अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण जेवढे चुकीचे तेवढेच बहुसंख्याकांना आवडेल अशी कृती करून धार्मिक भावना उद्दीपित करत राजकीय फायदा घेणे चुकीचे. राम मंदिराचे स्वप्न साकार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्यांना सध्या ही दुसरी चूक सतावू लागली असावी, असे दिसते. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकतेच पुण्यात केलेले वक्तव्य त्याचे निदर्शक. भूतकाळाच्या ओझ्यातून द्वेष, आकस व संशयापोटी रोज एक नवीन प्रकरण उकरून काढणे चालणारे नाही हे त्यांचे विधान म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते. त्याबद्दल भागवतांचे अभिनंदन! त्यांचा रोख आहे तो सध्या देशात सुरू असलेल्या प्रत्येक मशिदीखाली एक मंदिर दडले आहे या मोहिमेकडे. हे योग्य नाही असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा अर्थ. सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या प्रश्नावर निकाल दिल्यानंतर परिवारातील काहींनी लगेच मथुरेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला तेव्हापासून भागवत ही भूमिका सातत्याने मांडत आले आहेत. तरीही परिवारातील लोक ऐकत नसतील तर यामागे नेमकी कुणाची फूस आहे? भाजपची राजकीय महत्त्वाकांक्षा या बहुसंख्याकवादाला खतपाणी घालणारी ठरत आहे का? नसेल तर सर्वोच्च मातृसंस्था अशी ओळख असलेल्या संघाच्या आज्ञेबाहेर जाऊन हे लोक असे का वागू लागले आहेत? यासारखे अनेक प्रश्न भागवतांच्या या वक्तव्यामुळे उभे ठाकतात.
मुळात संघाची हिंदुत्वाची भूमिका व्यापक आहे. हिंदू हा केवळ धर्म नसून जीवनपद्धती आहे असे संघ सातत्याने सांगतो. यातून सहिष्णुतेचा जो आभास निर्माण होतो त्याला तडा देण्याचे काम हे नवे वाद करू लागले असे भागवतांना म्हणायचे आहे का?
तसे असेल तर ते योग्यच म्हणायला हवे. राम मंदिराच्या मुद्द्यावर देशातील हिंदूंचे एकीकरण सुरू झाले. त्याचा लाभ संघाला व पर्यायाने भाजपला मिळाला. मात्र, यातून या घटकात निर्माण झालेली वर्चस्ववादाची भावना आता स्वस्थ बसू देत नाही व त्याला आवर कसा घालावा हा प्रश्न संघासमोर आता उभा ठाकलेला दिसतो असाही अर्थ या वक्तव्यातून ध्वनित होतो. तो खरा असेल तर भागवतांची चिंता रास्त आहे असेच म्हणायला हवे. राम मंदिराच्या निर्मितीनंतर मथुरा, काशी व आता संभलचा वाद उकरून काढण्यात आला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने, प्रार्थनास्थळे कायद्याबाबतचा निर्णय जोवर होत नाही तोवर या प्रकारच्या वादाचे नवे खटले कुठल्याही जिल्हा न्यायालयाने दाखल करून घेऊ नयेत असे निर्देश दिले. या पार्श्वभूमीवर भागवतांचे विधान महत्त्वाचे ठरते. मात्र, अशी विधाने सातत्याने करून चालणारे नाही तर त्यासाठी ठोस कृतीदेखील संघाला करावी लागेल. कारण हा प्रश्न बाहेरच्यांशी नाही तर परिवाराशीच निगडित आहे. कृती न करता भागवत हेच वारंवार म्हणत राहिले तर पुढेपुढे यातून त्यांची हतबलता दिसून येण्याचा धोका आहे. तो टाळायचा असेल तर या कृतीची गरज व त्याचे स्वरूप नेमके कसे असेल हे प्रत्येक गोष्ट विचारपूर्वक करणाऱ्या संघाला सांगायची आवश्यकता नाही.
हे नवे वाद उभे करण्यामागे दडली आहे ती राजकीय महत्त्वाकांक्षा. याची चटक एकदा लागली की ती जात नाही. कायम समर्पणाच्या भावनेतून काम करणाऱ्या व सत्तेच्या मोहापासून स्वत:ला कटाक्षाने दूर ठेवणाऱ्या संघाला ही महत्त्वाकांक्षा कुणात अधिक तीव्रतेने जागी झाली असेल, याची जाणीव आहे. त्यामुळे भविष्यात असे वाद नको असतील तर संघाला समज द्यावी लागेल ती भाजपलाच. याच पुण्याच्या भाषणात भागवतांनी लोभ, लालूच व आकसापोटी देवांची हेटाळणी थांबवा असेही विधान केले. यातला ‘लोभ व लालूच’ या शब्दांचा रोख नेमका कुणाकडे आहे हे सहज लक्षात येईल असे. अल्पसंख्याकवाद असो वा बहुसंख्याकवाद, याला बळ दिले की तयार होतात ते कट्टरपंथीय. यांना आवर घालण्याचे काम किती कठीण असते याची जाणीव यानिमित्ताने संघाला होत असेल तर ते योग्यच म्हणायचे. देशातील शांतता व सौहार्द टिकवण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही तर समाजातील सर्व घटकांची असते. त्याचे भान या परिवाराचे प्रमुख सरसंघचालकांना नक्कीच आहे हेच त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेतून दिसते. त्यामुळे त्याचे स्वागत करतानाच आता कसल्याही वादाविना देश कसा समोर जाईल या दृष्टीने सर्वांनी प्रयत्न करायला हवे. त्यामुळेच भागवतांच्या विधानाकडे एक आश्वासक पाऊल म्हणून बघायला हवे.
