गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत भाजपची गाडी २४० वरच अडखळली आणि ‘२७२’चा जादूई आकडा गाठण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मित्र पक्षांवर अवलंबून राहावे लागले. यातून १६ खासदार असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देशम आणि १२ खासदार असलेल्या नितीशकुमार यांच्या जनता दलाला (संयुक्त) महत्त्व आले. या पाठिंब्याची पुरेपूर किंमत हे दोन्ही मुख्यमंत्री सध्या वसूल करीत आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रथमच आंध्र प्रदेशचा दौरा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे दोन लाख कोटींच्या विविध विकासकामांचा शुभारंभ वा प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. याशिवाय स्वतंत्र दक्षिण किनारपट्टी रेल्वे विभाग स्थापन करण्याची आंध्र प्रदेशची अनेक वर्षांची मागणी मान्य झाली. गेल्या महिन्यात मोदी यांनी लागोपाठ दोनदा केलेल्या बिहार दौऱ्यात २० हजार कोटींपेक्षा अधिक प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले होते. लोकसभा निवडणुकीनंतर मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात भाजप सरकारने बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांवर विविध प्रकल्पांची खैरात केली होती. अर्थंसंकल्पात बिहारसाठी ५९ हजार कोटी तर आंध्र प्रदेशसाठी १५ हजार कोटी अशा एकूण ७४ हजार कोटींच्या प्रकल्पांची तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय अमरावती हे आंध्र प्रदेशचे राजधानीचे शहर विकसित करण्याबरोबरच राज्यातील सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पोलावरम सिंचन प्रकल्पाला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पात देण्यात आले होते. विशाखापट्टणममध्ये दक्षिण किनारपट्टी रेल्वे विभाग स्थापन करण्याची गेली अनेक वर्षांची मागणी होती. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये स्वतंत्र रेल्वे विभाग स्थापन करण्याची घोषणा झाली होती. पाच वर्षांनी स्वतंत्र रेल्वे विभागाचे मुख्यालय उभारण्याच्या कामाला प्रारंभ झाला. विशाखापट्टणममध्ये स्वतंत्र रेल्वे विभाग स्थापन करण्यास ओदिशाचा विरोध होता. पण चंद्राबाबूंची मागणी मान्य झाली. गेल्या ११ वर्षांत विरोधी पक्षीयांची सत्ता असलेली राज्ये दूरच राहिली पण मित्र पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनाही केंद्रातील भाजप सरकारकडून फार काही मदत झालेली नाही. पण आंध्र प्रदेश व बिहार या दोन राज्यांचा त्याला अपवाद. मोदी आता अपरिहार्यतेतून चंद्राबाबू नायडू यांचे कौतुक करीत असले तरी हेच चंद्राबाबू २०१९च्या निवडणुकीत मोदींवर टीका करीत होते. निवडणूक मतदान यंत्राच्या विरोधात चंद्राबाबूंनी तेव्हा आघाडी उघडली होती. नितीशकुमार हे राजकीय कोलांटउड्या मारण्यात एकदम माहीर. यातूनच नितीशकुमार हे ‘पलटूराम’ म्हणून ओळखले जातात. पण मोदी यांना आता या दोघांनाही खूश ठेवावे लागते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनी तेव्हाही एकत्रित आंध्र प्रदेशचा विशेष फायदा करून घेतला होता. तेव्हा एकत्रित आंध्र प्रदेशमध्ये २९ खासदार असलेल्या तेलुगू देशमने तांदूळ खरेदीपासून महत्त्वाचे प्रकल्प पदरात पाडून घेतले होते. सध्या १६ खासदारांची मदत आवश्यक असल्याने भाजपशासित राज्यांना मिळणार नाही एवढी भरीव मदत केंद्राकडून आंध्र प्रदेशला केली जाते. ‘डबल इंजीन’ सरकारचा फायदा होतो, असे नेहमी भाजपकडून अधोरेखित केले जाते. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे वा विचारांचे सरकार असल्यास राज्यांचा फायदा होत असल्यास ते चांगलेच. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगणा आदी दक्षिणेकडील राज्यांमधील प्रादेशिक पक्ष पाठिंब्याच्या बदल्यात केंद्राकडून जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्यात आघाडीवर असल्याचे अनुभवास येते. दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांना जे जमले ते महाराष्ट्रात शिवसेनेला जमू शकले नाही हे दुर्दैव. वाजपेयी सरकारच्या काळात शिवसेना केंद्र व राज्यात सत्तेतील भागीदार होता. गेली अडीच वर्षे एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदी होते. पण आंध्र प्रदेशसारखे भाग्य महाराष्ट्राच्या वाट्याला कधीच आले नाही. शिंदे सरकारच्या काळात ‘टाटा-एअरबस’, ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ हे महाराष्ट्रात गुंतवणूक होऊ घातलेले प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले. राज्यातील नेते हातावर हात ठेवून बसले. महाराष्ट्राचे नेतृत्व दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकते, हा इतिहास आहे!

बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक असल्याने बिहारलाही केंद्राकडून पुन्हा झुकते माप मिळू शकते. चंद्राबाबू नायडू संधी सोडत नाहीत. आपल्या राज्याचा फायदा कसा होईल हा चंद्रबाबू किंवा तमिळनाडूचे स्टॅलिन यांचा प्रयत्न असतो. एकनाथ शिंदे, अजित पवारही नेहमी मोदी-शहा यांना भेटतात. पण या भेटीतून महाराष्ट्राला काही विशेष लाभ झाला असे कधीच होत नाही. आंध्र वा बिहारप्रमाणेच राज्यातही ‘डबल इंजिन’चे सरकार असले तरी या बिहार वा आंध्रला जे जमते ते महाराष्ट्राला कधी जमले नाही.

अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनी तेव्हाही एकत्रित आंध्र प्रदेशचा विशेष फायदा करून घेतला होता. तेव्हा एकत्रित आंध्र प्रदेशमध्ये २९ खासदार असलेल्या तेलुगू देशमने तांदूळ खरेदीपासून महत्त्वाचे प्रकल्प पदरात पाडून घेतले होते. सध्या १६ खासदारांची मदत आवश्यक असल्याने भाजपशासित राज्यांना मिळणार नाही एवढी भरीव मदत केंद्राकडून आंध्र प्रदेशला केली जाते. ‘डबल इंजीन’ सरकारचा फायदा होतो, असे नेहमी भाजपकडून अधोरेखित केले जाते. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे वा विचारांचे सरकार असल्यास राज्यांचा फायदा होत असल्यास ते चांगलेच. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगणा आदी दक्षिणेकडील राज्यांमधील प्रादेशिक पक्ष पाठिंब्याच्या बदल्यात केंद्राकडून जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्यात आघाडीवर असल्याचे अनुभवास येते. दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्षांना जे जमले ते महाराष्ट्रात शिवसेनेला जमू शकले नाही हे दुर्दैव. वाजपेयी सरकारच्या काळात शिवसेना केंद्र व राज्यात सत्तेतील भागीदार होता. गेली अडीच वर्षे एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदी होते. पण आंध्र प्रदेशसारखे भाग्य महाराष्ट्राच्या वाट्याला कधीच आले नाही. शिंदे सरकारच्या काळात ‘टाटा-एअरबस’, ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ हे महाराष्ट्रात गुंतवणूक होऊ घातलेले प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले. राज्यातील नेते हातावर हात ठेवून बसले. महाराष्ट्राचे नेतृत्व दिल्लीच्या तख्तापुढे झुकते, हा इतिहास आहे!

बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक असल्याने बिहारलाही केंद्राकडून पुन्हा झुकते माप मिळू शकते. चंद्राबाबू नायडू संधी सोडत नाहीत. आपल्या राज्याचा फायदा कसा होईल हा चंद्रबाबू किंवा तमिळनाडूचे स्टॅलिन यांचा प्रयत्न असतो. एकनाथ शिंदे, अजित पवारही नेहमी मोदी-शहा यांना भेटतात. पण या भेटीतून महाराष्ट्राला काही विशेष लाभ झाला असे कधीच होत नाही. आंध्र वा बिहारप्रमाणेच राज्यातही ‘डबल इंजिन’चे सरकार असले तरी या बिहार वा आंध्रला जे जमते ते महाराष्ट्राला कधी जमले नाही.