केरळमधील वायनाड या जिल्ह्यातील मुंडाक्काई परिसरात मंगळवारी पहाटे दरड कोसळून झालेल्या भूस्खलनात ९३ पेक्षा जास्त लोकांचा जीव गेला. या भागातील गेल्या २४ तासांतील प्रचंड पावसामुळे ही घटना घडली असे आता सांगितले जात आहे. निसर्गावर सारा दोष ढकलून स्वत: नामानिराळे राहण्याच्या आपल्या या सवयीचे दर्शन वर्षभरापूर्वी इर्शाळवाडीत झाले. त्याआधी माळीणला झाले. तरीही नैसर्गिक संरचना बदलून टाकण्याचे मानवी खटाटोप सुरूच आहेत. अशा दुर्दैवी घटनांमध्ये बळी गेले की त्यांना भरपाई द्यायची. गाडल्या गेलेल्या गावांचे पुनर्वसन करायचे याला कर्तव्य म्हटले की राज्यकर्तेही हात झटकून मोकळे होतात. पण पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम घाट परिसरात मानवी हस्तक्षेप नको अशी ठाम भूमिका आपण कधी घेणार?
हा घाट असो वा अशी नैसर्गिक समृद्धी असलेला आणखी कुठलाही परिसर. तेथील डोंगर, दऱ्या, दरडी यांना विकासाच्या नावाखाली हात लावणे, त्यांच्या संरचनेत बदल करणे ही मानवी घोडचूक आहे. जे आपण निर्माणच केलेले नाही, करूही शकत नाही, त्याचा विध्वंस करायचा अधिकार आपल्याला कुणी दिला? आपण निसर्गावर मात करू शकतो या अहंकारातून माणूस हे सगळे करतो आहे. त्याची कटू फळे म्हणजे अशा दुर्घटना. दरवर्षी होणारे त्यांचे दुष्परिणाम पाहूनही माणसाची विकासाची हाव तसूभरही कमी व्हायला तयार नाही. पर्यटनाच्या नावावर डोंगर खोदून केले जाणारे रस्ते, विकासकामांसाठी खनिज हवे म्हणून खोदल्या जाणाऱ्या दगड व गिट्टीच्या खाणी, त्यानिमित्ताने होणारी बेसुमार वृक्षतोड यामुळे पश्चिम घाट अनेक ठिकाणी पोखरला गेला आहे. एका आकडेवारीनुसार केरळमध्ये निलगिरी या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका घाटात सहा हजार खाणी आहेत आणि त्यातल्या केवळ ७५० अधिकृत आहेत. या खाणींनी सात हजार १५७ हेक्टर जंगलक्षेत्राचा ऱ्हास केला आहे. या व्यवसायात स्थानिकांपासून नेत्यांपर्यंत साऱ्यांचे हात गुंतलेले आहेत आणि या साऱ्यांना प्रशासनाची साथ आहे. यांच्या उद्याोगांतून प्रत्येक डोंगर आणि दरडीवरचे सच्छिद्र खडक, नंतर कठीण खडक आणि सर्वात शेवटी झरे ही मजबुतीसाठी असलेली नैसर्गिक ठेवणच विस्कळीत झाली आहे. अशा स्थितीत दरडी कोसळणार नाही तर आणखी काय होणार?
या घाटातील अनेक गावांची रचना पूर्वी एका रेषेत घरे आणि मधून जाणारा रस्ता अशीच असायची. नंतर यात बदल होत गेले. आणखी उंचावर घर हवे म्हणत लोक डोंगर पोखरू लागले. पर्यटनातून पैसा कमवायचा असेल तर घाटाच्या आत आणखी रस्ते हवेत म्हणून ठिकठिकाणी खोदकामे सुरू झाली. यातून पर्यावरणाची हानी झालीच, पण नैसर्गिक संरचना कमकुवत झाली. त्याचा परिणाम दरडी कोसळण्यात झाला. गेल्या सात वर्षांत देशभरात अशा चार हजारांवर घटनांची नोंद झाली आहे. हे केवळ दक्षिणेत आणि पश्चिमेत घडले असेही नाही. देशाच्या उत्तरेकडेही हेच प्रकार आहेत. उत्तराखंड, हिमाचल या राज्यांनी अलीकडच्या काळात अनुभवलेल्या अशाच नैसर्गिक प्रकोपातही अनेकांनी आपला जीव गमावला. केरळमधील वायनाड, इडूकी, कन्नूर, मल्लापूरम परिसरात होणाऱ्या वैध व अवैध उत्खननाविरुद्ध राष्ट्रीय हरित लवादाने अनेकदा कडक ताशेरे ओढले. काही प्रकरणात तर बंदीही आणली, पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून पर्यावरणाला हानी पोहोचवण्याचे हे काम सुरूच राहिले. पृथ्वी, तिच्यावरची जंगले, डोंगर, नद्या, समुद्र, इतर वन्यजीव ही निसर्गसंपदा फक्त आपल्या उपभोगासाठी आहे, असा मूर्ख आणि अहंमन्य समज घेऊन माणूस आजमितीला पृथ्वीवर वावरतो आहे. त्यातही तथाकथित विकासाची स्वप्ने पाहणारे तर फक्त या स्वप्नांचेच नाही, तर पृथ्वीचेच सौदागर होऊ पाहात आहेत. या सगळ्याचा मोठा फटका आपल्या पुढच्या पिढ्यांना बसणार आहे. आपल्या पूर्वजांनी ही सगळी निसर्गसंपदा वारसा म्हणून आपल्याकडे सोपवली आहे. ती तशीच पुढ्च्या पिढ्यांकडे सोपवणे, ही पृथ्वी त्यांच्यासाठी आनंददायक असेल असे पाहणे, इतर वन्यजीवांचा तिच्यावरचा अधिकार मान्य करणे हे आपले काम. आपण केवळ विश्वस्त. पण त्याऐवजी डोंगर खोदून, दऱ्या बुजवून आणि नदीची पात्रे वळवून दाखवणे यातच आपल्याला पुरुषार्थ वाटतो आहे. त्यात राज्यकर्ते अग्रेसर दिसू लागल्यावर सामान्य लोक कशाला मागे राहतील? यातून ऱ्हास झाला आहे तो संवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परिसंस्थांचा. वायनाडसारख्या दुर्घटनांमागील खरे कारण हे आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ पावसाला दोष देणे, कमी वेळात जास्त पाऊस झाला त्याला काय करणार असे म्हणत हात झटकणे हा पळपुटेपणा झाला. आपण तो आणखी किती काळ करत राहणार हा खरा प्रश्न आहे.
