समाजमाध्यमातून गरळ ओकली होती. त्यांचा उल्लेख ‘प्रेस्टिट्यूट’ असा केला होता. तसेच पूनम यांचे बीबीसीत कार्यरत असलेले पती त्यांना मारहाण करतात, असा निराधार आरोप रेंजर यांनी केला. बीबीसीचा संदर्भ आला याचे कारण, या वाहिनीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बनवलेल्या माहितीपटावरही रेंजर यांनी कडाडून टीका केली होती. भानोत यांच्या मते, त्यांनी २०२१मध्ये बांगलादेशात हिंदू मंदिरांवर झालेल्या हल्ल्यांचा निषेध केला म्हणून त्यांचा बहुमान काढून घेण्यात आला. ‘इस्लाम भयगंड’ प्रकट केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई झाली असावी, असे म्हटले जाते. त्यांनीही, या बंगलादेशातील हिंदूंवरील हल्ल्यांचे वृत्तांकन न केल्याबद्दल बीबीसीवर टीका केली होती.
दोन्ही प्रकरणे विलक्षण गुंतागुंतीची आहेत. कारवाई होण्यापूर्वी ब्रिटिश पार्लमेंटच्या समितीकडे तक्रार दाखल करावी लागते. रेंजर यांच्याविरुद्ध तक्रार करणाऱ्यांमध्ये अमेरिकेतील ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ संघटनाही आहे, जिच्यावर भारतात बंदी आहे. काही समान सूत्रे दिसतात. दोघांनाही हुजूर पक्षाने बहुमान दिले होते. सध्या ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाचे सरकार आहे. मजूर नेतृत्वाचा काश्मीर आणि पंजाब प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वर्षानुवर्षे वेगळा आहे. भारत सरकारच्या भूमिकेशी तो अनेकदा संलग्न नसतो. शिवाय कितीही मोठी आणि भारदस्त नावे या बहुमानांना दिली जात असली, तरी त्यांचे स्वरूप ‘सरकारी रमण्यां’पेक्षा वेगळे आणि उदात्त नाही, हे कोरडे वास्तव. सामाजिक, औद्याोगिक, सांप्रदायिक योगदान वगैरे वर्ख लावले, तरी त्यांचे मूळ स्वरूप हे राजकीयच असते. रमणा पदरात पडताना आकंठ कृतकृत्य व्हायचे नि तो काढून घेतल्यावर ठणठणाट करायचा हे परिपक्वतेचे लक्षण नाही. अलीकडच्या काळात परदेशस्थ भारतीयांची ही किरकिरी वृत्ती अधिकच उघड्यावाघड्या स्वरूपात प्रकट होत आहे. पुरस्कार किंवा बहुमान म्हणजे हक्क नव्हेत! आपल्याकडेही सरकारवर टीका होत असल्याची आरोळी सत्तारूढ पक्षाने थेट अमेरिकेविरुद्ध ठोकून झाली. जगभर हिंदूंवर हल्ले होत आहेत, भारतीय प्रतीकांची विटंबना होत आहे असे वाटत असेल, तर ते मांडण्यासाठी व्यासपीठ आणि माध्यम हे दोन्ही उपलब्ध आहे. आपण थेट संबंधित देशातील सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतो. बहुमानाची मानापमानाशी गल्लत केल्यामुळेच हे घडताना दिसते.
© The Indian Express (P) Ltd