‘तुम्हाला लोकांचे जीव, मालमत्ता आणि राज्याची एकात्मता यांच्या संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आले आहे. केवळ बघ्याची भूमिका घेण्यासाठी येथे आणलेले नाही. तुम्ही काय समजता? प्रत्येक मानवी जिवाची किंमत ही मौल्यवान असते. तुमचा खेळ काय आहे? सध्या सुरू असलेल्या हिंसक संघर्षांत बघ्याची भूमिका घेऊ नका’ हे केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांना उद्देशून काढलेले संतप्त उद्गार आहेत मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांचे. केंद्र व राज्यात वेगवेगळय़ा पक्षांचे सरकार असते आणि मुख्यमंत्र्यांनी असे विधान केले असते तर एक वेळ ठीक. पण मणिपूरच्या भाजपच्याच मुख्यमंत्र्याने केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांवर आगपाखड केल्याने मणिपूरमधील परिस्थिती अजूनही आटोक्यात येत नाही हेच त्यातून ध्वनित होते. गेल्या मे महिन्यात मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकींमध्ये वांशिक संघर्ष सुरू झाला. त्यात आजवर २५० बळी गेले, शेकडो विस्थापित झाले तरी आठ महिन्यांनंतरही या संघर्षांवर केंद्र व राज्य सरकारला तोडगा काढता आलेला नाही. गेल्या महिनाभरात मणिपूर पोलिसांतील एका वरिष्ठासह २० पेक्षा अधिक जिवास मुकले. मैतेई आणि कुकी समाजांत एवढा टोकाचा संघर्ष निर्माण झाला आहे की, ते परस्परांच्या हद्दीत प्रवेश करू शकत नाहीत. राज्याची ही वांशिक फाळणीच जणू. ही स्थिती हाताळण्यात बिरेन सिंह हे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्रीपद भूषविलेले बिरेन सिंह नंतर भाजपवासी झाले आणि पक्षाला सत्ता मिळताच २०१७ मध्ये त्यांची मुख्यमंत्रीपद निवड झाली. मार्च २०२२ मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सत्ता मिळाली आणि मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले. मात्र कोणत्याही गंभीर प्रकरणात मुख्यमंत्री वा मंत्र्याच्या राजीनाम्याची विरोधी पक्षाकडून मागणी झाली तरी ती आम्ही कशी ऐकत नाही, यातून आपली ‘महाशक्ती’ दाखवून देण्याचा भाजप-शीर्षस्थांचा शिरस्ता इथेही दिसला. बिरेन सिंह काय किंवा लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकऱ्यांवर गोळीबार प्रकरणातही केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना भाजपने पाठबळच दिले.
असे असले तरी बिरेन सिंह यांनी आताच केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांवर खापर का फोडले असावे? नुसते केंद्रीय यंत्रणांवर आगपाखड करून मुख्यमंत्री सिंह थांबले नाहीत तर गेल्या आठवडय़ात शिलाँगमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ईशान्य भारत परिषदेच्या बैठकीलाही ते उपस्थित नव्हते. भाजपच्या मुख्यमंत्र्याने अमित शहा यांच्या अखत्यारीतील केंद्रीय यंत्रणांना जाहीरपणे सुनवावे यावरून प्रकरण वाटते तेवढे सोपे दिसत नाही. कारण मोदी किंवा शहा यांच्याविरोधात भूमिका घेण्याची भल्याभल्यांची टाप नसते. आपली खुर्ची टिकवण्यासाठी बिरेन सिंह यांनी राज्यात बहुसंख्य असलेल्या मैतेई समाजाच्या पाठिंब्याचा वापर करून घेतला. मैतेई समाजाच्या सर्वपक्षीय ३५ आमदारांचा पाठिंबा मिळविला. राज्यातील परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर केंद्रीय सुरक्षा दले मणिपूरमध्ये धाडली. यापैकी आसाम रायफल्स या निमलष्करी दलाबद्दल बिरेन सिंह यांचा जास्त संताप दिसतो. कारण आसाम रायफल्स आणि मणिपूर पोलिसांमध्ये मध्यंतरी वादावादी झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. कुकी बंडखोरांना पळून जाण्यास मदत केल्याबद्दल मणिपूर सरकारने आसाम रायफल्सच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. तर मणिपूरमधील परिस्थिती गंभीर असल्याचा अहवाल आसाम रायफल्सच्या महासंचालकांनी केंद्र सरकारला दिला होता. खुद्द बिरेन सिंह यांनीही आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितली असल्याचे सांगताना, राजीनाम्याची शक्यता फेटाळलेली नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ईशान्येकडील मणिपूर धुमसत राहणे भाजपला परवडणारे नाही. कारण विरोधकांना प्रचारासाठी आयती संधीच मिळेल. मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांना हाकला अशी मागणी विरोधी पक्षासह स्थानिक नागरी समाजाकडून वांशिक हिंसाचार पेटल्यापासून वारंवार करण्यात आली होती. केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांवर रोष व्यक्त करीत बिरेन सिंह यांनी एक प्रकारे केंद्रातील स्वपक्षीय सरकारला आव्हान दिले आहे. मणिपूरमध्ये झालेल्या चुका आता तरी भाजप दुरुस्त करते का हे बघायचे. पण भाजपने ही दुरुस्ती करण्याआधीच, केंद्रीय सुरक्षा दलांवर आगपाखड करून आपल्या समाजापुरती सहानुभूती स्वत:साठी मिळवण्यात बिरेन सिंह यशस्वी होत आहेत.
