सार्वजनिक हितासाठी खासगी मालकीच्या जमिनी सरसकट राज्य सरकारांना ताब्यात घेता येणार नाहीत. फक्त काही प्रकरणांमध्ये खासगी जमिनींच्या भूसंपादनाचा सरकारला अधिकार असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊसदस्यीय खंडपीठाने ७ विरुद्ध २ अशा बहुमताने दिला. खासगी जमीन सार्वजनिक हितासाठी संपादित करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाची छाननी केली जावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भौतिक साधनसंपत्तीचे वाटप करताना प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्र असेल हे खंडपीठाने अधोरेखित केले ते योग्यच झाले. देशातील काही ठरावीक उद्याोगपती किंवा लोकांच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणावर जमीन असल्याने या जमिनीचा वापर करता येत नाही, अशी नेहमी टीका केली जात असे. यातूनच आणीबाणी काळात इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने ४२व्या घटना दुरुस्तीनुसार सार्वजनिक हितासाठी भौतिक साधनांचे वाटप करण्याची तरतूद घटनेत केली होती. जमिनींच्या वाटपासाठी देशात अनेक कायदे झाले. खासगी जमीन संपादित करण्याचा अधिकार सरकारला असल्याने काही प्रकरणांमध्ये बळजबरीने जमिनी ताब्यात घेण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यातून आंदोलनेही झाली.
अन्वयार्थ: ‘हिताचा’ निकाल…
सार्वजनिक हितासाठी खासगी मालकीच्या जमिनी सरसकट राज्य सरकारांना ताब्यात घेता येणार नाहीत. फक्त काही प्रकरणांमध्ये खासगी जमिनींच्या भूसंपादनाचा सरकारला अधिकार असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊसदस्यीय खंडपीठाने ७ विरुद्ध २ अशा बहुमताने दिला.
Written by लोकसत्ता टीम
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 07-11-2024 at 02:45 IST
© The Indian Express (P) Ltd
© The Indian Express (P) Ltd
मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta anvyarth judgment led by chief justice dr dhananjay chandrachud regarding privately owned land amy