महायुतीला विक्रमी बहुमत मिळाल्याने भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीची मंडळी अजूनही हवेतच आहेत. सुमारे ४८ टक्के मते मिळवून सत्तेत आलेल्या महायुतीला चांगले काम करून दाखविण्याची सुसंधी होती. पण मुख्यमंत्री निवड, मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती यालाच विलंब लागला. आघाडी सरकार चालवताना किती आव्हानांचा सामना करावा लागतो याचा अनुभव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एव्हाना आला असेलच. बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येवरून अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे गेला दीड महिना सातत्याने वादात अडकले असले तरी त्यांचे सारे ‘प्रताप’ फडणवीस यांना मुकाटपणे सहन करावे लागत आहेत. मुंडे प्रकरण तापले असतानाच आता कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयाने बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी दोषी ठरविल्याने सरकारच्या प्रतिमेला आणखी एक धक्का बसला. धनंजय मुंडे व माणिकराव कोकाटे या राष्ट्रवादीच्या दोन मंत्र्यांच्या उद्याोगांमुळे महायुती सरकारची चांगलीच नाचक्की झाली आहे. सरकारी १० टक्के कोट्यातील सदनिका मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी १९९५च्या दरम्यान बनावट कागदपत्रे दिल्याचा आरोप होता. वास्तविक कोकाटे कुटुंबीय सधन असताना त्यांनी व त्यांच्या बंधूने बनावट दस्तऐवज सादर करून वार्षिक उत्पन्न ३० हजारांपेक्षा कमी असल्याची कागदपत्रे सादर केली होती. जवळपास तीन दशकांनी या खटल्याचा निकाल लागला आणि न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली.

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्या तारखेपासून खासदार वा आमदार म्हणून अपात्र ठरतो. राज्यघटना आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरलेल्या आमदाराची जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना काढायची असते. यानुसार आमदारकी संपुष्टात येते. यात विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. तिथेच खरी गोम आहे. काँग्रेसचे सुनील केदार यांना बँक घोटाळ्यात २२ डिसेंबर २०२३ ला पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आणि २३ डिसेंबरला विधिमंडळ सचिवालयाने केदार यांची आमदारकी रद्द झाल्याची अधिसूचना काढली. तेव्हाही राहुल नार्वेकर हेच विधानसभा अध्यक्ष होते. आता नार्वेकर हाच न्याय कोकाटे यांच्याबाबत लावणार का, असा प्रश्न आहे. सत्ताधारी पक्षाचा आमदार अपात्र ठरल्यास, न्यायालयातून स्थगिती मिळविण्यासाठी अधिसूचना काढण्यास विलंब लावला जातो अशीही उदाहरणे आहेत. राज्यात बच्चू कडू यांच्याबाबत असाच विलंब लावण्यात आला होता. अलीकडेच असा प्रकार उत्तर प्रदेशात भाजप आमदाराबाबत घडला होता. यामुळे सुनील केदार आणि कोकाटे या दोघांना वेगळा न्याय लावला जाणार का?

कोकाटे यांच्या दोषसिद्धीस वरिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिल्याशिवाय त्यांचे मंत्रीपद व आमदारकी वाचणार नाही. विधिमंडळ सचिवालयाने कोकाटे यांच्या अपात्रतेवर लगेच अधिसूचना काढल्यास त्यांना नैतिकदृष्ट्या मंत्रीपदी राहण्याचाही अधिकार उरत नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या भूमिकेविषयी नेहमीच शंका घेतली जाते. तसेच त्यांनी फुटीवर दिलेल्या निकालांबद्दल विरोधी पक्षांत नाराजी आहेच पण सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना फटकारले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता कोकाटे यांच्या अपात्रतेवर अधिसूचना काढण्याची घाई केली जाणार नाही, असाच एकूण रागरंग दिसतो.

न्यायालयाने कोकाटे यांना समजा दिलासा दिला आणि त्यांचे मंत्रीपद तसेच आमदारकी वाचली तरी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा न्यायालयाने ठेवलेला ठपका आणि डाग कायमचा पुसला जाणार नाही. शासकीय सदनिका मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झालेल्या कोकाटे यांना मंत्रीपदी कायम ठेवणे कितपत नैतिक ठरते? एक मंत्रीच बनावट कागदपत्रे सादर करतो व त्याला मंत्रिमंडळात कायम ठेवण्यात येते तर सामान्य जनतेने काही चुकीचे केल्यास त्यांच्यावर कारवाई का, असा सवाल साहजिकच केला जाईल. बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे सिद्ध झालेल्यांनी मंत्रीपदी कायम राहणे केव्हाही चुकीचेच. वादग्रस्त प्रतिमा असलेल्या तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर या शिवसेना मंत्र्यांच्या समावेशास भाजपने म्हणे विरोध केला होता व त्यामुळे त्यांची वर्णी लागू शकली नाही. मग धनंजय मुंडे वा माणिकराव कोकाटे या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांबाबत दुजाभाव का? अशा भ्रष्ट मंत्र्यांना फडणवीस आणखी किती काळ सहन करणार? या मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखविणे हाच सरळ उपाय असताना अशी ‘सहनशीलता’ कशामुळे दाखवली जाते आहे?